आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबादेत स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर लवकरच सुरू होणार : फडणवीस

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- औरंगाबादेत लवकरच स्कूल ऑफ आर्किटेक्टरचर सुरू होईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी कांचनवाडी परिसरातील नॅशनल स्कूल ऑफ लॉच्या औपचारिक उद््घाटनप्रसंगी केली. औरंगाबादला येऊ घातलेले आयआयएम नागपूरला पळवल्यामुळे मराठवाड्यातून ओरड सुरू झाल्यानंतर तीन वर्षांपूर्वी फडणवीस यांनीच औरंगाबादेत स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर देण्याची घोषणा केली होती. मात्र गेल्या तीन वर्षांत घोषणेपलीकडे कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत. याकडे मुख्यमंत्र्यांच्या औरंगाबाद दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर दैनिक दिव्य मराठीने शनिवारच्या अंकात लक्ष वेधले होते. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी ‘लवकरच’ अशी घोषणा केली, मात्र त्याबाबतचा अधिकचा तपशील सांगितला नाही.

 
मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणात स्कूल ऑफ आर्किटेक्चरचा एका ओळीचा उल्लेख आला. आपल्या भाषणात ते म्हणाले, राज्यात मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद असे तीन नॅशनल लॉ स्कूल आहेत. औरंगाबादच्या लॉ स्कूलसाठी सर्व पायाभूत सुविधा देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आवश्यक सर्व निधी देऊ. औरंगाबादेत लवकरच स्कूल ऑफ आर्किटेक्चरही सुरू करण्यात येणार आहे.या वेळी व्यासपीठावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विजया ताहिलरमानी, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. एम. बोर्डे, न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला, विधी विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. एस. सूर्यप्रकाश उपस्थित होते. 


मराठवाड्यात हे विद्यापीठ अगोदर घोषित झाले होते. काही कारणाने ते सुरू झाले नाही. जालना येथे आयसीटीसाठी जमीन देण्यात आली आहे. मुंबईनंतर त्याचे केंद्र केवळ मराठवाड्यात सुरू झाले आहे. एसपीएच्या बाबतीत केंद्रपातळीवर काही अडचणी होत्या त्या दूर झाल्या असून लवकरच तेही सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मराठवाड्यात चांगल्या संस्था सुरू झाल्यानंतर त्याचा चांगला परिणाम पाहायला मिळेल. राज्याच्या गतिमान प्रगतीसाठी अनेक नावीन्यपूर्ण प्रकल्प, शैक्षणिक अभ्यासक्रम, संस्था राज्यात सुरू करण्यात येत आहेत. मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक चांगले प्रकल्प, संस्था या ठिकाणी सुरू करण्यात येत असल्याचे फडणवीस म्हणाले. या कार्यक्रमाला माजी न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर, खा. चंद्रकांत खैरे, आमदार संजय शिरसाट, अतुल सावे, इम्तियाज जलील, महापौर नंदकुमार घोडेले, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांच्यासह विविध मान्यवर, वरिष्ठ अधिकारी, वकील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 


तुम्हाला भोपाळला जायची गरज नाही 
येथे कुठल्याही पायाभूत सुविधा नाहीत. केवळ बोर्डे यांच्या आग्रहास्तव आपण इथे असून अन्यथा मध्यंतरी भोपाळला परत जाण्याचे ठरवले होते. मुख्यमंत्र्यांनी दोन वर्षांत निधी दिल्यास या ठिकाणी एक्सलन्स घडवून दाखवू , असे कुलगुरू एस. सूर्यप्रकाश यांनी सांगितले. त्यावर विद्यापीठासाठी सर्व सुविधा देण्यात येणार आहेत. येत्या दोन वर्षांत आवश्यक तो सर्व निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यामुळे कुलगुरूंना भोपाळला जाण्याची गरज नसल्याचे फडणवीस म्हणाले.  

 

उत्कृष्ट मनुष्यबळाची निर्मिती व्हावी 
राज्याच्यागतिमान विकासासाठी उत्कृष्ट मनुष्यबळाची व्यापक उपलब्धता हा घटक महत्त्वाचा आहे. त्यादृष्टीने येत्या दोन वर्षांत महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाला सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. न्यायाची मूळ संकल्पना ‘स्पिरिट ऑफ लॉ’चे रक्षण करणे ही आहे. त्यादृष्टीने कायद्याच्या क्षेत्रातील उत्कृष्ट मनुष्यबळाची निर्मिती या विधी विद्यापीठातून व्हावी. कायद्याच्या अध्यापन प्रक्रियेत लवचिकता, आंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय बदल तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव गरजेचा ठरतो. उच्च न्यायालयातल्या न्यायाधीशांनी त्यांच्या वेळेनुसार शक्य झाले आणि शिकवले तर विद्यार्थ्यांना फायदा होईल, असे फडणवीस म्हणाले. 

बातम्या आणखी आहेत...