आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्मार्ट सिटी योजनेतून सहा महिन्यांत 50 बसेस धावणार; संचालक मंडळाचा हिरवा कंदील

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- स्मार्ट सिटी योजनेतून येत्या सहा महिन्यांत शहरात ५० खासगी बस धावू शकतात. बस खरेदी करण्यास एसपीव्हीच्या संचालक मंडळाने गुरुवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरी दिली. पंधरा दिवसांत निविदा जारी होतील. बस तयार करण्यासाठी पाच महिने लागणार आहेत. त्याचबरोबर कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, ई-रिक्षांच्या खरेदीला मान्यता देण्यात आली असून त्यासाठीही पंधरा दिवसांत निविदा काढण्यात येतील. 


प्रकल्पाचे मेंटाॅर सुनील पोरवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस केंद्राचे सचिव प्रसाद मिश्रा, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, मनपा आयुक्त दीपक मुगळीकर, जिल्हाधिकारी एन. के. राम, संचालक भास्कर मुंडे, पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव, महापौर नंदकुमार घोडेले, उपमहापौर विजय औताडे, स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल, सभागृहनेते विकास जैन, विरोधी पक्षनेते फिरोज खान उपस्थित होते. इलेक्ट्रिक बस खरेदी करणे खर्चिक असल्याने त्याऐवजी साध्या बस घेण्यात येतील. बस खरेदीसाठी निविदा जारी करण्याबरोबरच त्या चालवण्यासाठी ठेकेदार नियुक्त करण्यासाठीही निविदा काढण्यात येतील. स्मार्ट बस थांबे, बस उभ्या करण्यासाठी जागा यावरही विचार झाला. 


सुरक्षेवर पुढील बैठकीत निर्णय 
शहरात जागोजागी सीसीटीव्ही बसवून शहराची सुरक्षा वाढवण्यासाठी निविदा काढणे तसेच नियोजन करण्यासाठी पुढील बैठकीत निर्णय घेतला जाणार आहे. त्याचबरोबर एसपीव्हीसाठी किती अधिकारी व कर्मचारी असावेत, त्यांची भरती कशी करावी यावरही निर्णय घेतला जाईल. 


नारेगावसह सहा ठिकाणी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणार 
नवीन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी शहरात दोन प्रभाग मिळून एक अशा सहा ठिकाणी प्रकल्प उभारले जातील. तेथे ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती होईल, तर सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाईल. प्रकल्पासह तो चालवणाऱ्या ठेकेदारासाठीही निविदा काढल्या जाणार आहेत. प्रतिदिन १५ टन क्षमतेचे हे प्रकल्प असतील. नारेगाव येथे फक्त कचरा नष्ट करण्याचा प्रकल्प टाकला जाईल. त्याची क्षमता मात्र जास्त असणार आहे. यासाठी निविदा काढणे, शहरातील कचरा वाहून नेण्यासाठी २५ ई-रिक्षा खरेदी करण्यासाठी संचालक मंडळाने मान्यता दिली. 


अंमलबजावणीला प्राधान्य देणार 
स्मार्ट सिटीच्या योजनेत आतापर्यंत निर्णयच जाहीर होत आहेत. सोलार प्रकल्पाशिवाय कशाचीही अंमलबजावणी झाली नाही. त्याकडे पत्रकारांनी पोरवाल यांचे लक्ष वेधले असता पुढील बैठकीत अंमलबजावणी किती झाली व का झाली नाही यासाठी एक तास राखून ठेवण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. 


रस्त्यांचाही प्रस्ताव 
१५० कोटींच्या रस्त्यांसाठी निविदा जारी करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय विकास आराखड्यातील काही रस्त्यांची कामे बाकी आहेत. तेव्हा स्मार्ट सिटीतून अशा रस्त्यांसाठी निधी द्यावा, अशी मागणी महापौरांनी केली. यावर पुढील बैठकीत डीपीआरसह प्रस्ताव ठेवावा, अशी सूचना पोरवाल यांनी केली. 


येस बँकेतील डिपॉझिट अन्यत्र वळण्याचा विचार 
स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी केंद्राकडून प्राप्त झालेले २९३ कोटी रुपये जास्तीचे व्याज मिळते म्हणून येस बँक या खासगी बँकेत ठेवण्यात आले आहेत. जास्त व्याजाची अपेक्षा नाही, परंतु रक्कम सुरक्षित असली पाहिजे म्हणून ही रक्कम त्यापेक्षा कमी व्याज देणाऱ्या महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेत वळती करण्याचा निर्णय स्थानिक पातळीवर घ्यावा, असे आदेश सुनील पोरवाल यांनी दिले आहेत. येस बँक ७.३० टक्के, तर महाराष्ट्र ग्रामीण बँक ६.९६ टक्के व्याज देते. 

बातम्या आणखी आहेत...