आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नगराध्यक्षांनंतर आता महापौरांच्या अधिकारांतही होणार वाढ; आयुक्तांचे अधिकार होणार वर्ग

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- शहराचे प्रथम नागरिक असे बिरूद मिरवणारे महापौरपद हे आतापर्यंत फक्त नि फक्त मानाचेच होते. परंतु येत्या काही दिवसांत ते कामाचेही होणार आहे. राज्य शासनाने तशी तयारी केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पुढील आठवड्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यांना अधिकार देण्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. आयुक्तांच्या काही आर्थिक  आणि प्रशासकीय अधिकारांत कपात करून ते महापौरांकडे वर्ग केले जाणार आहेत. राज्यातील २२ महापालिकांपैकी ११ शहरांत भाजपचे महापौर आहेत. असा निर्णय झाल्यास प्रत्येक कामासाठी आयुक्तांवरील असलेले महापौरांचे अवलंबित्व संपुष्टात येईल. नागरिकांच्या मागणीवरून ते निर्णय घेऊ शकतील. त्याचबरोबर मला काही अधिकार नव्हते, त्यामुळे मी काही करू शकलो नाही, असे या पदावर बसलेला व्यक्ती यापुढे म्हणू शकणार नाही. म्हणजेच थेट उत्तरदायित्वही आपोआपच येईल. नागरिक जाब विचारू शकतील.


सध्याचे अधिकार

आज हे पद मानाचे म्हणून ओळखले जाते. आर्थिक तसेच प्रशासकीय असे कोणतेही अधिकार महापौैरांना नाहीत. सर्वसाधारण सभा चालवणे, त्यात सदस्यांनी मागणी केल्यानुसार निर्णय देणे हे अधिकार आहेत. महापौरांनी दिलेल्या आदेशाची अमलबजावणी करायची की नाही, हे आयुक्त ठरवतात. साधी कर्मचाऱ्यांची बदलीही ते करू शकत नाहीत. स्थायी समितीने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात ते बदल करू शकत असले तरी पुढे अमलबजावणी करायची की नाही, हे आयुक्तांच्याच हाती असते.


कशामुळे नाही अधिकार?

पूर्वीचा मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम हा इंग्रजांनी मुंबई महापालिकेचा कारभार चालवण्यासाठी तयार करण्यात केला होता. राजकारणी नामधारी आणि आयुक्त सर्वाधिकारी होते. यात सुधारणा करत महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका कायदा २००३ मध्ये अस्तित्वात आला. परंतु त्यावरही इंग्रजांच्याच कायद्याचा प्रभाव होता. महापौरपद मानाचेच ठेवण्यात आले होते. सर्व वर्गाच्या (अ ते ड) महापालिका असलेल्या शहरांच्या महापौरांसाठी हे अधिकार असणार आहेत.


अन्य राज्यांत आहेत अधिकार

मध्यप्रदेशसारख्या राज्यात महापौरांचे अधिकार हे आयुक्तांपेक्षा जास्त आहेत. त्यामुळे तेथे महापौरांना जबाबदार धरले जाते. तसे आपल्याकडेही होऊ शकेल.

 

असे मिळतील अधिकार 
- पाच लाखांपर्यंतचे आर्थिक अधिकार 
- कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबरोबरच गोपनीय अहवाल लिहिण्याचे प्रशासकीय अधिकार 
- आयुक्तांच्या मान्यतेशिवाय ६७ (३) (क) व ५(२)(२) हे अधिकार वापरता येतील. 
- धोरणात्मक निर्णय आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय घेऊ शकतील. 
- नुकसान भरपाई देण्याचा अधिकारही परस्पर वापरता येतील. काही प्रकरणांत सुनावणी घेण्याचेही अधिकार प्राप्त होतील. 
- सभेने घेतलेला प्रस्ताव आयुक्त विखंडनासाठी शासनाकडे पाठवून देतात. यापुढे काही बाबतीत तसे असणार नाही. महापौरांनी घेतलेला निर्णय अंतिम असेल. 
- पदाधिकारी, नगरसेवकांच्या दौऱ्याच्या खर्चाला मान्यता देण्याचे अधिकारही.
 
> काही ठिकाणी गरज असते म्हणून महापौर एखादा आदेश देतात, सभागृहात त्या आशयाचा प्रस्ताव मंजूर केला जातो, परंतु आयुक्त अंमलबजावणी करत नाहीत. यापुढे तसे होणार नाही. सभेत महापौरांनी दिलेला निर्णय बंधनकारक असेल. 
बातम्या आणखी आहेत...