आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टीडीआर देताना शासन वाटा का काढला नाही? अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- इनामीज मिनीच्या टीडीआरसाठी (हस्तांतरणीय विकास हक्क) ना हरकत प्रमाणपत्र देताना शासन नियमाप्रमाणे शासनाचा वाटा का काढण्यात आला नाही, त्याचबरोबर ना हरकत प्रमाणपत्रावर जिल्हाधिकारी असा उल्लेख का केला, अशी विचारणा जिल्हाधिकारी एन. के. राम यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पी. एल. सोरमारे यांच्याकडे केली आहे. 


जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या हर्सूल येथील इनामी जमिनीच्या ना हरकत प्रमाणपत्रावरील स्वाक्षरी आपली नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितल्याने खळबळ उडाली होती. जिल्हाधिकारी अनुपस्थित असताना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सोरमारे यांनी हे प्रमाणपत्र दिले होते. मात्र, प्रमाणपत्र देताना त्यावर स्वत:चे पदनाम नमूद करता केवळ जिल्हाधिकारी असा उल्लेख केल्याचे समोर आले. एक तर शासन वाटा काढला नाही आणि दुसरीकडे पदनामाचा गैरवापर केल्याप्रकरणात सोरमारे यांना नोटीस बजावण्यात आल्याचे राम यांनी सांगितले. हर्सूल (गट क्रं. १६६) येथील जमीन २४ मीटर रुंद रस्त्यात बाधित होत असल्याने समोरील मुखत्यारनामाधारकांनी मोबदला म्हणून मनपाकडे टीडीआरची मागणी केली होती. 


ही जमीन इनामी असल्याने त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत सोरमारे यांनी अवघ्या तीनच दिवसांत अमित भुईगळ आणि जितेंद्र जाधव यांना ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. म्हणजे पहिल्या दिवशी दोघांनी वैयक्तिक अर्ज केला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मनपाने रीतसर पत्र दिले आणि तिसऱ्या दिवशी ना हरकत प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले. तीनच दिवसांत इतक्या तत्परतेने प्रमाणपत्र दिल्याबद्दल मनपा वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. त्यामुळे हे प्रमाणपत्रच बनावट असल्याचा संशय होता. मात्र, हे प्रमाणपत्र सोरमारे यांनी दिल्याचे समोर आले.  


जिल्हाधिकारी, मनपाकडून चौकशी होणार 
याप्रकरणात जिल्हाधिकारी काय कारवाई करतात हे स्पष्ट झाल्यानंतर मनपाकडूनही चौकशी केली जाईल, असे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले. दरम्यान, हजार २९४ चौरस मीटरचा टीडीआर मंजूर करणारी ती फाइल जिल्हाधिकारी तथा मनपाचे प्रभारी आयुक्त एन.के. राम यांनी मागितली असल्याचे समजते. 

बातम्या आणखी आहेत...