आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आणखी सहा महिने वेळ दिला तर विशेष निधी; नारेगावच्या आंदोलकांपुढे मुख्यमंत्र्यांचा फॉर्म्युला

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- नारेगावातील आंदोलकांशी चर्चा व पर्यायी जागेचा शोध घेण्यात अपयश आल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने गुरुवारी सकाळीच पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धाव घेऊन या पेचातून सोडवा, अशी विनवणी केली. त्यांनी आणखी सहा महिन्यांचा अवधी दिला तर नारेगावसह परिसरातील गावांतील विकासकामांसाठी विशेष निधी देऊ, असा फॉर्म्युला सांगितला. तो घेऊन पालकमंत्री शुक्रवारी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे व तिन्ही आमदारांसह आंदोलकांना भेटणार आहेत. दरम्यान, आंदोलकांनी सहा नव्हे, दीड महिन्याची मुदत देण्याची तयारी दाखवली असल्याने औरंगाबादकरांची तेवढ्या काळाकरिता का होईना कचऱ्याच्या संकटातून सुटका होण्याची चिन्हे आहेत. दुसरीकडे कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आणखी रक्कम देऊ, पण प्रकल्प वेगात सुरू झाले पाहिजेत, अशी तंबीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. 


शुक्रवारपासून नारेगाव डेपोत कचरा टाकणे बंद झाले होते. शनिवारी बाभूळगाव येथे कचरा टाकण्याचा प्रयत्न उधळला. त्यानंतर बुधवारी खंडेवाडीत कचरा टाकण्यास सुरुवात होईल अन् प्रश्न मिटले अशा आत्मविश्वास प्रशासन होते. मात्र तेथेही कडवा विरोध झाला अन् प्रशासन गार झाले. या काळात त्यांनी नारेगावच्या आंदोलकांकडे दुर्लक्ष केले. त्यांच्याशी पुन्हा बोलणी कशी करायची असा प्रश्न होता. त्यामुळे पालकमंत्री डॉ. सावंत यांच्याशी संपर्क साधून मार्ग काढा, अशी विनंती केली गेली. त्यांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना कामाला लावले. बुधवारी सायंकाळी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी बैठक घेतली. त्यानुसार जिल्हाधिकारी, मनपा व पोलिसांच्या प्रतिनिधींनी पुन्हा आंदोलकांची भेट घ्यायची व मुदत वाढवून मागवायची. प्रतिनिधी गेले, त्यांनी चर्चा केलीही, परंतु नकारघंटाच येत असल्याने त्यांनी प्रशासकीय तंबी दिली अन् चित्र बदलले. आंदोलक ठाण्यात गेले. उद्या या, बघतोच... अशी धमकी त्यांच्याकडून आली. 


तुम्ही आतापर्यंत काय केले : मुख्यमंत्र्यांचा सवाल 
मनपा आयुक्त व महापौरांनी परिस्थिती किती बिकट आहे हे सांगितले तेव्हा तुम्ही आतापर्यंत काय केले, असा मुख्यमंत्र्यांचा प्रश्न होता. सहा दिवसांतील अयशस्वी प्रयत्न अन् प्रत्येक ठिकाणाहून झालेला विरोध विशद केला. त्यानंतर पालकमंत्री डॉ. सावंत उद्या तेथे येतील, ते आंदोलकांशी चर्चा करतील, सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेतील. आरोग्याचा प्रश्न लक्षात घेता त्यांच्याकडे सहा महिन्यांची मुदत वाढवून मागावी. या कचरा डेपोमुळे ज्या गावांवर अन्याय झाला आहे त्यांच्या विकासासाठी विशेष निधीचा प्रस्ताव ठेवावा, तातडीने कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी मनपा काय े करणार आहे हे आंदोलकांना पटवून द्यावे, अशा सूचना फडणवीस यांनी दिल्या. 


