आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक: विश्वासार्हतेचाच कचरा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पर्यटन राजधानी म्हणवल्या जाणाऱ्या औरंगाबादची अभूतपूर्व कचराकोंडी झाली आणि महापालिका काहीही करू शकली नाही. सन १९८५ पासून महापालिकेने नारेगाव येथे कचरा डेपो बनवला आहे. तो बंद करावा, अशी तिथल्या ग्रामस्थांची जुनी मागणी आहे. त्याबाबतीत त्यांना वारंवार आश्वासने दिली गेली. ती पाळली नाहीत म्हणून १६ फेब्रुवारीपासून त्यांनी गावात कचऱ्याच्या गाड्या येण्याला बंदी घातली. त्यामुळे रोजचा ४०० टनांपेक्षा अधिक कचरा कुठे टाकायचा हा प्रश्न निर्माण झाला आणि आपत्कालीन परिस्थितीची घोषणा प्रशासनाला करावी लागली.

 

राजकारण्यांनी सर्वसामान्यांचा विश्वास गमावला की काय होते याचा हा धडा आहे. पण संबंधित राजकारण्यांनी तो घेतला असेल आणि पुढे ते सुधारतील याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. सर्वसामान्यांना अशा वेळी अपेक्षा असते ती प्रशासनाकडून; पण स्थानिक प्रशासनानेही आपण विश्वास संपादन करण्याच्या क्षमतेचे नाही हे यानिमित्ताने सिद्ध करून दिले. जिल्ह्याचे पालकमंत्री डाॅ. दीपक सावंत यासंदर्भात खास मुख्यमंत्र्यांचा निरोप घेऊन औरंगाबादला अाले; पण त्यांनाही ही कोंडी फोडता आली नाही. आता पुढच्या १४८ दिवसांत शहरातील कचऱ्यावरील प्रक्रिया सुरू होईल आणि ही समस्या कायमस्वरूपी मिटेल, असे महापालिका आयुक्त दीपक मुगळीकर सांगत आहेत. हे १४८ दिवस कधीपासून सुरू होतील हे मात्र स्पष्ट नाही. आयुक्तांनी १४८ दिवसांचा जो काही हिशेब मांडला आहे तो तसाच लागेल असेही नाही. शासन दरबारी योजनेच्या प्रस्तावाला विलंबही लागू शकतो, अशी शक्यता आहे. निविदा स्वीकारायला ठेकेदार लगेच मिळेल असेही नाही. त्यामुळे आणखी किती दिवस या शहरात कचरा हा समस्येचा विषय म्हणून गाजत राहणार हे येणारा काळच सांगेल.  


सन २००३ मध्येच औरंगाबाद खंडपीठाने नारेगावचा कचरा डेपो शक्य तितक्या लवकर बंद करण्याचे आदेश  महापालिकेला दिले होते. त्यानंतर १५ वर्षे उलटली. महापालिकेने काहीच केले नाही. नाही म्हणायला अभ्यासाच्या नावाखाली काही पदाधिकाऱ्यांच्या काही परदेशवाऱ्या झाल्या. वेगवेगळ्या प्रस्तावांचे महापालिकेत प्रेझेंटेशन झाले. त्यावर चर्चा झाली. अंतिमत: परिणाम शून्य. किमान ७ ते ८ प्रस्ताव महापालिकेकडे आतापर्यंत आले. त्यातले काही तर महापालिकेचा मोठा आर्थिक फायदा करून देणारे होते. तेही महापालिकेने स्वीकारले नाहीत. का स्वीकारले नसतील? विधानसभेचे अध्यक्ष आणि या शहराचे नागरिक हरिभाऊ बागडे सांगतात की, कचऱ्याची वाहतूक होण्यातच महापालिकेच्या पदाधिकारी आणि नगरसेवकांचा फायदा आहे. म्हणून ते ती वाहतूक बंद होईल असे काही होऊ देत नाहीत. अर्थात, हे हरिभाऊंनीच सांगितले आहे असे नाही. ते स्पष्टपणे आणि जाहीरपणे बोलले एवढेच. 


बाकी हे उघड गुपित सर्वांनाच माहिती आहे. म्हणून तर शहरातील काही प्रभागांमध्ये ओल्या कचऱ्यावर खतनिर्मितीची प्रक्रिया कशी बंद होईल यासाठी अफवा पसरवण्याचे कामही होते आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी सुरू झालेला हा उपक्रम बंद पडत चालला आहे. अशा खतनिर्मितीमुळे आजूबाजूची जमीन खराब होते, असा प्रचार होतो आहे. कोण करीत असेल असा अपप्रचार हे वेगळे सांगायला नको. अर्थात, सगळेच नगरसेवक यात आहेत, असे नाही. प्रमोद राठोड, शिल्पाराणी वाडकर, सुमित्रा हाळनोर यांच्यासारखे काही नगरसेवक त्यांच्या प्रभागांमध्ये कचरा प्रक्रियेसाठी नागरिकांना प्रोत्साहनही देत आहेत. पण असे अपवाद बोटावर मोजता येण्याइतकेच आहेत.  


शहराच्या सुदैवाने इथले अनेक उद्योजक आणि त्यांची संघटना याबाबतीत अत्यंत सकारात्मक आणि क्रियाशील आहे. या शहरात चांगले घडावे यासाठी त्यांचा प्रयत्न सुरू असतो. त्यासाठी पैसाही ते खर्च करताहेत. पण त्यांच्याही पदरी निराशाच येते. या शहरातील रस्ते चांगले झाले आणि सेवांचा दर्जा सुधारला तरच विदेशी गुंतवणूकदार येतील ही त्यांची तळमळ आहे. पण रस्त्यांसाठी ७ महिन्यांपूर्वी १०० कोटी रुपये आले. अजून त्यांची निविदाही अंतिम होत नाही हे या शहराचे दुर्दैव आहे. बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीझ, आॅडी यासारख्या जगातल्या दर्जेदार ब्रँडसाठी सुटे भाग बनवून देणारे उद्योजक इथे आहेत. इथल्या बुद्धिमत्तेला आपल्याबरोबर या शहराचाही विकास व्हावा असे तळमळीने वाटते. त्यासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय वातावरण मात्र आवश्यक तितके अनुकूल होत नाही ही त्यांची किंबहुना शहरातील सर्वांचीच खंत आहे. कचरा समस्येच्या निमित्ताने ती पुन्हा एकदा प्रकर्षाने व्यक्त व्हायला लागली. या परिस्थितीचा राजकीय फायदा घेण्याचेही काही प्रयत्न सुरू झाले आहेत. अर्थात, ते नेहमीच होते. त्यासाठीच कदाचित इथे समस्या आणि दंगलसदृश परिस्थिती कायम ठेवण्याचाही प्रयत्न नेहमीच होत असतो.   
- दीपक पटवे, निवासी संपादक, औरंगाबाद

बातम्या आणखी आहेत...