माझी हात जोडून विनंती प्लीज स्पेअर ज्युडिशिअरी; मुख्यमंत्र्यांसमोर न्यायमूर्ती उद्विग्न

औरंगाबाद- उच्च न्यायालयाला जागेची कमतरता होती, ती समस्या शासनाने सोडवली. जागा मिळाली, बंगल्याचे काम होईल, असे आश्वासनही मिळाले, टेंडर प्रक्रियाही सुरू झाली. मात्र, कोणाच्या तरी म्हणण्यावरून प्रक्रिया थांबली. नेमके काय झाले हे कळलेच नाही. (समोर बसलेल्या लोकप्रतिनिधी आणि राजकारण्यांकडे पाहून) माझी हात जोडून विनंती की प्लीज, स्पेअर ज्युडिशिअरी ... किमान न्यायव्यवस्थेतला तरी हस्तक्षेप थांबवा, अशी उद्विग्नता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे यांनी व्यक्त केली. 

शहर पोलिस आणि विशेष पोलिस महानिरीक्षक कार्यालयाने तयार केलेल्या ई-समन्स, एम पोलिस आणि यथार्थ या तीन अॅपचे उद््घाटन शनिवारी एमजीएम कॅम्पसमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी न्या. बोर्डे बोलत होते. पोलिसांच्या या डिजिटल प्रयत्नांमुळे दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढेल. अनेकदा योग्य तपास न केल्यामुळे आरोपी सुटतात, ही गोष्ट खरी आहे. या प्रयत्नांमुळे हे प्रमाण कमी होईल आणि न्याय मिळेल. अनेकदा कैदी पॅरोलदरम्यान फरार होता. त्यासाठीही तंत्रज्ञानाचा उपयोग करायला हवा, अशी अपेक्षाही बोर्डे यांनी व्यक्त केली. 

हा डिजिटल पोलिसिंगचा प्रारंभ: मुख्यमंत्री

देशात महाराष्ट्रामध्ये पोलिसांची संख्या सर्वाधिक आहे. यापेक्षा अधिक वाढवणे शक्यही नाही. त्यामुळे कार्यक्षमता, जबाबदारी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे आवश्यक आहे. मिलिंद भारंबे यांनी पुढाकार घेऊन अशा प्रकारचे अॅप तयार करून डिजिटल पोलिसिंगला सुरुवात केली आहे. हे अॅप संपूर्ण राज्यासाठी उपयोगाचे आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. 

या वेळी विधानसभाध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, खासदार चंद्रकांत खैरे, महापौर नंदकुमार घोडेले, पोलिस महासंचालक सतीश माथूर, आमदार संजय शिरसाट, इम्तियाज जलील, प्रशांत बंब, नारायण कुचे, विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांचीही प्रमुख उपस्थिती होती. याशिवाय औरंगाबाद विभागातील सर्व पोलिस अधीक्षक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची या वेळी उपस्थिती होती. 

नव्याने सुरू होणाऱ्या ई-समन्स या अॅपद्वारे संबंधित व्यक्तीला व्हॉट्सअॅप, ईमेल आणि एसएमएसद्वारे समन्स पाठवता येणार आहे. यथार्थ अॅपद्वारे गुन्हा घडल्यानंतर घटनास्थळाचे फोटो आणि व्हिडिओ शूटिंग होणार आहे. यातील पुरावे हे पोलिसांना थेट न्यायालयात दाखवता येणार आहेत. प्रभारी पोलिस आयुक्त आणि विशेष पोलिस महानिरीक्षक मिलिंद भारंबे यांची ही संकल्पना आहे. यापूर्वीही ग्रामीण विभागात या अॅपद्वारे काम सुरू झाले आहे. शहरात हे अॅप सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी पोलिस आयुक्तालयात स्वतंत्र आयटी सेल तयार करण्यात आला असून त्यात बारा कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. पोलिस उपनिरीक्षक हेमंत तोडकर, दीपाली निकम या अॅपचे काम पाहणार आहेत.