आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खासगी क्लासेसचालक म्हणतात, जाचक अटीविना कायदा करा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात पेव फुटलेल्या खासगी कोचिंग क्लासेसवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने कडक पावित्रा घेत कायदा आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. याअंतर्गत महाराष्ट्र खासगी कोचिंग क्लासेस अधिनियम २०१८ द्वारे या क्लासेसवर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. नियंत्रणाबाबतच्या संबंधित अधिनियमाचा कच्चा मसुदा तयार केला असून त्याच्या तपासणीची प्रक्रिया सुरू आहे.  मात्र, कायद्याच्या मसुद्यामध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे मत खासगी कोचिंग क्लासेसचालकांनी व्यक्त केले आहे. 

 
महाराष्ट्र खासगी कोचिंग क्लासेस अधिनियम २०१८ मुळे शिकवणी वर्गावर नोंदणी, शुल्क आकारणी, कर्मचाऱ्यांना वेतन देणे, भौतिक सुविधा पुरविणे आदींवर शासनाचे नियंत्रण राहणार आहे.


उजाड पडलेले कॉलेजांचे वर्ग आणि मोठ्या प्रमाणात लाखोंच्या घरात घेतले जाणारे क्लासेसचे प्रवेश शुल्क याला कधीही कुणी उघडपणे विरोध करत नसले तरी कॉलेजात शिकवले जात नाही म्हणून खासगी क्लासेसमध्ये जाणाऱ्यांची संख्या वाढली. क्लासेसचीच कॉलेजही उघडली गेली. परंतु आता या सर्व प्रकारावर नियंत्रण मिळण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे.

 

औरंगाबादमध्ये जवळपास छोटे मोठे आणि स्पर्धा परीक्षांचे मिळून १७८ पेक्षा जास्त क्लासेस आहेत. या मसुद्यातील अटी अतिशय जाचक असून अनेक क्लासेस त्या पूर्ण करू शकत नाहीत. अनेक लोक बेरोजगार होतील, शिवाय अधिच सर्व प्रकारचे टॅक्स भरत असताना पुन्हा पाच टक्के वेगळा टॅक्स सरकारला का द्यावा. असा सवाल करत जाचक अटीविना कायदा करावा, असे मत खासगी कोचिंग क्लासेसचालकांनी व्यक्त केले आहे.


मसुद्यातील नियम
- खासगी क्लासेसला वर्गांची नोंदणी आणि दरवर्षी विहित पद्धतीने नूतनीकरण करावे लागेल.
- शासनाने विहित केलेल्या नियमांप्रमाणे खासगी क्लासेस चालवावे लागतील.
- सर्व विद्यार्थ्यांना परवडेल असेच शुल्क आकारावे. क्लासेसला स्वत:ची इमारत, पार्किंग सुविधा हवी
- शासनाच्या शिक्षण विकासनिधीमध्ये नियमित रक्कम जमा करावी


सगळ्यांवर परिणाम
आम्ही सर्व प्रकारचे टॅक्स भरतो. उलट आपल्या इथली मुले बाहेरच्या राज्यात जाण्याची भीती यामुळे निर्माण होईल. अनेक जण बेरोजगार होतील.
- साईनाथ काजळे,  कोचिंग क्लासेसचालक


छोट्या क्लासचे नुकसान
यात मोठ्या क्लासचालकांचा फायदा छोट्या क्लासेसचालकांचे नुकसान आहे. शाळांसारखे नियम लावताना सरकारनेच इमारती आणि पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
- सचिन अधाने, कोचिंग क्लासेस चालक


मसुदा तयार
खासगी क्लासेसवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने कडक पाऊल उचलले आहे. या अंतर्गत राज्यातील खासगी क्लासेस अधिनियम २०१८ द्वारे नियंत्रण ठेवले जाईल. याचा कच्चा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. त्याची तपासणी झाल्यावर सरकारला सादर करण्यात येईल.
- गंगाधर म्हमाणे, शिक्षण संचालक

बातम्या आणखी आहेत...