आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारच्या हमीवर विश्वास नसल्याने बँका ‘मुद्रा’ कर्ज देण्याबाबत उदासिन

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अाैरंगाबाद- ‘मुद्रा’ याेजनेअंतर्गत बेराेजगार युवकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची हमी स्वत: केंद्र सरकारने घेतलेली अाहे, मात्र तरीही कर्जवाटपात बँका हात अाखडता घेत असल्याचे समाेर अाले अाहे. त्याचे कारण शाेधण्याचा ‘दिव्य मराठी’ने प्रयत्न केला असता सरकारी कारभाराच्या पूर्वानुभवामुळे बँका असा पवित्रा घेत असल्याचे समाेर अाले अाहे.  या याेजनेतून घेतलेले कर्ज उमेदवारांनी परत केले नाही तर केंद्र सरकारने त्याची हमी घेतलेली अाहे. त्यासाठी दरवर्षी २० हजार काेटींची तरतूदही अर्थसंकल्पात करून ठेवली अाहे. या निधीतून बँकांचे बुडालेले पैसे केंद्र सरकारने परत करणे अपेक्षित अाहे. मात्र कुठल्याही याेजनेची सरकारने हमी घेतल्यास त्याचे पैसे केंद्राकडून मिळवण्यासाठी  वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागत असल्याचा बँकांना पूर्वानुभव अाहे. परतफेडीबाबत सरकारवरच विश्वास नसल्याने मुद्रा बँकाही कर्जवाटपात हात अाखडता घेत असल्याचे वास्तव अाहे.   


केंद्र सरकारने परतफेडीची हमी घेऊनही देशभरातील सरकारी व खासगी बँँका मुद्रा याेजनेअंतर्गत कर्जवाटपात हात अाखडता घेत असल्याचे ‘दिव्य मराठी’ने केलेल्या पाहणीत समाेर अाले. १५ सरकारी बँकांपैकी केवळ ५ बँकांनी २०१५- १६ मध्ये शंभर टक्के उद्दिष्टपूर्ती केली, तर इतर दहा बँका ६९.६ टक्केच उद्दिष्ट पूर्ण करू शकल्या. दुसऱ्या वर्षी २०१६- १७ मध्ये पहिल्या पाच बँकांनी उद्दिष्टपूर्तीचे प्रमाण कायम ठेवले व इतर दहा बँकांच्या मुद्रा कर्जवाटपाचे प्रमाण मागील वर्षीच्या तुलनेत १३ टक्क्यांनी वाढले. तिसऱ्या वर्षी मात्र या सर्वच सरकारी बँकांनी हात अाखडता घेतला.  २०१७-१८ या अार्थिक वर्षातील ऑगस्ट महिन्यापर्यंत या बँकांनी ४५ टक्के कर्जवाटप करणे अपेक्षित असताना केवळ २६.५ टक्क्यांपर्यंतच उद्दिष्टपूर्ती झाल्याचे अाकडेवारी सांगते. त्यामुळे पुढील ७ महिन्यांत ७४ टक्के उद्दिष्टपूर्तीचे त्यांच्यासमाेर अाव्हान हाेते.  


मुद्रा कर्जवाटपाच्या निकषात बसणाऱ्या ५५ खासगी बँकांची स्थिती यापेक्षा बिकट आहे.  ५५ पैकी सलग कर्ज वाटप करणाऱ्या १८ खासगी बँकांची आकडेवारी पाहता पहिल्या वर्षात २०१५-१६ मध्ये १८ पैकी केवळ ५ बँकांनी १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले. तर १३ बँकांनी केवळ २३. ५ टक्केच कर्ज वाटप केले. दुसऱ्या वर्ष २०१६-१७ मध्ये १८ पैकी ७ बँकांनी १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले, तर ११ टक्के बँकांनी २७.६ टक्केच उद्दिष्ट पूर्ण केलेे. तिसऱ्या वर्षातील (२०१७-१८) ५ महिन्यांत १८ बँकांची सरासरी लक्षात घेता ४५ टक्के उद्दिष्टांपैकी केवळ  २३.९ इतके पूर्ण केले असून उर्वरित ७ महिन्यात ७७.१ टक्क्यांपर्यंत टार्गेट पूर्ण करण्याचे त्यांच्यासमाेर अाव्हान हाेते. सर्वच ५५ खासगी बँकांच्या उद्दिष्टपूर्तीची तीन वर्षांतील कर्जवाटपाची सरासरी अवघी ३९.७ टक्के येते. यावरूनच या याेजनेबाबत खासगी बँका किती उदासीन अाहेत ते दिसून येते.  


