आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रस्त्यांसाठी १०० कोटींचा निधी मंजुरीचे पत्र प्राप्त होऊन आज वर्ष उलटले; अजून निविदाच अंतिम नाही

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- 'निष्काम जनसेवाय समर्पिता' असे महापालिकेचे ब्रीद आहे. निष्काम सेवा करताना काय होते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे राज्य शासनाने महापालिकेला रस्त्यांसाठी दिलेला १०० कोटींचा निधी. बरोबर एक वर्षापूर्वी २७ जून २०१७ ला रस्त्यांसाठी १०० कोटी रुपये मंजूर केल्याचे पत्र राज्य सरकारने दिले होते. बुधवारी त्याला एक वर्ष पूर्ण होईल. या एका वर्षात या पैशांतील सर्व रस्त्यांची कामे पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु महापालिकेने एकदा निविदा काढण्यापलीकडे काहीही केले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने महापालिकेला निधी का द्यावा, असा प्रश्न आहे. 


- २७ जून २०१७ रोजी १०० रस्त्यांसाठी राज्य सरकारकडून १०० कोटी निधी मंजुरीचे पत्र मिळाले. 
- २७ जून २०१८ मनपाने ठोस कारवाई न केल्याने कामाचे घोडे जिथे होते तिथेच. 


आता फेरनिविदा कधी निघतात याकडे लक्ष 
गेल्या वर्षी २७ जूनला १०० कोटी मंजुरीचे पत्र सरकारने दिले होते. पदाधिकारी, प्रशासनाने ठरवले असते तर आठ दिवसांत निविदा निघू शकल्या असत्या. मात्र तसे न झाल्याने एक वर्षानंतरही महापालिका आहे तेथेच आहे. आता फेरनिविदा कधी निघतात, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. म्हणजे जे काम गेल्या वर्षी करायला हवे होते ते आता नव्याने सुरू होत आहे. प्रशासनाने आता तरी घाई केली तर ठीक, नसता पुढील वर्षी आपल्याला पुन्हा दोन वर्षांनंतर तेथेच आहोत, असेच म्हणत बसावे लागेल. 


राजकीय हस्तक्षेपामुळे निधी मिळूनही भिजत पडले रस्त्यांच्या कामांचे घोंगडे 
१ प्रत्येक रस्त्याची स्वतंत्र निविदा काढावी असा प्रारंभी मतप्रवाह होता. परंतु प्रत्येक ठेकेदाराला कोण भेटणार, असे तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे एकच निविदा काढावी म्हणजे एकच ठेकेदार आपल्याला भेटेल, अशी त्यामागील अटकळ होती. परंतु ते अशक्य असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले तेव्हा सरासरी २५ कोटींचे सहा टप्पे करून निविदा काढण्याचे ठरले. ऑक्टोबर महिन्यात निविदा निघाल्या. 
२ सहापैकी पाच निविदांमध्ये स्पर्धा झाल्याने त्याचे काम फार तर नोव्हेंबर महिन्यात सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र एकाच ठेकेदाराला पाच कामे मिळाली होती. ठेकेदारांचा रिंग करण्याचा प्रयत्न एका ठेकेदाराने उधळल्याने अन्य ठेकेदार संतप्त झाले. त्या ठेकेदाराच्या निविदांतील त्रुटी समोर करून त्यांनी नव्याने निविदा काढण्याची मागणी केली. 
३ पदाधिकारी बदलले होते. परंतु त्यांना त्याच ठेकेदाराला काम द्यायचे होते. त्यामुळे तातडीने पुनर्निविदा काढण्यात आल्या नाही. परिणामी प्रकरण थेट न्यायालयात पोहोचले. तेथे चार महिने सुनावणीतच गेले. अखेर सर्वसाधारण सभेत फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय झाला. गेल्या २० दिवसांपासून त्याची संचिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांच्या मेजावर पडून आहे. त्यांनी स्वाक्षरी केली तर फेरनिविदा होऊ शकतील. 

बातम्या आणखी आहेत...