‘ऑरिक सिटी’मुळे 3 लाख लोकांना रोजगार: मुख्यमंत्री, ​ह्योसंगची 2300 कोटी गुंतवणूक

औरंगाबाद-दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमध्ये शेंद्रा-बिडकीन सर्वात आघाडीवर असून शेंद्र्याची कामे डिसेंबर २०१८ पर्यंत करण्याचे नियोजन आहे. जमिनीची उपलब्धता, जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा यामुळे शेंद्रा-बिडकीनच्या ऑरिक सिटीमधून ३ लाख लोकांना रोजगार मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

डीएमआयसीतील ऑरिकचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री फडणवीस व उद्योगमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते शनिवारी झाले. त्यानंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते. या ठिकाणी  कामगारांच्या निवासाची सुविधाही असल्याने ‘वॉक टू वर्क’ ही संस्कृती जपली जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, खा. रावसाहेब दानवे, चंद्रकांत खैरे, आ. अतुल सावे, संदिपान भुमरे, आ. इम्तियाज जलील आदी या वेळी उपस्थित होते.

आधी सुविधा, मग उद्योग : मुख्यमंत्री म्हणाले की, पूर्वी उद्योग आल्यानंतर औद्योगिक वसाहतीत पायाभूत सुविधांची कामे होत असत. डीएमआयसीमुळे आता जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा आधी दिल्या जात आहेत. शेंद्रा-बिडकीन डीएमआयसीमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी केंद्राने, तर शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनासाठी राज्याने पैसा दिला. शेंद्र्यामध्ये पायाभूत सुविधांचीउर्वरित. कामे डिसेंबरपूर्वी पूर्ण होतील. शेंद्रातील ऑरिक सिटीचे काम डिसेंबर-१८ पूर्वी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

ह्योसंगमुळे येणार १५० उद्योग : ह्योसंग कंपनीने २३०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्यानंतर द. कोरियन उद्योगांकडून शेंद्राची मागणी वाढली आहे. ह्योसंगसाठी सुमारे १५० पुरवठादार कंपन्यांनी येण्याची तयारी चालवली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.औैरंगाबादच्या कचरा प्रश्नाबाबत बोलतांना  फडणवीस म्हणाले की, औरंगाबादला आजवर मिळाला नाही तेवढा निधी दिला जात आहे. रस्त्यासाठी १०० कोटीचा निधी दिला जाणार असून कचराप्रश्नी  सर्व निधी राज्य सरकार देत आहे. आठ दिवसांत मनपा आयुक्त रुजू होतील. तसेच सीपींची नियुक्तीदेखील केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विमानतळ विस्तार करणार  : विमानतळ विस्तारीकरणाबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, सध्या रनवे पुरेसा आहे. भविष्यात विमानतळ विस्तारीकरणाची गरज आहे. त्यासाठी लागणारा निधी देण्यात  येत आहे.

डीएमआयसीसाठी प्रक्रिया करून पाणी वापरणार : डीएमआयसीमध्येही  उद्योजकांना स्वच्छ, ताजे पाणी मिळणार आहे. मात्र पाण्याचा पुनर्वापर करून ते वापरावे लागणार आहे. नवी मुंबईचे सांडपाणी ओद्योगिक वसाहतीला दिले जात आहे. नांदेडचे पाणी परळी औष्णिक विद्युत केंद्राला देत आहोत. त्यामुळे ताजे पाणी वाचेल आणि ते शेतकऱ्यांना देता येईल, असे ते म्हणाले.

बिडकीनमध्ये तयार होतील विमाने, ड्रोन : सुरेश प्रभू
उद्योगमंत्री सुरेश प्रभू म्हणाले, काही वर्षांत १० लाख कोटींची १००० नवीन विमाने भारताला घ्यावी लागणार आहेत. ही विमाने भारतात तयार होतील. त्यासाठी जागेचा शोध सुरू आहे. बिडकीनच्या जागेचा विचार नक्कीच केला जाऊ शकतो. ड्रोनचे उत्पादन बिडकीनमध्ये शक्य असल्याचे प्रभू यांनी नमूद केले.