आंदोलकांना राजी करा हा एकमेव अजेंडा 
नारेगाव पंचक्रोशीतील आंदोलकांना मुदतवाढीसाठी राजी करा, एवढा एकमेव अजेंडा घेऊन महापालिकेचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांकडे गेले होते. तुम्ही आश्वासन दिले तरच आंदोलक ऐकतील. त्यांना जेंटलमन आश्वासन हवे आहे. ते तुम्ही द्यावे अशी विनंती मुख्यमंत्री फडणवीस यांना करण्यात आल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले. पर्यायी जागांची यादीही होती. परंतु कोठेही गेलो तर विरोध होणारच याची कल्पना असल्याने त्यावर चर्चा करण्यापेक्षा तुम्ही शब्द द्या, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली. 


पहिल्याप्रमाणे प्रदीर्घ कालावधी मिळणार नाही 
मुख्यमंत्र्यांनी ठेवलेला प्रस्ताव आंदोलकांना सांगितला असता पालकमंत्र्यांशी चर्चेनंतर आम्ही भूमिका घेऊ मात्र कोणत्याही परिस्थितीत पहिल्या इतका कालावधी वाढवून मिळणार नाही, फार तर महिना, दीड महिना कालावधी मिळू शकेल, त्यापेक्षा जास्त मुदत द्यायची नाही, अशी भूमिका आहे. चर्चेनंतर बघू, असे आंदोलकांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. 


सगळ्यांच्या नजरा प्रवीण परदेशींकडे...
औरंगाबादेतील कचराकोंडीच्या प्रश्नावर गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात बैठक घेऊन या प्रश्नावर काय तोडगा काढता येऊ शकतो याची चाचपणी केली. ही बैठक सुरू असतानाच मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी बैठक सुरू असलेल्या दालनाच्या काचेच्या पलीकडूनच त्यांनी औरंगाबादच्या कचराकोंडीबाबत काही टिप्स दिल्या. तेव्हा बैठकीतील सर्वांच्या माना त्यांच्याकडे वळल्या होत्या. कचरा टाकण्यासाठी जागेचा प्रश्नच सुटेलच, पण पुण्याप्रमाणे ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून त्यावर प्रक्रियाही करायला हवी, असे त्यांचे म्हणणे होते.


शुक्रवारी कचऱ्याचे काय? याचे उत्तर कोणाकडेही नाही 
शुक्रवारी सायंकाळी तोडगा निघेलच असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर महापालिकेच्या कर्त्याधर्त्यांना झाला. शनिवारपासून सर्व कचरा शहरातून काढला जाईल, असा विश्वास त्यांना आहे. परंतु शुक्रवारी सकाळी जमा होणाऱ्या कचऱ्याचे काय करायचे, याचे उत्तर मात्र कोणाकडेही नव्हते. शुक्रवारी सायंकाळी सहमती मिळाली तर वेळप्रसंगी खासगी मोटारी भाड्याने घेऊन शहरभर साचलेला कचरा रात्रीतून वाहून नेण्याचा प्रयत्न करू, असे महापौर घोडेले यांनी सांगितले. 


अस्वस्थतेत बैठका 
चर्चा फिसकटल्यानंतर अस्वस्थ महापौर घोडेले, आयुक्त मुगळीकर यांच्यात बैठका सुरू होत्या. पालकमंत्र्यांशीही चर्चा झाली. त्यातून ठोस काही निघाले नाही. बुधवारी रात्री दहा वाजता पुन्हा पालकमंत्र्यांची संपर्क झाला. मुख्यमंत्र्यांची वेळ मिळवून देण्याची गळ घातली. 'उद्या दुपारी साडेबारा वाजता दहा मिनिटे मिळतील' असा निरोप आला. विमानाची तिकिटे रात्री साडेबारा वाजता कन्फर्म झाली आणि सर्वजण मंुबईत गेले. 


प्रकल्पासाठीही पैसे देतो 
कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी स्मार्ट सिटीतून निधी असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. हा वेळेतच पूर्ण व्हायला हवा, त्यासाठी निधी कमी पडत असेल तर निधी मिळेल, परंतु या वेळी वेळेतच काम पूर्ण व्हायला हवे, अशी तंबी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. प्रकल्प उभारणीची प्रक्रिया तातडीने सुरू व्हायलाच हवी, असे त्यांनी सांगितले. 


