आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उपजिल्हाधिकारी कटके विभागीय आयुक्तांविरोधात हायकोर्टात, निलंबनाच्‍या आदेशालाच दिले आव्‍हान

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - विभागीय महसूल आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांच्याविरोधात एक कोटी रुपयांची लाच मागितल्याची तक्रार गुरुवारी थेट पोलिस ठाण्यात करणाऱ्या निलंबित उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांनी शुक्रवारी आपल्या निलंबनाला थेट उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. विभागीय महसूल आयुक्तांना आपल्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याचे निलंबन करण्याचा अधिकारच नाही, असा त्यांचा दावा आहे. दरम्यान, विभागीय आयुक्तांना असे अधिकार आहेत का, अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य शासनाकडे केली आहे. याप्रकरणी १७ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.

 

कटके यांनी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अॅड. प्रज्ञा तळेकर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली. जुलै २०१४ ते जून २०१७ या काळात औरंगाबादला उपजिल्हाधिकारी असताना त्यांनी गायरान, इनामी, कुळ, हैदराबाद निझामाने दिलेल्या इनामी जमिनी, महार हाडोळ जमिनी यांच्या विक्रीसाठी चुकीच्या पद्धतीने परवानग्या दिल्या, असा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला होता. त्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी उपजिल्हाधिकारी पांडुरंग कुळकर्णी यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली होती. या समितीने २१ ऑगस्ट २०१७ रोजी आपला अहवाल आयुक्तांना दिला. त्यानंतर चार महिन्यांनी म्हणजे १८ डिसेंबर २०१७ रोजी विभागीय आयुक्तांनी देवेंद्र कटके यांना निलंबित केले.

 

विभागीय महसूल आयुक्तांनी आपल्याकडे एक कोटी रुपयांची लाच मागितली होती. मात्र, आपण त्यांना ती दिली नाही. त्यामुळेच आपले निलंबन करण्यात आले, असे कटके यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. जूनमध्ये आपली बदली जालना येथे करण्यात आल्यानंतर आपण न केलेल्या कामांची चौकशी करण्यात आली आहे. मुळात ही चौकशी निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे यांची होती. त्याची कक्षा वाढवून त्यात आपल्याला कोणतीही तक्रार नसताना गोवण्यात आले. जमीन विक्री परवानगीच्या ज्या आदेशासाठी ही कारवाई होत असल्याचे म्हटले आहे तो आदेश जारी करणाऱ्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि कार्यालयीन नोट लिहिणाऱ्या अव्वल कारकुनावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

 

चौकशीचा अहवाल आल्यानंतर चार महिने आपल्याला काहीही कळवण्यात आले नाही. कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली नाही आणि अचानक आपल्याला निलंबित करण्यात आल्याचे माध्यमांमधूनच आपल्याला कळले, असा दावाही कटके यांनी केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना काहीही न कळवता ही चौकशी करण्यात आली. त्यात आपल्याला म्हणणे मांडण्याची नैसर्गिक न्याय तत्त्वाने कोणतीही संधी दिली गेली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी निलंबन मागे घेण्यात यावे, अशी शिफारस केली आहे त्याचीही दखल घेण्यात आलेली नाही, असेही कटके यांनी नमूद केले आहे.


याचिकेतील अन्य मुद्दे
- एका इनामी जमिनीच्या विक्री परवानगीप्रकरणी तब्बल ५ कोटी रुपये आपण घेतले आहेत, अशी तक्रार आल्याचे आयुक्तांचे म्हणणे होते आणि त्यातील एक कोटी रुपये मिळावेत, अशी त्यांची मागणी होती, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
- २७ सप्टेंबरला आपण पत्नीसह विभागीय आयुक्तांच्या घरी गेलो होतो. त्या वेळी त्यांना बदनामी न करण्याची विनंती केली. या वेळी आपण मोबाइलमधील कॅमेऱ्याने व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले होते, असा दावा करत त्या रेकॉर्डिंगची डीव्हीडीही सादर करण्यात आली आहे.
- कटके यांनी चौकशी समितीतील चौघांशी मोबाइलवर बोलणे केले होते. ते त्यांनी ध्वनिमुद्रित केले असून त्याची डीव्हीडी त्यांनी न्यायालयात सादर केली आहे.
आपण मराठा समाजाचे आहोत, असे वाटत होते तोपर्यंत विभागीय आयुक्त आपल्याशी सहकार्याने वागत होते. मात्र, ज्या वेळी त्यांना आपण अनुसूचित जातीचे आहोत हे कळले, त्या वेळी त्यांनी त्रास द्यायला सुरुवात केली, असेही कटके यांनी याचिकेत नमूद केले.

 

अजूनही कार्यरत असल्याचा कटके यांना केला दावा
दरम्यान, आपल्याला अजूनपर्यंत निलंबनाचा आदेश प्रत्यक्ष मिळालेला नाही. त्यामुळे आपण अजूनही आपल्या पदावर कार्यरत आहोत, असा दावाही देवेंद्र कटके यांनी याचिकेत केला आहे.

 

खंडपीठातील प्रश्‍नोत्‍तरे
पिलार्थी (कटके) : विभागीय आयुक्तांनी माझी नियुक्ती केलेली नाही. त्यांना शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत. माझ्या निलंबनाचा आदेश राज्यपालांनी काढलेला नाही. प्रशासन विभागाच्या सचिवांना माझ्या नियुक्तीचे अधिकार आहेत.
खंडपीठ : आजपर्यंत किती विभागीय आयुक्तांनी उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना निलंबित केले?
शासनाचे वकील : सांगता येणार नाही. माहिती घेऊन सांगतो. मात्र, विभागीय आयुक्तांना निलंबनाचे अधिकार आहेत.
अपिलार्थी : महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त आणि अपील नियम १९७९ चे कलम ६ नुसार विभागप्रमुख असेल तर शिस्तभंगाचा निर्णय वर्ग १ अधिकाऱ्याविरुद्ध छोट्या दंडात्मक कारवाईद्वारे घेता येऊ शकतो. जर का वर्ग एक अधिकाऱ्याचे १० हजार ६०० रुपयांच्या खाली मूळ वेतन असेल तर अशा प्रकरणातच निर्णय घेता येतो. कटकेंचे वेतन १६ हजार ६०० इतके असल्याने कारवाईचा प्रश्नच येत नाही.
खंडपीठ : सदर कायद्यात काही दुरुस्ती झाली आहे काय? दुुरुस्ती झाली असेल आणि १५ हजार ६०० रुपये मूळ वेतनाचा त्यात अंतर्भाव करण्यात आला तर सदर प्रकरण शासनाकडे पाठवले जाईल. दुरुस्ती झाली नसेल तर आम्ही सुनावणी घेऊ.


शासनाचा युक्तिवाद
शासनाच्या वतीने सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी म्हणणे मांडले. आपल्या निलंबनाविरुद्ध देवेंद्र कटके यांनी शासनाकडे अपील करणे अपेक्षित असताना त्यांनी थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ते करण्याची आवश्यकता नव्हती. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने त्यांचे म्हणणे यापूर्वीच फेटाळले आहे, असे गिरासे म्हणाले.
कटके आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे यांच्यावर चौकशी समितीने ठेवलेले ठपके निलंबनाएवढे गंभीर नाहीत, असे जिल्हाधिकारी एन. के. राम म्हणाले. म्हणूनच या दोघांचे निलंबन रद्द करून त्यांना पुन्हा कामावर रुजू करण्याची शिफारस मी केली होती, असेही त्यांनी सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...