आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपा: कारभारी भानावर; 53 दिवसांनंतर लोकहिताच्या 88 प्रस्तावांना मंजुरी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- भूमिगत गटार योजनेसाठी कर्ज प्रस्तावावरून शिवसेनेत वाद सुरू असल्यामुळे लोकहिताचे ८८ प्रस्ताव ५३ दिवस रखडल्याचे असे वृत्त ३१ जानेवारी रोजी 'दिव्य मराठी'ने प्रसिद्ध केले. त्यामुळे भानावर आलेल्या मनपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी (९ फेब्रुवारी) सर्वसाधारण सभेत हे प्रस्ताव मंजूर केले. दरम्यान, भूमिगतचा कर्ज प्रस्तावावर सलग चौथ्या सभेतही तोडगा निघाला नाही. १५ फेब्रुवारीला होणाऱ्या सभेत मनपा आयुक्त दीपक मुगळीकर यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर निर्णय होणार आहे. 


मनपाची सभेसमोर हजारो लोकांशी संबंधित विकास कामांचे अनेक प्रस्ताव नगरसेवक, प्रशासनातर्फे मांडले जातात. त्यावर चर्चा करून तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षित असते. मात्र, भूमिगत कर्ज प्रस्ताव मंजूर करायचा की नाही, यावरून माजी पालकमंत्री रामदास कदम आणि खासदार चंद्रकांत खैरे समर्थकांमध्ये वाद निर्माण झाला. त्यामुळे त्याच प्रस्तावावरून १७ डिसेंबर, २७ डिसेंबर, ३० जानेवारीला महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सभा तहकूब करून टाकली. एका प्रस्तावासाठी इतर प्रस्तावांचा मार्ग रोखला गेला तर शहराच्या विकासाला गती कशी मिळणार, असा सवाल 'दिव्य मराठी'ने उपस्थित केला होता. त्यामुळे महापौरांसह सर्व पदाधिकारी भानावर आले. 


भाजप नगरसेवकाच्या सूचनेमुळे आयुक्त बदलले
गुरुवारी आयुक्तांनी मनपा सभेत बाजू मांडणार असल्याचे म्हटले होते. मात्र, भाजपच्या एका नगरसेवकाने प्रस्तावावर तुमची स्वाक्षरी नाही तेव्हा तुम्ही भूमिका कशी मांडणार, असा प्रश्न केला अन् आयुक्त बदलले. 


नगरसेवकांचा विरोध कायम
दरम्यान, भूमिगत योजनेसाठी ९८ कोटींचे कर्ज घेण्यास विरोध करणारे राजेंद्र जंजाळ, त्र्यंबक तुपे, भाजपचे राज वानखेडे, प्रमोद राठोड, राजू शिंदे, एमआयएमचे नासेर सिद्दिकी, विरोधी पक्षनेता फेरोज खान यांनी शुक्रवारीही विरोध कायम ठेवला. 


भूमिगत शेवटी 
शुक्रवारी सभेला सुरुवात होताच महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी भूमिगतच्या कर्जाच्या प्रस्तावावर सर्वात शेवटी चर्चा होईल, असे सांगितले. त्यामुळे ५३ दिवसांपासून रखडलेले लोकहिताचे ८८ प्रस्ताव धडाक्यात मंजूर झाले. या कामांचे तातडीने अंदाजपत्रक तयार करावेत, असे आदेश महापौरांनी दिले. 


वेळ हवा : अायुक्त 
भूमिगतच्या प्रस्तावावर आयुक्त म्हणाले की, नेमकी किती रक्कम ठेकेदाराला द्यायची याच्या अभ्यासासाठी तीन दिवसांचा वेळ द्यावा. तो मान्य करत १५ फेब्रुवारपर्यंत वेळ देण्यात आला. तत्पूर्वीच्या चर्चेत निर्णयाचा अंतिम अधिकार महापौर, आयुक्तांना द्यावा, अशी सूचना राजू शिंदे यांनी केली होती. सर्व सदस्यांचाही तसा सूर होता. 


क्रांती चौकातील शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची उंची वाढणार 
क्रांती चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची उंची वाढवण्याच्या कामाचे भूमिपूजन येत्या शिवजयंतीला म्हणजेच १९ फेब्रुवारीला होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. शिवजयंती उत्सव समितीने दोनच दिवसांपूर्वी इशारा देत महापालिकेकडे पैसे नसतील तर आम्हाला ना हरकत प्रमाणपत्र द्या, आम्ही उंची वाढवतो, असे स्पष्ट केले होते. दुपारी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापौर घोडेले यांची या विषयावर भेट घेत ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी केली. तेव्हा आम्हीच हे काम सुरू करू, फक्त वेळ द्या, अशी विनंती केली. 

बातम्या आणखी आहेत...