बागडे, दानवेही चर्चेसाठी 
चर्चेसाठी जाताना स्थानिक सर्व आमदार नि खासदारांनाही बोलवा, असे सांगण्यात आले. यात शहरातील तीन आमदार, फुलंब्रीचे आमदार तथा विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, जालन्याचे खासदार रावसाहेब दानवे यांनाही बोलावण्यात येणार आहे. पालकमंत्री कार्यालयातून तसे फोन या आमदार, खासदारांना गेले तसेच स्वत: आयुक्तांनीही त्यांना पाचारण केले. 


खंडेवाडीकरांचे जागते रहो 
बुधवारी नारेगावला जाऊन प्रशासनाने थेट धमकीच दिली होती. आम्ही बळाचा वापर करून येथे कचरा टाकूच, असे ते म्हणाले होते. त्यामुळे रात्रीतून कचरा घेऊन महापालिकेच्या मोटारी आल्या तर या भीतीने पंचक्रोशीतील नागरिकांनी रात्र जागून काढली. तिकडे वाळूज परिसरात कचरा टाकण्यास बुधवारी सुरुवात करण्यात आली होती. सकाळी विरोध झाल्याने कचऱ्याच्या मोटारी परत गेल्या, परंतु रात्रीच्या अंधारात पुन्हा मोटारी आल्या तर सज्ज असायला हवे म्हणून तेथील नागरिकही जागी होती. मुख्य रस्त्यावर सकाळी १० वाजेपर्यंत तैनात ठेवली होती. 


अनुभवी महापौर, आयुक्त अपयशी 
एकाकडे महापालिका राजकारणाचा, तर दुसऱ्याला प्रशासनातील प्रदीर्घ अनुभव. अनेक कठीण प्रसंगांना दोघांनीही तोंड दिलेले. त्यामुळे ही जोडी यातून यशस्वी मार्ग काढेल, असे सर्वांनाच वाटत होते. परंतु हे दोघेही ठिकाणी सपशेल अपयशी ठरले. नारेगावचे आंदोलक हे या दोघांचेही परिचित. मात्र परिचितांशीच चर्चा करण्यात ते कमी पडले. काही मतलबी ठेकेदार समोर आल्याने आपल्याकडे भरपूर पर्याय आहेत, अशा हवेत ते राहिले. त्यामुळेच बाभूळगाव अन् नंतर खंडेवाडीच्या पर्यायाला त्यांनी हात घालून अवलक्षण केले. (काही जणांनी याची कल्पना त्यांना पूर्वीच दिली होती, परंतु त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले) त्यानंतर मात्र आपण चुकलोय याची जाणीव होऊ लागली अन् पर्याय तर फक्त नि फक्त नारेगावच होता हे लक्षात आल्यानंतर पालकमंत्री, मुख्यमंत्री असा धावा त्यांनी सुरू केला. पालमंत्र्यांसमवेतची आंदोलकांशी चर्चा भलेही यशस्वी होईल, परंतु यानंतर जर आंदोलकांशी बोलणी करायची असेल तर हे दोघे बोलूच शकणार नाहीत. या दोघांनी सुज्ञपणा न वाढल्याने आंदोलकांचा दर्जा वाढला. आता चर्चा होईल ती फक्त पालकमंत्री नि त्यापुढील दर्जाच्या व्यक्तीसमवेतच. नारेगावकरांना तुम्ही आमचेच आहात, तुमचे दु:ख ते आमचे दु:ख हे पटवून देत प्रेमाने सहा महिने आरामात वाढवून घेता आले असते. पण जमलेनाही. 'मुख्यमंत्र्यांचे जेंटलमन प्रॉमिस असल्याने आता आंदोलक ऐकतील' असे महापौर घोडेले म्हणाले. याचा अर्थ आतापर्यंत चर्चा करणारे जेंटलमन नव्हते, अशी चर्चा आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...