कोर्टाबाहेर समांतरची सेटलमेंट नाहीच : कदम; बाहेर तोडग्यासाठी प्रयत्न तर करणारच : सावे

औरंगाबाद- न्यायालयात गेलेल्या समांतर जलवाहिनी योजनेच्या ठेकेदाराशी बाहेर चर्चा करण्याचा प्रस्तावच संशयास्पद आहे. खासदार चंद्रकांत खैरे काहीही म्हणतील; परंतु आऊट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होणार नाही म्हणजे नाहीच, अशा शब्दांत पालकमंत्री रामदास कदम यांनी ठणकावले. कोर्टात प्रकरण राहिले तर निकालाला चार-पाच वर्षे लागू शकतात. म्हणून सेटलमेंट करणे गरजेचे असल्याचा युक्तिवाद करणारे भाजप आमदार अतुल सावे यांनाही कदम यांनी झापले. मात्र, बैठकीनंतर दिव्य मराठीशी बोलताना सावे यांनी मुख्यमंत्र्यांशी बोलून न्यायालयाबाहेर तडजोड करण्याचा प्रयत्न करणारच, असे स्पष्ट केले. 

सोमवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत समांतरचा मुद्दा उपस्थित झाला तेव्हा मनपाने याप्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे कदम यांनी सांगितले. तेव्हा करार रद्द करण्याचा तत्कालीन आयुक्तांचा निर्णय योग्य आहे. तसे न्यायालयात सांगितले. तेव्हा पाणीपट्टीत दरवर्षी १० टक्के वाढ अयोग्य असल्याचे शपथपत्रात नमूद करण्याचे कदम यांनी सांगितले. प्रकरण न्यायालयात असताना ठेकेदाराशी कोणतीही चर्चा करता कामा नये, १० टक्के दरवाढीने दहा वर्षांत बराच पैसा जमा होईल, तो पैसा ठेकेदाराच्या घशात जाईल, अशी भितीही त्यांनी व्यक्त केली.

 
१०० कोटींचे कर्ज कशासाठी?
या वेळी भूमिगतसाठी १०० कोटींचे कर्ज काढण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला तेव्हा कर्ज कशासाठी, असा सवाल त्यांनी केला. नवीन महापौर आले म्हणून कर्ज काढायचे का, असा प्रश्न करतानाच यासाठी मालमत्ता गहाण ठेवल्या जाणार नाहीत, असेही सांगितले. 

भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना का घेतले?
दरम्यान, महापालिकेतील निलंबित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना का कामावर घेतले, असा सवाल कदम यांनी केला. तेव्हा शासनाने पत्र दिले होते, त्यानुसार कारवाई केल्याचे आयुक्त मुगळीकर यांनी सांगितले. त्या अधिकाऱ्यांनी काय चांगले केले म्हणून त्यांना कामावर घेतले गेले, अशी विचारणा कदम यांनी केली. 

प्रकरण कोर्टात आहे, मग चर्चा कशी करता? 
आमची बांधिलकी जनतेशी आहे. भ्रष्टाचार होऊ नये व लोकांना मुबलक पाणी मिळावे ही आमची भूमिका आहे. परंतु ठेकेदाराशी चर्चेच्या हालचाली सुरू झाल्या. पालकमंत्री म्हणून मला कोणी सांगितलेही नाही. हे सर्व काही संशयास्पद आह, असे कदम म्हणाले. 

गुंड पाठवून वसुली करणाऱ्या ठेकेदाराचीच बाजू घ्यायची का?कदमांचा सावेंना सवाल 

कोर्टात दोन वर्षांपासून प्रकरण आहे. निकाल कधी लागेल सांगता येत नाही. अशीच परिस्थिती राहिली तर चार ते पाच वर्षे असेच पडून राहील, अशा शब्दांत आमदार सावे यांनी सेटलमेंटचा युक्तिवाद केला तेव्हा कदम यांनी त्यांना झापले अन् संशयास्पद सेटलमेंट होणार नाहीच, असे स्पष्ट केले. ठेकेदाराकडेच वसुली दिलीय. तो गुंड पाठवून वसुली करत होता आणि आता त्याचीच बाजू घ्यायची का? आम्ही जनतेची बाजू घेण्यासाठी बसलो आहोत, असेही त्यांनी फटकारले. 

२३ महिन्यांत एकही सुनावणी नाही 
२३ महिन्यांत एकही सुनावणी झाली नाही. कोर्ट फक्त तारखा देत आहे. मनपाचे वकीलही हजर राहत नाहीत, असा आरोप आमदार संजय शिरसाट यांनी केला तेव्हा आमचे वकीले बाजू मांडताहेत, असे आयक्त म्हणाले. 

मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेऊन प्रयत्न : सावे 
बैठकीनंतर दिव्य मराठीशी बोलताना आमदार सावे म्हणाले, पालकमंत्र्यांचा आदेश असला तरी शहराचे हित लक्षात घेऊन समांतर मार्गी लागायला हवी. मुख्यमंत्री फडणवीसांशी सल्लामसलत करून ठेकेदारासोबत कोर्टाबाहेर तडजोडीचा प्रयत्न केला जाणार आहे.