आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

50 हजार हातगाड्यांना परवाने देण्यास व्यापाऱ्यांचा तीव्र विरोध; हॉकर्स झोन करूनच परवाने द्या

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- हॉकर्स झोन निश्चित न करता केवळ अडीच कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी शहरातील ५० हजार हातगाडीचालकांना परवाने देण्याचा घाट महापालिकेने घातला. तसा प्रस्ताव १५ फेब्रुवारीच्या सभेत आणण्याची तयारी झाली. त्याचे वृत्त दिव्य मराठीने १४ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध करताच व्यापाऱ्यांच्या वर्तुळात खळबळ उडाली. व्यापाऱ्यांनी सकाळीच महापालिका मुख्यालय गाठून महापौर नंदकुमार घोडेले यांची भेट घेऊन हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली. सध्याच परवाना नसताना हातगाडीचालक (फेरीवाले) व्यापाऱ्यांवर दादागिरी करतात. उद्या तुम्ही त्यांना परवाना दिला तर ते आमच्या दुकानासमोरील जागा स्वत:चीच समजून बळकावून टाकतील अशी भीती व्यक्त केली. हॉकर्स झोन स्थापन करूनच परवाने द्यावेत, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. तेव्हा व्यापाऱ्यांना त्रास होणार नाही, फेरीवाल्यांना व्यवसाय करता येईल, असा मार्ग काढण्याचे आश्वासन महापौरांनी िदले. 


महासंघाचे अध्यक्ष जगन्नाथ काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली व्यापाऱ्यांचे शिष्टमंडळ सकाळी ११ वाजताच महापौरांच्या दालनात आले. ५० हजार परवाने दिले तर टिळक पथ, रंगारगल्ली, शहागंज, औरंगपुरा या प्रमुख बाजारपेठांतील व्यापारी व्यापारच करू शकणार नाही, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. शासन निर्णयानुसार मनपाने फेरीवाला धोरण निश्चित करणे गरजेचे होते. त्यानुसार प्रशासनातर्फे सभेसमोर ठेवण्यात आला असल्याचे महापौरांनी सांगितले. तेव्हा रस्त्याच्या कडेला, वाहतुकीला अडथळा होणार नाही तसेच फुटपाथवर फेरीवाल्यांना परवानगी देण्याचा हा प्रस्ताव आहे. व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने हा प्रस्ताव कसा चुकीचा आहे हे महापौरांना पटवून दिले. 


उड्डाणपुलाखाली तर हातगाड्या नकोच नको
शहरातील सात उड्डाणपुलांच्या खाली असलेल्या मोकळ्या जागेतही वाहनतळे तसेच हातगाड्यांसाठी परवानगी देण्याची सूचना प्रस्तावात आहे. त्याला व्यापाऱ्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. एकीकडे आपले शहर स्मार्ट होण्यासाठी वाटचाल करत असताना उड्डाणपुलांखाली जागा देऊन शहराचे विद्रुपीकरण होईल अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. 


चर्चा नाही...
प्रशासनाने हा प्रस्ताव तयार करण्यापूर्वा महापालिका पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करायला हवी होती. परंतु त्यांनी तसे काही केले नाही. न्यायालयाचा आदेश अन् शासनाची सूचना असल्यामुळे जसे अधिकाऱ्याला वाटले तसा प्रस्ताव तयार करून पाठवून दिला असे स्पष्ट झाले. 

 

'दिव्य मराठी'ने जे मांडले तेच व्यापाऱ्यांनी महापौरांना सांिगतले 
हा प्रस्ताव वाहतूक तसेच सामाजिक सलोख्यासाठी धोकादायक असून आधी हॉकर्स झोन तयार करून मगच परवाने वाटप करावेत, अन्यथा लाखो रुपयांचा करभरणा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना मोठा फटका बसेल, असे 'दिव्य मराठी'ने १४ फेब्रुवारीच्या वृत्तात म्हटले होते. वृत्तातील सर्व मुद्दे व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनीही महापौरांना सांगितले. 


हातगाड्यांना कुठेही परवानी देणे चुकीचेच 
हातगाडीचालकांच्या प्रश्नावर अभ्यास करून यातून मार्ग काढला पाहिजे. कोठेही हातगाड्यांसाठी परवानगी देणे योग्य नाही. त्यामुळे आमचा प्रस्तावाला विरोध आहे. 
- जगन्नाथ काळे, अध्यक्ष, व्यापारी महासंघ. 


रस्तेच गायब होतील 
रस्त्याच्या कडेला तसेच व्यापारपेठेतील दुकानांसमोर परवाने देण्यास आपला विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला दुकान, दुकानासमोर हातगाडी आणि त्यानंतर पुढे वाहन उभे चित्र दिसेल. त्यात रस्तेच गायब होतील, आधीच बाजारपेठांतून वाहने लवकर बाहेर पडू शकत नाही. नंतर तर या रस्त्यांवरून पायी फिरणेही अशक्य होईल. व्यापाऱ्यांच्या दुकानांत ग्राहक पोहोचू शकणार नाही. 


व्यापाऱ्यांनी दिले पर्याय 
फेरीवाले हे आमचे लहान बंधू असल्याने त्यांना परवाने देण्यास आमचा विरोध नाही. पण मनपाने त्यांच्यासाठी रविवार बाजार, आमखास मैदान, पीरबाजार, जिल्हा परिषद मैदान, शहागंज येथील मोकळ्या जागेसह महापालिकेच्या मोकळ्या जागांवर झोन निश्चित करून तेथे व्यवसाय करण्यासाठी परवाने द्यावेत. म्हणजे वाहतुकीलाही अडथळा निर्माण होणार नाही, शहर स्वच्छ राहील आणि त्यांचाही व्यवसाय होईल. 


२५ जणांची समिती स्थापन होणार

व्यापारी महासंघाचा विरोध लक्षात घेता प्रस्ताव मंजूर होणार नाही. सभेत चर्चेनंतर व्यापारी महासंघ प्रतिनिधी, वाहतूक पोलिस व इतर विभागाच्या अधिकाऱ्यांची २५ जणांची समिती स्थापन होईल. ही समिती हॉकर्स झोन निश्चित करेल. त्यासाठी काही महिने लागतील. 

बातम्या आणखी आहेत...