आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

50 हजार हातगाडीचालकांना परवाने देऊन 2.5 कोटी रुपये वसुलीचा घाट

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- शहरात अनेक वर्षांपासून हॉकर्स झोन निश्चित झालेले नाहीत. त्यासाठी प्रयत्नही होताना दिसत नाहीत. तरीही महापालिकेने शहरातील ५० हजार हातगाडीचालकांना परवाने देण्याचा प्रस्ताव १५ फेब्रुवारीला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला आहे. अडीच कोटी रुपये वसुलीसाठी हा घाट घालण्यात आला आहे. हातगाडीचालकांना हक्काने व्यवसाय करता यावा तसेच मनपा कर्मचारी आणि स्थानिकांच्या हप्तेबाजीतून त्यांची सुटका व्हावी, यासाठी हा प्रस्ताव असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, हॉकर्स झोन नसल्याने परवानाधारक हातगाडीचालक मोक्याच्या बाजारपेठांतील रस्त्यांवर व्यवसाय सुरू करतील. त्याचा फटका करापोटी लाखो रुपये भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांना बसणार आहे.

 
हातगाडीचालकांना हक्काची जागा मिळावी म्हणून हॉकर्स झोन जाहीर करण्याचा प्रस्ताव रखडला आहे. आता त्यांना परवाने देण्याचा विषय प्रशासनाने समोर आणला आहे. सभेसमोर ठेवलेल्या या प्रस्तावात म्हटले आहे की, २००७ मध्ये मनपाने शहरातील हातगाडीचालकांना परवाने दिले होते. त्या वेळी ही संख्या ५० हजारांच्या आसपास होती. हॉकर्स झोन निश्चित होईपर्यंत प्रति हातगाडी ५०० रुपये शुल्क आकारून परवाने दिल्यास मनपाच्या तिजोरीत सुमारे अडीच कोटी रुपये जमा होऊ शकतात. 


यापूर्वी फसली होती मनपाची योजना 
२००७ मध्ये तत्कालीन आयुक्त असीमकुमार गुप्ता यांनी पुण्याच्या धर्तीवर हॉकर्स झोन निश्चित करून प्रत्येक हातगाडीचालकाकडून वर्षभराचे ३६५ रुपये घेऊन परवाने देण्याची योजना काढली होती. त्यानुसार सुमारे २० हजार हातगाडीचालकांनी रक्कम भरली. मात्र, हॉकर्स झोनसाठी जागा देण्यास सोसायटी संचालकांनी विरोध केला. तर मनपाच्या ज्या जागा हॉकर्स झोनसाठी दिल्या, तेथे ग्राहक फिरकेनात. माजी महापौर मनमोहनसिंग ओबेरॉय यांनी त्या वेळी हातगाडीचालकांची बाजू घेत आंदोलनाचा इशारा दिला. त्यामुळे योजना बारगळली. 


काम खासगी संस्थेकडे
हातगाडीचालकांकडून परवाना शुल्क वसूल करण्यासाठी खासगी एजन्सी नियुक्त करण्यात यावी, असेही प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. हॉकर्स झोनची कारवाई पूर्ण होईपर्यंत परवाना पद्धतीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. 


हा मोठा धोका
एकदा हातगाडीचालकाने परवाना घेतला तर त्याला शहरातील कोणत्याही रस्त्यावर उभे राहण्याची परवानगी मिळेल. त्याची गाडी मनपा जप्त करू शकणार नाही. बाजारपेठांत हातगाडीचालकांची प्रचंड गर्दी होईल. कर भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांना फटका बसेल. 


पट्टेही मारले, पण… 
२००९ मध्ये बाजारपेठांतील रस्त्यांवर एका बाजूने पट्टे मारून त्यातच हातगाडी उभी करण्याची योजना होती. त्यास शहागंज, सराफा येथे प्रतिसाद मिळाला. पण व्यापाऱ्यांनी आक्षेप घेतल्यावर ती योजनाही मोडीत निघाली. 


गटई कामगारांना बैठे परवाने 
शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर गटई कामगारांना बैठे परवाने दिले जातील. ते देताना न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल. दुसरीकडे या प्रस्तावात दिव्यांगांचाही विचार करण्यात आला आहे. रस्ताबाधित जागा सोडून इतर जागा दिव्यांग, निराधार, सुशिक्षित बेरोजगारांना भाडेतत्त्वावर देण्याचा उल्लेख या प्रस्तावात आहे. यामुळे मनपाची सामाजिक बांधिलकी पूर्ण होऊन उत्पन्नही वाढेल, असे प्रस्तावात म्हटले आहे. 


आता काय केले तर होईल सर्वांचा फायदा 
१. आधी सर्व वसाहतींना सोयीस्कर पडतील असे मनपाच्या जागेतील हॉकर्स झोन निश्चित करावेत. 
२. मनपा प्रशासनाने हातगाडीचालक संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक घ्यावी. 
३. त्यांनी हॉकर्स झोनमध्ये व्यवसाय करण्याचे मान्य केले तरच परवाने द्यावेत. 
४. नागरिकांनी हॉकर्स झोनमध्ये जाऊनच खरेदी करावी. 


मोठे अर्थकारण 
हातगाडी व्यवसायामागे मोठे अर्थकारण आहे. अनेक दुकानदार दररोजचे ५०० रुपये घेऊनच हातगाडी लावू देतात. शिवाय काही लोकप्रतिनिधीही वसुलीशिवाय हातगाडी लावू देत नाहीत. हप्ते न दिल्यास दुकानदार तक्रार करतात. 

बातम्या आणखी आहेत...