आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बोगस पदवी प्रमाणपत्र रोखण्यासाठी विद्यापीठ करणार बीसीआरचा वापर

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने बोगस पदवी प्रमाणपत्रावर तोडगा काढण्यासाठी नामी उपाय शोधला असून यंदा बीसीआर अर्थात बार कोड रीडिंग असलेले पदवी प्रमाणपत्र विद्यार्थ्यांना दिले जाणार आहे. त्यासाठी १८ लाख ९० हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे मॅग्नेटिक चिपचे प्रमाणपत्र देण्याचाही प्रस्ताव विचाराधीन होता. पण यासाठी ४२ लाखांचा खर्च येणार असल्यामुळे हा प्रस्ताव धुडकावला गेला. वास्तविक पदवी प्रमाणपत्राचा संकलित होणारा महसूल जवळपास दोन कोटींचा आहे. फक्त नफ्यासाठी मॅग्नेटिक चिपचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला. 


नागपूर येथील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठासह देशातील अनेक विद्यापीठांमध्ये पदवी प्रमाणपत्रांचा घोटाळा झाल्याची उदाहरणे आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातही पदवी प्रमाणपत्राचा घोटाळा उघडकीस आला होता. यावर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी विद्यापीठाने 'बीसीआर' पदवी प्रमाणपत्राचा कागद खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १५ मे रोजी विद्यापीठात ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दीक्षांत समारंभ होत आहे. त्यासाठी जय्यत तयारी सुरू आहे. पदवी प्रमाणपत्रासाठी वापरला जाणारा विशिष्ट प्रकारचा कागद संपल्याचे वृत्त 'दिव्य मराठी'ने नुकतेच प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर पदवी प्रमाणपत्रासाठी कागद खरेदी करण्यासाठी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी मंजुरी दिली. परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाकडे यंदा पदवी प्रमाणपत्रासाठी ५५ हजार अर्ज आले आहेत. प्रत्यक्षात दीक्षांत समारंभापर्यंत ही संख्या ७० हजारांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. बीसीआर पदवी प्रमाणपत्राच्या एका कागदासाठी २७ रुपयांचा दर ठरवला आहे. ७० हजार पदवी प्रमाणपत्रांच्या कागदासाठी १८ लाख ९० हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या खर्चाला शुक्रवारी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे यंदा पहिल्यांदाच बीसीआर पदवी प्रमाणपत्र खरेदी करून बोगस पदवी प्रमाणपत्रावर अंकुश ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 


महसूल दोन कोटींचा, 'दीक्षांत' मात्र ४० लाखांच्या आत : परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाकडे आतापर्यंत ५५ हजार विद्यार्थ्यांनी पदवीसाठी अर्ज केले आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्याने पदवी प्रमाणपत्रासाठी कमीत कमी ३०० रुपयांचे शुल्क जमा केलेले आहे. याद्वारे विद्यापीठाला १ कोटी ६५ लाखांचा महसूल जमा झालेला आहे. प्रत्यक्षात दीक्षांत समारंभापर्यंत म्हणजेच १५ मेपर्यंत विद्यार्थ्यांची संख्या ७० हजारांपर्यंत जाणार अाहे. त्यामुळे जमा होणारा महसूल २ कोटी १० लाखांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. या रकमेपैकी विद्यापीठाने ५० लाखांची तरतूद दीक्षांत समारंभासाठी केली आहे. त्यामुळे मॅग्नेटिक चिप असलेले पदवी प्रमाणपत्र खरेदी करण्याचा प्रस्ताव विद्यापीठाने फेटाळला आहे. मॅग्नेटिक चिप असलेले एक प्रमाणपत्र ६५ रुपयांना मिळणार होते. त्यासाठी फक्त ४२ लाखांचा खर्च होणार होता. पण संपूर्ण दीक्षांत समारंभासाठीच ५० लाखांची तरतूद असल्यामुळे मॅग्नेटिक चिपचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला. 


पुढील वर्षी मॅग्नेटिक चिपचा विचार करू 
यंदा खर्च झेपवणार नव्हता. त्यामुळे व्यवस्थापन परिषदेने मॅग्नेटिक चिपचा प्रस्ताव फेटाळला. पदवी प्रमाणपत्रांतून सुमारे दोन कोटींचा महसूल जमा होणार असला तरीही हा धोरणात्मक निर्णय आर्थिक खर्चाला मंजुरी देणाऱ्या परिषदेने घेतला आहे. पुढील वर्षी मात्र मॅग्नेटिक चीप असलेले पदवी प्रमाणपत्र विद्यार्थ्यांना देण्याचा नक्की विचार करण्यात येणार आहे 
-डॉ. नंदकुमार राठी, प्रभारी वित्त व लेखाधिकारी, विद्यापीठ 

बातम्या आणखी आहेत...