आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मालमत्ता कराच्या थकबाकीवर व्याजमाफीचा प्रस्ताव आज सभेत

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- मालमत्ता कराची वाढती थकबाकी लक्षात घेऊन थकबाकीवर व्याजमाफीच्या अभय योजनेचा प्रस्ताव शुक्रवारच्या सर्वसाधारण सभेसमोर मांडण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त दीपक मुगळीकर यांनी गुरुवारी दिली. या योजनेची प्रशासकीय पातळीवर अचूक अंमलबजावणी झाली आणि लोकांनी प्रतिसाद दिला तर येत्या वर्षभरात मनपाच्या तिजोरीत किमान १०० कोटी रुपये जमा होऊ शकतात, अशी प्रशासनाची अपेक्षा आहे. 


कर भरण्यास विलंब झाला तर दरमहा दोन टक्के म्हणजेच वर्षाला २४ टक्के व्याज लावले जाते. अनेकांनी व्याज माफ करावे, आम्ही कर भरतो, अशी मागणी केली आहे. परंतु शासनाने समांतर जलवाहिनी योजनेस मंजुरी देताना काही आर्थिक सुधारणा करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार तीन वर्षांपूर्वी मनपाने ठराव करून कार्यवाही सुरू केली. त्यामुळे व्याजमाफी करता येत नाही, असे सांगितले जात होते. 


थकबाकी २२५ कोटींच्या पुढे 
२००४ मध्ये मालमत्ता कराची मूळ रक्कम १०० कोटी होती. मात्र, कर आकारणीच योग्य झाली नाही. अव्वाच्या सव्वा कर लावल्याचे सांगून त्या वेळी किमान ६०० जणांनी रक्कम भरण्यास नकार दिला. ही संख्या वाढत गेल्याने थकबाकी आणि त्यावरील व्याजाची रक्कम २२५ कोटींच्या पुढे गेली आहे. 


 आता व्याजाची रक्कम माफ करण्याचा निर्णय घेतला तर २२५ पैकी किमान निम्मी रक्कम पहिल्या वर्षी मिळू शकते. अनेक प्रकरणात मूळ कर कमी आणि त्यावरील थकबाकी, व्याज जास्त झाल्याने नागरिक मूळ रक्कमही भरत नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी ही योजना जाहीर करण्यात येणार आहे. 


पुणे मनपाने व्याज माफ करून कर भरण्याची मुभा दिली होती. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्याच धर्तीवर औरंगाबादेतही अभय योजना जाहीर केली जाईल. याचा तपशील सभेत स्पष्ट होईल, असे मुगळीकर म्हणाले. 


फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश 
बेकायदा नळ नियमित करून घेण्यासाठी अभय योजनेअंतर्गत वारंवार संधी देऊनही उपयोग होत नसल्याने आता अशा नळधारकांविरोधात फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असे आदेश स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल यांनी दिले आहेत. मुंबईत बेकायदा नळ घेणे हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरतो, मात्र आपल्या शहरात गुन्हे दाखल केले जात नाही, असा मुद्दा भाजप नगरसेविका राखी देसरडा यांनी उपस्थित केला होता. मनपाच्या अभय योजनेची मुदत ३१ मार्चपर्यंत आहे. गेल्या महिनाभरात फक्त २७ जणांनी या योजनेचा लाभ घेतला. आतापर्यंत ८०६ नळ या योजनेतून नियमित झाले आहेत. 


हे केले तरच होईल अभय योजना यशस्वी 
यापूर्वी २०००, २००४, २००७ मध्ये मालमत्ता करासाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आले होते. त्यास अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. कारण या कामाकरिता पुरेसा कर्मचारी वर्ग दिला नव्हता. रेकॉर्ड उपलब्ध नव्हते. नागरिकांनी केलेल्या दाव्यांच्या तांत्रिक तपासणीसाठी तज्ज्ञही नव्हते. लोक खेटे मारून थकले होते. त्यामुळे आता कर आकारणीचा निवाडा करण्याचे पूर्ण अधिकार असलेला अधिकारी नियुक्त केला. त्याला सक्षम कर्मचारी वर्ग दिला आणि जुने रेकॉर्ड तत्काळ पाहण्यास मिळेल. टोकन सिस्टिमद्वारे सुनावणीच्या वेळा निश्चित केल्या तरच मालमत्ता कराची अभय योजना यशस्वी होऊ शकते. 

बातम्या आणखी आहेत...