आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्जमाफीसाठी कापलेला 30% निधी पुन्हा मिळणार;डीपीसीला पुढील वर्षातही खर्च करणे शक्य

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी मावळत्या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन मंडळांना (डीपीसी) दिलेल्या निधीतून ३०% रक्कम कपातीचा निर्णय आता मागे घेण्यात आला आहे. हा निधी पुन्हा मंडळांना मिळेल. तो ३१ मार्चपर्यंत खर्च करणे बंधनकारक असणार नाही. निधी पुढील आर्थिक वर्षातही खर्च करता येणार असल्याचे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे ८ जिल्ह्यांत मिळून पूर्ण म्हणजेच १४९७ कोटींची कामे होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.


सोमवारी मुनगंटीवार यांनी मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांच्या नियोजन मंडळांच्या कामाचा आढावा व पुढील वर्षी त्यांना विविध योजनांसाठी अपेक्षित असलेल्या खर्चाची माहिती घेतली. मावळत्या आर्थिक वर्षात मराठवाड्यातील नियोजन मंडळांना १४७९ कोटी रु. दिले होते. त्यातील ३०% रक्कम खर्च झाली नव्हती. जिल्हा नियोजन मंडळांमार्फत रोजगार, शिक्षण, पाणी व आरोग्याला प्राधान्य मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ३०% निधी ३१ मार्चनंतरही खर्च करता येणार आहे.


अन्याय नाहीच, मराठवाड्याने जे मागितले ते दिले

मराठवाड्याला नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या निधीतही अन्याय केला जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला असता, मराठवाड्यावर अन्याय करण्याचा प्रश्नच नाही. या भागातून ज्या मागण्या आल्या, त्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत, जे मागितले ते दिले गेले, त्यामुळे असा प्रश्नच उपस्थित होऊ शकत नसल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले.

 

हेक्टरी ५.५ क्विंटलच तूर खरेदी करणार
शासनाने प्रति शेतकरी हेक्टरी फक्त ५.५ क्विंटल तूर खरेदीचा आदेश जारी केला आहे. हेक्टरी तुरीचे उत्पन्न १० क्विंटलच्या पुढे जात असताना सरकार फक्त निम्मीच तूर खरेदी करणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी कायम राहतील. यावर विचारणा केली असता व्यापाऱ्यांनी जास्तीची तूर शासनाला विकू नये, यासाठी ७ पत्र काढले असून त्याच्या अर्थाचा खुलासा लवकरच करू, असे  अर्थमंत्री म्हणाले.

 

बातम्या आणखी आहेत...