आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांवर कारवाई: कृषी राज्यमंत्री खोत संतापले

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - रविवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात  कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप आढावा बैठक घेण्यात आली. राष्ट्रीयकृत, डीसीसी आणि ग्रामीण बँकेच्या  अधिकाऱ्यांनी बैठकीलाच दांडी मारली.  शिवाय एक कृषी सहसंचालक आणि दोन जिल्हाधिकारी अनुपस्थित होते.  त्यामुळे पीक कर्ज वाटपात सर्वच बँका कमालीची कुचराई करत आहेत, असे मत नोंदवून यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दररोज किती बँकांनी किती शेतकऱ्यांना कर्ज दिले, याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देशच  खोत यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.   

 

बैठकीच्या सुरुवातील विभागीय आयुक्तांनी  मराठवाड्यातील पर्जन्यमान, पेरणी क्षेत्र आणि पीक पद्धतीची माहिती दिली.  या हंगामासाठी ५२ लाख हेक्टरवर खरीप पेरणीचे नियोजन व बियाणे, खतांची उपलब्धता सांगितली. यानंतर खोत यांनी बियाणे पुरेसे आहे का,  असा प्रश्न उपस्थित केला असता सोयाबीन  बियाण्यांचा तुटवडा येण्याची शक्यता वर्तवली.   खोत यांनी दुबार पेरणीची वेळ आली तर काय नियोजन, असा प्रतिप्रश्न केला असता, कृषी अधिकारी काही वेळ गप्प राहिले. पण तशी वेळ ओढवणार नाही व मराठवाड्यातील शेतकरी त्याची तरतूद करतात पण विदर्भात गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकते, असा सल्ला देऊन कृषी अधिकारी मोकळे झाले.   


नामुष्की ओढवण्याची भीती 

सरकारने दीड लाखापर्यंत कर्जमाफी दिली आहे. तर दीड लाखांवर कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी २० हजार भरून कर्जाचे पुनर्गठन करायचे आहे. मात्र, यासाठी शेतकऱ्यांकडे पैसाच नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बँका कर्ज देण्यास चालढकल करत आहेत. एवढी मोठी कर्जमाफी देऊनही शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळणार नसेल तर नामुष्की ओढवेल, अशी भीती खोत यांनी व्यक्त करत  बँकांनी  कर्ज वाटपाचे किती उद्दिष्ट पूर्ण केले, याबाबत विचारणा केली  तेव्हा डीसीसी बँक, राष्ट्रीयकृत बँकांचे बहुतांश अधिकारी अनुपस्थित आढळले.   जे हजर होते त्यांनी २ ते ४ टक्केच कर्जवाटप केल्याची माहिती दिली. 

 

यावर खोत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत जिल्हाधिकाऱ्यांना दररोज बँकांचा कर्जवाटपाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.  बीड व परभणी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद कृषी विभागाचे कृषी सहसंचालक बैठकीला का हजर राहिले नाही, याचा स्वतंत्र अहवाल मला व शासनाचा पाठवा, असे आदेशच त्यांनी दिले.   

 

जिल्हानिहाय बियाणे वाटपाचा  निर्णय 
जिल्ह्यातील जातीनिहाय लोकसंख्या लक्षात न घेता अनुदानित बियाणे देण्यात आली आहेत.   जिल्ह्यात त्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांची संख्या कमी व बियाणे जास्त होऊन ते तसेच पडून राहते. यात बदल झाल्यास खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ते बियाणे देऊन मदत करता येईल, अशा प्रकारची मागणी कृषी अधिकाऱ्यांनी केली. याबाबत कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी केंद्र सरकारला पत्र पाठवून मार्गदर्शन मागितल्याचे सांगितले. यावर खोत व सिंह यांनी जिल्ह्यातील प्रवर्गनिहाय संख्या लक्षात घेऊन व शिल्लक बियाणे खु्ल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना द्यावे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला व त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले.   

 

मराठवाड्यात शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यात बँका टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यात ७ टक्केच पीककर्ज वाटप  झाले आहे. ही स्थिती पाहता पीक कर्ज न  देणाऱ्या बँकावर कारवाई केली जाईल, असा इशारा कृषी व फलोत्पादन, पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिला.
रोज किती कर्जवाटप झाले त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना दररोज देण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. पत्रकारांशी बोलताना खोत म्हणाले, कर्जवाटपात कुचराई करणाऱ्या बँकांबाबत केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेला कळवण्यात येईल. पीक कर्जाबाबत जनजागृती घडवण्यासाठी मेळावे आयोजित करावेत. कर्जवाटपाबाबत  प्रत्येक विभागात काय स्थिती आहे त्याचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना देणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.


कर्ज मिळालेच पाहिजे

शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना लाभ दिला आहे. या योजनेचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना यंदा तत्काळ पीक कर्ज दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

 

 

बातम्या आणखी आहेत...