जलसंधारण आयुक्तालयाच्या रोजच्या कामासाठीही निधी नाही: दीपक सिंघला

औरंगाबाद- युती सरकारने गाजावाजा करत सुरू केलेल्या जलसंधारण आयुक्तालयात नऊ महिन्यांपासून चारच कर्मचारी आहेत. सगळा कारभार कागदावरच सुरू आहे. या संदर्भात जलसंधारण आयुक्त दीपक सिंघला यांनी 'दिव्य मराठी'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत दावा केला की, एप्रिलमध्ये खऱ्या अर्थाने कामकाज सुरू होणार आहे. 

मुलाखतीतील इतर प्रश्नोत्तरे अशी :
प्र. : तुमच्या विभागात येण्यासाठी किती कर्मचारी तयार आहेत? 
उ. : माझ्याकडे कोणतीही यादी आली नाही. शासनाच्या आदेशानुसार १६ हजार ४७९ जागा उपलब्ध आहेत. एप्रिलमध्ये कर्मचारी मिळतील. त्यानंतर कामकाजाला वेग मिळेल, अशी आशा आहे. 

प्र. : कामांसाठी काही निधी तरी मिळाला का? 
उ. : रोजच्या कार्यालयीन कामांसाठी अगदी वाहनांच्या डिझेलसाठीही पैसा नाही. केवळ वेतनाचे अनुदान मिळत आहे.. 

प्र. : नवीन इमारतीचे काय झाले? 
उ. : कार्यालयासाठी चार मजली इमारतीचा आराखडा सादर केला आहे. शिवाय वसतिगृह, ड्रेनेज लाइन, व्हीआयपी गेस्ट हाऊस, आयुक्तांचे निवासस्थान, कॅम्पस, दोन अन्य इमारतींसाठी ४० कोटींची मागणी जलसंधारण मंत्री राम शिंदेंकडे केली आहे. 

प्र. : आयुक्तालयाचा फलक काढण्यावरून झालेल्या वादावर काय कारवाई झाली? 
उ. : जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांनी फलक काढला. तशी तक्रार सचिवांकडे केली. जलसंधारणमंत्र्यांनाही सांगितले आहे. मात्र, अजूनही फलक लागला नाही. आमचेच काम सुरू नाही. कर्मचारी नाही म्हणून त्यांच्यावर दबाव टाकू शकत नाही. 

प्र. : वाल्मीमधील प्राध्यापकांच्या नियुक्तीविषयी चौकशीचे काय? 
उ. : प्रथमदर्शनी कागदपत्रांत त्रुटी दिसतात. पुढील चौकशीत बोगसगिरी आढळली तर निलंबन होईल. 

प्र. : सहाशे हेक्टरपर्यंतच्या कामाचे नियोजन जलसंधारण आयुक्तालयाकडे आहे. सध्या या कामांची जबाबदारी कोणाकडे ? 
उ.: आमच्याकडे तांत्रिक कर्मचारी नसल्यामुळे जिल्हा परिषद, मृद संधारण विभागावरच जबाबदारी आहे. एप्रिलनंतर तांत्रिक कर्मचारी उपलब्ध झाले की जलसंधारण विभाग ती कामे बघणार आहे.