आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इनामी जमिनीच्या ‘टीडीआर’साठी ठोकली जिल्हाधिकाऱ्यांची खोटी सही

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
हे आहे बनावट प्रमाणपत्र - Divya Marathi
हे आहे बनावट प्रमाणपत्र

औरंगाबाद- इनाम जमिनीचा टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र लागते. एका प्रकरणात ते देताना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने प्रमाणपत्रावर जिल्हाधिकाऱ्यांची खोटी स्वाक्षरी केल्याचे समोर आले आहे. ‘दिव्य मराठी’कडे याबाबतची कागदपत्रे उपलब्ध अाहेत. प्रमाणपत्रावरील सही माझी नाही, असे स्पष्ट करत जिल्हाधिकारी एन. के. राम यांनीही एक प्रकारे या बनावटगिरीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसुधार शाखेतून हे प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले अाहे. त्यासाठी कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांनी हे धारिष्ट्य दाखवले की यात अधिकारीही सहभागी आहेत किंवा एखादी टोळी कार्यरत आहे याचा शोध घेतला जाईल, असे राम यांनी सांगितले. 


इनाम जमिनीच्या टीडीआरला ना हरकत प्रमाणपत्र देताना त्यातून शासनाचा वाटा (ज्याला की नजराणाही म्हटले जाते. कारण इनाम जमिनीचा अंतिम मालकी हक्क हा शासनाचा असतो) बाजूला काढला जातो. परंतु या प्रकरणात ना हरकत प्रमाणपत्र देताना संबंधिताला त्याचाही विसर पडला. त्याने १०० टक्के टीडीआर देण्यास हरकत नसल्याचे प्रमाणपत्रात म्हटले आहे. 


काय आहे प्रकरण?

हर्सूल गट क्रमांक १६६ मध्ये सर्जेराव, उत्तम आणि भाऊसाहेब औताडे या तिघा भावांची हेक्टर इनामी जमीन आहे. त्यातून विकास आराखड्यातील २४ मीटर रुंद रस्ता जातो. त्यातील ३५ गुंठे जमिनीचा मुखत्यारनामा (जीपीए) माजी नगरसेवक विजेंद्र मुरलीधर जाधव आणि अमित सुधाकर भुईगळ यांनी उर्वरित.पान 


ठकसेनांनी हद्द गाठली 
राम म्हणाले, ही माझी स्वाक्षरी नाहीच : याप्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्रावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा आऊटवर्ड क्रमांक (जा. क्र. २०१७ भूसुधार। इनाम। कावि। ४३७, ६-१०-२०१७) असा आहे. सदर प्रतिनिधीने राम यांच्याशी संपर्क साधला असता आधी त्यांनी प्रकरण आठवत नसल्याचे सांगितले. ना हरकत प्रमाणपत्राची प्रत व्हॅाट््सअॅपद्वारे पाठवली असता त्यांनी दुसऱ्याच मिनिटाला ही माझी स्वाक्षरी नाही हे त्यांनी स्पष्ट केले. 


शासनाचा वाटा हवाच 
महाराष्ट्र विकास नियोजन नियमावलीची नवीन अधिसूचना १६ जानेवारी २०१६ ला जारी झाली. त्यातील कलम ४०. ६. नुसारही इनामी जमिनीतील दहा टक्के वाटा शासनाकडे जमा झाल्याशिवाय ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाऊ शकत नाही. 


नियम काय म्हणतो? 
महाराष्ट्र महसूल कायदा कलम २९ अन्वये वर्ग ची म्हणजेच इनामी जमीन संपादित होत असेल तर त्याचा जो मोबदला मिळतो त्यातील १० टक्के हिस्सा शासनाकडे जमा होतो. टीडीआर दिला तरीही तो पूर्ण जमिनीवर दिला जाऊ शकत नाही. 

बातम्या आणखी आहेत...