आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांची वाताहत; सर्वेक्षणातून आले विदारक चित्र समोर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औैरंगाबाद- वाढत्या कौटुंबिक गरजा आणि त्यात कर्जबाजारीपण, वर नापिकीचेे संकट. या नैराश्यातून  अनेक शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. हे दुष्टचक्र काही केल्या थांबत नाही, शिवाय ही व्यथाही संपत नाही. घरचा कर्ता पुरुषच सोडून जातो तेव्हा नंतरच्या काळात आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांची पुरती वाताहत होते. मराठवाड्याचे विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांच्या पुढाकाराने प्रशासनामार्फत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून हे विदारक चित्र समोर आले आहे. 


३९५१ आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांच्या सर्वेक्षणातून या बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत. अशा कुटुंबांतील सदस्यांच्या आरोग्याचा-उपचारांचा प्रश्न असो, अथवा अन्य समस्या असोत, अशा सर्वच बाबतीत ही कुटुंबे उपेक्षित राहतात. सर्वेक्षणात नेमके हेच वास्तव स्पष्ट झाले आहे. कारण, यात अर्जाच्या स्वरूपात जी माहिती या कुटुंबीयांकडून भरून घेण्यात आली त्यात ११३५ जणांनी वैद्यकीय उपचारांची गरज असल्याचे नमूद केले. तर, १४१८ कुटुंबांना अजून वीज मिळालेली नाही. २५४८ जणांना निराधार योजनांचे लाभ हवेत आहेत. तर, १८७२ लाेकांच्या घरात गॅस नाही. प्रचंड गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेली जनधन बँक खात्याची योजना १६२७ कुटुंबीयांपर्यंत पोहोचलेलीच नाही. 


दरम्यान, या कुटुंबांना २२ डिसेंबरपर्यंत सर्व लाभ देऊन गरजूंवर राजीव गांधी योजनेतून उपचार करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी दिले आहेत. 

 

शासन अनेक योजना राबवते. मात्र त्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत, हे कितपत खरे आहे हे आजमावण्यासाठी व आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना आधार मिळावा यासाठी  विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी अशा कुटुंबीयांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र यामधून शासकीय  योजनाच  शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचल्या नसल्याचे वास्तव समोर आले. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीच या त्रुटी दूर करण्यासाठी पुढाकार  घेतला आहे.   


 गेल्या पाच वर्षांत मराठवाड्यात झालेल्या ३९५१ आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांचे  १५ नोव्हेंबरला  एकाच वेळी सर्वेक्षण झाले. तहसीलदार वरिष्ठ अधिकारी, विविध विभागांचे अधिकारी यामध्ये सहभागी झाले होते. मात्र या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भेट दिल्यानंतर शासनाच्या योजना तिथपर्यंत पोहोचल्या नसल्याचे वास्तव या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले.   


पाच वर्षांनंतरही योजनांपासून वंचित

आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला  निराधाराच्या योजना, शौचालय, शेततळे, अन्नसुरक्षा योजना, शुभमंगल सामूहिक विवाह आदी योजनांचा लाभ  मिळणे अपेक्षित होते. किमान आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना संवेदनशीलतेने पाहत स्थानिक तलाठी, ग्रामसेवक, सरपंच, त्या भागातले लोकप्रतिनिधी यांनी लक्ष देणे गरजेचे  होते. वास्तविक या योजना सर्वेक्षणापूर्वीच मिळायला हव्या होत्या. मात्र बहुतेक ठिकाणी पाच वर्षे उलटून ही या योजना मिळाल्या नसल्याचे विदारक वास्तव समोर आले आहे.   


त्रुटी राहिल्या, आता पुढे जायचे आहे

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीच केलेल्या सर्वेक्षणातून हे वास्तव समोर आले आहे. याबाबत आता आपल्यालाच स्वत:हून पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. प्रशासनच या सर्वांना मदत करणार आहे. जे झाले त्यात सुधारणा करत, आणखी काय करता येईल याचा विचार करून शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी हा प्रयत्न आहे.   


भापकरांच्या पुढाकारामुळेच आले वास्तव समोर

शासनाकडून अशा प्रकारचे कुठलेही सर्वेक्षण अधिकारी घरोघर जाऊन  करत नाहीत. मात्र भापकर व  त्यांचे सहकारी महसूल उपायुक्त प्रल्हाद कचरे यांनी २१ वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ कसा देता येईल, याचा फॉर्म तयार केला. अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेत त्यांना प्रोत्साहित केले. विशेष म्हणजे एकाच दिवशी सर्व अधिकाऱ्यांनी हे सर्वेक्षण केले. त्यामुळेच शेतकऱ्यांची ही विदारक स्थिती समोर आली आहे. केवळ सर्वेक्षणच करून भापकर थांबले नाहीत, तर सर्वच कुटुंबांना कसा लाभ मिळवून देता येईल यासाठीही त्यांनी प्रयत्न केले.

 

शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी  सर्वेक्षण 
पुरुषाेत्तम भापकर यांनी सांगितले की, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांचे मनोधैर्य खचलेले असते. त्यांना आधाराची गरज असते. आज त्यांना मदतीची गरज  आहे. पाऊस  चांगला पडत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जागे करून त्यांचा चरितार्थ वाढला पाहिजे व त्यांना मदत व्हावी यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये ज्या योजना त्यांना देता येतील त्याचा लाभ त्यांना देण्यात येईल. काहींना  सीएसआरच्या माध्यमातून तसेच राज्य सरकारकडून मदत मिळते का, यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.   

 

यासाठी सर्वेक्षण  

या कुटुंबांना काय मदत हवी आहे, आरोग्याबाबत, मूलभूत गरजांबाबत त्यांच्या समस्या काय आहेत, सरकारी योजनांच्या लाभासाठीच्या कागदपत्रांबाबत अडचणी काय आहेत, अशा वििवध २१ योजनांबाबत समस्या जाणून घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आले. 

 

पुढील स्‍लाइडवर पाहा, या योजनांचे हवेत लाभ... 

बातम्या आणखी आहेत...