आरटीईचे प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करणार, शिक्षणाधिकाऱ्यांची तंबी

औरंगाबाद - आरटीई प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या शाळांनी विद्यार्थ्यास प्रवेश नाकारला तर थेट शाळेची मान्यता रद्द केली जाणार आहे. कोणतीही सबब दाखवून मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. याबाबत स्पष्ट सूचना देऊनही पालकांची अडवणूक करणाऱ्या आणि प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल. अन्यथा त्या विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक शुल्काची रक्कम शाळेऐवजी विद्यार्थ्याच्या खात्यात वळवू, अशी सक्त ताकीदच शिक्षण अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

 

मोफत आणि सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा हा आर्थिक मागास घटकातील पालकांच्या पाल्यास मोफत शिक्षण देण्यासाठी करण्यात आला आहे. या अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवरील प्रवेश आर्थिक दुर्बल घटकातील पालकांच्या पाल्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात. चार वर्षांपासून ही प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येते. पारदर्शकतेसाठी मागील दोन वर्षापासून ही प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबवण्यात येत आहे.

 

या प्रवेशासाठी सहा ते साडेसहा हजार प्रवेश क्षमता आहे. विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक शुल्काची रक्कम ही शाळांना शासनाद्वारे देण्यात येते. परंतु काही शाळांना परताव्याची रक्कम न मिळाल्याने तसेच क्षमता असूनही २५ टक्के जागांचा कोटा पूर्ण करण्याऐवजी आर्थिक हित साधत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास नकार दिला जातो. प्रवेश दिलाच तर शाळा स्थलांतरित होणार आहे, कधी इमारत निधी, तर कधी परीक्षा या नावाखाली पालकांकडून पैशांची मागणी केली जाते. पालकांनी पैसे देण्यास नकार दिल्यास त्यांना प्रवेश नाकारला जातो. त्यामुळे पालकांना ऐनवेळी प्रवेशासाठी धावाधाव करावी लागते. अशा शाळांवर कडक कारवाई करत त्यांची मान्यता रद्द करण्यात येईल. एवढेच नाही तर परताव्याच्या रकमेचे कारण पुढे करत प्रवेश नाकारला तर ती रक्कम शाळेला देण्याऐवजी थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करू, असे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

 

परताव्यासाठी पालकांची अडवणूक नको
आरटीईचे प्रवेश देणे अनिवार्य आहे. प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यात येईल. पालकांनी न घाबरता अशा शाळांची शिक्षण विभागाकडे तक्रार करावी. परताव्याची रक्कम न मिळाल्याने शाळा प्रवेश नाकारत असतील तर अशा शाळांना मिळणारी रक्कम थेट विद्यार्थ्याच्या खात्यात वळती करू.
- एस.जैस्वाल, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी