आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक: ‘ती’च्यासाठी उघडली दारे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जबाबदाऱ्या आणि प्रत्यक्षात त्या जबाबदाऱ्यांचे पालन होण्याचे प्रमाण यात नेहमीच व्यस्त नाते असते. काही उल्लेखनीय अपवाद वगळले तर हे नाते सर्वदा आणि सर्वत्र असेच आढळते. ‘कोणाला वाणू नये आणि कोणाला हिणवू नये’ हेच या बाबतीत खरे आहे. असे असले तरी अशा नात्यातून कोणाला तरी काही तरी मार्ग काढावासा वाटतो आणि त्यातून काही चांगलेही घडत जाते. औरंगाबाद महापालिकेच्या बाबतीत असेच काहीसे घडले आहे. जे इथे घडले ते ठरवले इतर शहरांमध्येही घडू शकते. म्हणून तो अनुभव इथे आवर्जून नमूद करावासा वाटतो. 


इतर शहरांमध्ये आहे त्याच पद्धतीने औरंगाबादमध्येही महिलांसाठीच्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या अगदीच अल्प आहे. जी स्वच्छतागृहे आहेत, त्यांची अवस्था तिथे जाण्यापेक्षा शारीऱिक त्रास सहन करून घेतलेला बरा असे वाटायला लावणारी आहे. या संदर्भात वारंवार सर्वेक्षण झाले. अनेक तास घराबाहेर राहावे लागणाऱ्या, मधुमेहासारखा त्रास असणाऱ्या महिलांना या गैरसोयीमुळे मोठा त्रास सहन करावा लागतो आहे. वारंवार ओरड झाल्यानंतर मागच्या महिलादिनी औरंगाबाद महापालिकेतर्फे शहरात महिलांसाठीच्या १० स्वच्छतागृहांसाठी  भूमीपूजन करण्यात आले. आता काही दिवसांवर पुढचा महिलादिन येऊन ठेपला आहे. त्या स्वच्छतागृह निर्मितीचे काय झाले, हे विचारायलाही नको. 


कधी महापालिका म्हणते की आमच्याकडे योजना आहे, पैसा आहे; पण कोणताच नगरसेवक आपल्या प्रभागात आणि कोणताही नागरिक त्याच्या घराजवळ किंवा व्यवसाय केंद्राजवळ स्वच्छतागृह उभारायला परवानगी देत नाही. सार्वजनिक जागेवर परवानगीची गरज नसली तरी अशा नागरिकांकडून, व्यावसायिकांकडून संबंधित नगरसेवकांवर दबाव येतो आणि नगरसेवक प्रशासनावर दबाव आणतात. अशा परिस्थितीत स्वच्छतागृहे कशी उभी राहातील? असा प्रश्न महापालिकेकडूनच विचारला जातो. कधी निधीची तर कधी ठेकेदार मिळत नसल्याची कारणे पुढे केली जातात. अशा परिस्थितीत महिलांनी काय केवळ स्वच्छतागृहांची मागणीच करीत राहायचे का? त्यांच्या समस्येचे काय? याच प्रश्नांवर विचार करून ‘दिव्य मराठी’ ने औरंगाबाद शहरात मागच्या वर्षाच्या अखेरीस एक अभियान राबविले. त्यातून काही सकारात्मक पावले अजूनही पडताहेत ही बाब आवर्जून सांगण्यासारखी आहे.


‘दरवाजा उघडा’ असे या अभियानाचे नाव होते. त्यात दरवाजा उघडण्याचे आवाहन करण्यात आले होते ते शहरातील व्यावसायिक प्रतिष्ठाने, हाॅटेल्स, सार्वजनिक संस्था यांना. अनेक तास घराबाहेर असणाऱ्या, मधुमेहासारख्या आजारांचा त्रास असणाऱ्या महिलांना स्वच्छतागृहाची गरज भासते. फार वेळ स्वच्छतागृहात न जाताच त्यांनी संयम पाळण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना मुत्राशयाचे आणि अन्यही विकार जडतात, हे वैद्यकीय सत्य आहे. पुरुषांची फारशी अडचण होत नाही. ते त्यांची सोय कशीही आणि कुठेही करून घेतात. म्हणून केवळ महिलांसाठी अशा व्यावसायिक, सार्वजनिक प्रतिष्ठानांनी त्यांच्या स्वच्छतागृहाचा दरवाजा उघडावा, म्हणजे त्यांना त्या स्वच्छतागृहाचा वापर करू द्यावा असे आवाहन या अभियानातून करण्यात आले होते. समाधानाची बाब म्हणजे शहरातील व्यापारी, हाॅटेलचालक, सार्वजनिक प्रतिष्ठानांचे संचालक यांनी या आवाहनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. किमान सात ठिकाणी महिलांची अशी सोय व्हावी, अशी अपेक्षा सर्वेक्षणांनंतर व्यक्त करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात त्या पेक्षाही किती तरी अधिक ठिकाणाहून यासाठी तयारी दाखवली गेली आणि त्यांनी आपल्या स्वच्छतागृहांचे दरवाजे महिलांसाठी उघडून दिले. हे खरे तर महापालिकेचे काम आहे. ते काम ही मंडळी पुढे येऊन करीत आहेत. शिवाय वापर वाढला तर त्या स्वच्छतागृहांच्या व्यवस्थापनाचा खर्चही वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेने अशा मालमत्ताधारकांना मालमत्ताकरात सवलत देण्याचा निर्णय घ्यावा, असे आवाहनही आम्ही या अभियानाच्या माध्यमातून केले होते.  


हे आवाहन वाचून माजी उपमहापौर राहिलेल्या नगरसेविका स्मिता घोगरे यांनी ५ टक्के सवलतीचा प्रस्ताव महापालिकेकडे सादर केला होता. त्याला माधुरी अदवंत, अंकिता विधाते आणि सीमा खरात यांनी अनुमोदन दिले होते. ९ फेब्रुवारीच्या महासभेत हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे एक टप्पा पूर्ण झाला आहे. महापालिकेने हे काम तरी सकारात्मकतेने केले आहे (हेही नसे थोडके). आता या प्रस्तावावर सरकारच्या संमतीची मोहोर उठवण्यासाठी या शहराच्या तिन्ही आमरादांनी पाठपुरावा करणेही अपेक्षित आहे. असाच प्रयोग महाराष्ट्रातल्या अन्य शहरांना आणि तिथल्या लोकप्रतिनिधींनाही नक्कीच करता येऊ शकेल. 
- दीपक पटवे, निवासी संपादक, औरंगाबाद 

बातम्या आणखी आहेत...