आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सोलापूर-शिझियाझुयँग शहरात भगिनी करार; दोन्ही शहराच्या महापौरांची स्वाक्षरी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- सोलापूर आणि चीनमधील शिझियाझुयँग या शहरामध्ये २००५ मध्ये भगिनी शहर करार संमत झाला होता. त्यासाठी २००८ मध्ये मसुदा तयार करून केंद्र शासनाने मान्यता दिली. १७ मे २०१८ रोजी या दोन्ही शहरातील महापौरांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे या दोन्ही शहरात आर्थिक व्यापार, संस्कृती, शिक्षण, आरोग्य, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, नागरी सुविधा विकास, पर्यावरण संरक्षण या क्षेत्रामध्ये माहितीचे आदानप्रदान करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. विकास आणि समृद्धीसाठी या कराराचा उपयोग होणार असल्याची माहिती महापौर शोभा बनशेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 


शिझियाझुयँग शहरात होणाऱ्या कार्यक्रमास महापौर, महापालिका आयुक्तांना निमंत्रित करण्यात आले होते. शिवाय या कार्यक्रमास अॅड. उज्ज्वल निकम, पोतदार ग्रुपचे चेअरमन पोतदार आदी उपस्थित होते. त्यावेळी शिझियाझुयँग महापालिकेत झालेल्या एका समारंभात तेथील महापौर डेनी पेरियम, महापौर बनशेट्टी यांनी भगिनी शहराच्या करारावर स्वाक्षरी केली. शिझियाझुयँग हे चीनमधील आर्थिक केंद्र असून या शहराला सामाजिक, सांस्कृतिक वारसा लाभलेला आहे. या शहराचा औद्योगिक, रंगणी, विणकाम आणि छपाई या उद्योगाचा विस्तार झालेला असून भगिनी करारामुळे शहरास फायदा होणार आहे. 


सोलापुरातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची हमी -वैद्यकीय व इतर शिक्षण घेण्यासाठी आपल्या शहरातून विद्यार्थी पाठवा, आम्ही त्यांना शिक्षण देऊ तसेच औद्योगिक विकासासाठी वस्त्रोद्योग यंत्रसामग्री व तंत्रज्ञान उपलब्ध करून विकास सेवा देण्याची हमी शिझियाझुयँग शहराचे महापौर डेनी पेरियम यांनी घेतली आहे, असे महापौर बनशेट्टी म्हणाल्या. 


हे सर्व डाॅ. कोटणीस यांच्यामुळे शक्य 
भगिनी करार यापूर्वी झालेला आहे. त्यावर शिझियाझुयँग व सोलापूर महापौरांची स्वाक्षरी झाली असेल तर एक पाऊल पुढे म्हणावे लागेल. शहराच्या विकासास मदत होईल. 
- रवींद्र मोकाशी 


डॉ. कोटणीस स्मारकास महापौरांची भेट 
डाॅ. कोटणीस यांच्या कार्यामुळे दोन देशाचे संबंध जुळलेले आहे. चीनमधील डाॅ. कोटणीस यांच्या स्मारकास महापौर बनशेट्टी यांनी भेट दिली. ५० एकर परिसरात स्मारक असून, या जागेवर लष्कराचा ताबा आहे. भगिनी करारामुळे शिझियाझुयँग व सोलापुरातील व्यवहार करण्यास केंद्र व राज्य सरकारची परवानगीची अडचण येणार नाही. 

 

बातम्या आणखी आहेत...