आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘भूमिगत’साठी मनपा मुख्यालय ठेवले गहाण; अग्निशमन इमारत, टाऊन हॉलही हडकोकडे तारण

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- कामातील अनियमितता तसेच अन्य कारणांमुळे गेल्या तीन वर्षांपासून चर्चेत असलेले भूमिगत गटार योजनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी महापालिका हडको या शासनाच्या संस्थेकडून कर्ज काढणार आहे. ९८ कोटींच्या कर्जासाठी मनपाचे मुख्यालय, शहरासह तीन जिल्ह्यांची आपत्ती व्यवस्थापन सांभाळणाऱ्या अग्निशमन दलाची इमारत आणि मुख्यालयाला लागूनच असलेल्या टाऊन हॉलची इमारत गहाण ठेवली जाणार आहे. प्रशासकीय भाषेत यासाठी तारण हा शब्द वापरला जातोय.

 
यापूर्वी समांतर आणि महावितरण कंपनीचे पैसे देण्यासाठी महापालिकेने ३०० कोटींचे कर्ज काढून ठेवले आहे. यासाठी महापालिकेच्या वेगवेगळ्या मालमत्ता गहाण ठेवण्यात आल्या आहेत. आता पुन्हा ९८ कोटींसाठी उर्वरित मालमत्ता गहाण ठेवल्या जाणार आहेत. एकूण ४०० कोटींचे कर्ज यानिमित्ताने मनपाच्या डोक्यावर झाले आहे. आजघडीला वार्षिक ३० कोटी रुपये कर्जाचे हप्ते देण्यात येतात. या नव्या ९८ कोटींमुळे त्यात किमान १० कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. जास्त दराची निविदा मंजूर करणे आणि या प्रकल्पासाठी जमा केलेल्या सिव्हरेज कर जमा करून ठेवता अन्यत्र खर्च करणे या कारणांमुळे कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे. 


जास्तदराची निविदा मंजूर केल्याचा परिणाम
या प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक ३५५ कोटींचे होते. कमी दराच्या ठेकेदाराने ४६४ कोटींची निविदा भरली होती. ती मान्य करण्यात आली. त्यामुळे फरकाचे ९८ कोटी ३१ लाख ही रक्कम महापालिकेलाच द्यावी लागणार होती. याच रकमेसाठी आता हे कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे. तेव्हा ठेकेदाराशी वाटाघाटी केल्या असत्या किंवा सिव्हरेज कराची रक्कम वेगळी ठेवली असती तर मनपा मुख्यालय गहाण ठेवण्याची वेळ आली नसती. 


गहाण इमारतीतून चालेल कारभार
मुख्यालयाची इमारत गहाण ठेवल्यानंतर याच इमारतीतून कारभार चालेल. स्मार्ट सिटीचे नियोजनही याच गहाण इमारतीतून होणार आहे. विशेष म्हणजे स्मार्ट सिटीसाठी ३०० कोटी रुपये महापालिकेला द्यावे लागतील. म्हणजे येत्या काही दिवसांत शहरातील आणखी काही मालमत्ता गहाण ठेवण्याचा निर्णयही येथूनच होईल. 


२०१० पासून वसूल केला जातो कर 
गटारयोजनेसाठी महापालिकेकडून एप्रिल २०१० पासून मालमत्ता कराबरोबरच सिव्हरेज कर वसूल केला जातो. एखाद्या प्रकल्पासाठी निधी आला असेल किंवा कर म्हणून वसूल केला जात असेल तर तो निधी प्रकल्पासाठीच राखून ठेवला पाहिजे. आजपर्यंत या कररूपाने मनपाकडे ५१ कोटी रुपये जमा झाले होते. परंतु हा निधी स्वतंत्र ठेवण्यात आला नाही. अन्य दैनंदिन कामासाठी तो वापरण्यात आला. हा निधी स्वतंत्र ठेवावा, अशी मागणी वेळोवेळी माजी नगरसेवक समीर राजूरकर, राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली होती. परंतु त्याकडे लक्ष दिले नाही. हा निधी स्वतंत्र ठेवला असता तर आज कर्ज काढण्याची वेळ आली नसती. ९८ कोटींचे कर्ज काढण्यासाठी प्रस्ताव देत असलो तरी प्रत्यक्षात जास्तीत जास्त ५२ कोटी रुपये लागतील, असे प्रकल्पप्रमुख अफसर सिद्दिकी यांनी सांगितले. 


सिव्हरेज कर वेगळा ठेवला असता तर कर्ज काढणे तर सोडाच, जास्तीचे पैसे शिल्लक राहिले असते. केवळ अधिकाऱ्यंाच्या दुर्लक्षाचा भुर्दंड सामान्य नागरिकांना बसणार असून शहराची प्रतिमाही मलीन होणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...