आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भूसंपादनासाठी पुन्हा २२०० कोटींचा प्रस्ताव पाठवणार; मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर मनपाला दिले ९०० कोटी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- विकास आराखड्यातील रस्त्यांच्या भूसंपादनासाठी राज्य शासनाने २२०० कोटी रुपये द्यावेत, असा प्रस्ताव शासनाकडे नव्याने देण्यात येणार आहे. यापूर्वीही असा प्रस्ताव देण्यात आला होता. परंतु शासनाने त्याची दखल घेतली नाही. मात्र, याच कारणासाठी नागपूर महापालिकेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ९०० कोटी केवळ मंजूरच केले नाहीत, तर लगेच दिले. त्यामुळे त्याच पद्धतीने औरंगाबाद महापालिकेलाही असा निधी द्यावा, असा प्रस्ताव दिला जाणार आहे. 


शहर विकास आराखड्यातील रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यासाठी खरे तर निधीची गरज नाही. टीडीआर घेतल्यास नागरिकांचा फायदा आहे. परंतु आजही अनेकांचा टीडीआरवर विश्वास नाही. त्यामुळे जुन्या शहरातील मालमत्ताधारक रोखीने पैसे मागतात. त्यासाठी महापालिकेकडे पैसे नाहीत. पैसे नसल्याने भूसंपादन होत नाही. राज्य शासनाकडे यासाठी विशेष तरतूद असल्याने प्रस्ताव पाठवला जाईल. 

बातम्या आणखी आहेत...