अाधी प्रस्ताव घेण्यास टाळाटाळ, नंतर उत्तरच मिळत नाही
केंद्र सरकारच्या अादेशानुसार, बँकांनी मुद्रा याेजनेतून कर्जाबाबतचे सर्वच प्रस्ताव स्वीकारणे बंधनकारक अाहे. नंतर ते कर्ज मंजूर करायचे की नाही याबाबतचा निर्णय बँका घेऊ शकतात. मात्र ‘दिव्य मराठी’ने केेलेल्या पाहणीनुसार, ५२ टक्के खासगी बँका उमेदवारांकडून प्रस्तावाच्या फायलीच स्वीकारत नसल्याचे वास्तव समाेर अाले अाहे अाणि चिवटपणे पाठपुरावा करून उमेदवारांनी प्रस्ताव दाखल केलेच तर त्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जाते. १८ टक्के प्रकरणांत तर कर्ज नाकारण्याचे कारणही बँकांकडून सांगितले जात नसल्याच्या उमेदवारांच्या तक्रारी अाहेत. तसेच कर्ज परतफेडीची उमेदवारांकडून हमी दिली जात असेल तरच ३० टक्के प्रकरणांत प्रस्तावांना मंजुरी दिली जात असल्याचेही पाहणीत समाेर अाले अाहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने उमेदवारांकडून हमी घेण्याची गरज नसल्याचे अादेशात स्पष्ट केलेले असतानाही कर्जासाठी बँकांकडून हमीची मागणी केली जात असल्याच्या काही उमेदवारांच्या तक्रारी अाहेत.  

 

थेट सवाल: प्रदीप कुदळकर, एलडीएम, लीड बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, औरंगाबाद
मुद्रा याेजनेतून कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट बँकांकडून पूर्ण केले जात नाही?  
>बँकांच्या या याेजनेवर नियंत्रण ठेवण्याचे अामचे काम नाही.  


लीड बँक म्हणून आपली भूमिका नेमकी काय अाहे?  
>संबंधित जिल्ह्यातील बँकांनी शासकीय योजनेतून किती लोन वाटप केले याबाबतची माहिती गोळा करणे व ती वरिष्ठ कार्यालयाला पाठवणे इतकेच आमचे काम आहे.  


बँका टार्गेट पूर्ण करीत नसतील तर कारवाई करणार कोण?  
>हे सर्व अधिकार केंद्रीय अर्थ खाते व रिझर्व्ह बँकेकडे अाहेत. आमच्याकडे ‘मुद्रा’संदर्भात तक्रार आल्यानंतर आम्ही त्या केवळ या कार्यालयाकडे पाठवून त्याचा पाठपुरावा करताे. यात हस्तक्षेप करण्याचा अाम्हाला अधिकार नाही.


जानेवारी, फेब्रुवारीत वाढते मंजुरीचे प्रमाण  महिनाेन्महिने पाठपुरावा करणाऱ्या उमेदवारांच्या कर्जाबाबतचे प्रस्ताव कागदपत्रांची खातरजमा करून बँकांकडून स्वीकारले जातात. मात्र त्यापैकी पैसे परतफेडीची हमी व सिबिल चांगला असणाऱ्या उमेदवारांच्याच प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाते. विशेषत: मार्चअखेर अार्थिक वर्ष संपत असल्यामुळे जानेवारी-फेब्रुवारीत अशी प्रकरणे मंजूर करण्याचा धडाका बँकांकडून लावला जाताे, जेणेकरून उद्दिष्टांची पूर्ती करण्यासाठी काही प्रमाणात तरी प्रयत्न केल्याचे यातून दाखवले जाते.  

 

पुढील स्लाइडवर वाचा....
>देशातील १५ पैकी सात खासगी बँकांतील कर्जवाटपाची अाकडेवारी
>दिव्य मराठी पाहणी : १५ सरकारी बँकांतील कर्ज वाटपाची अाकडेवारी (अाकडे काेटी रुपयांत)

बातम्या आणखी आहेत...