आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरक्षित प्रवर्गातील अर्ज खुल्या गटासाठी ऑफलाईन स्वीकारा; न्यायालयाचा आदेश

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या विविध पदांसाठीच्या परीक्षेकरिता खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करू इच्छिणाऱ्या भटक्या विमुक्त प्रवर्गातील उमेदवाराचा जातीचा उल्लेख असल्याशिवाय अर्ज प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या पोर्टलमध्ये सुधारणा करण्याचे किंवा संबंधित उमेदवारांचा अर्ज ऑफलाईन स्वीकारण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी दिले अाहेत. नगर येथील शुभांगी खेडकर या विद्यार्थिनीने ही याचिका दाखल केली होती. 

 

उमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २९ डिसेंबर २०१७ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. हे अर्ज ऑनलाईन करायचे होते. यात महिलांसाठी खुल्या प्रवर्गामध्ये आरक्षण दर्शवण्यात आलेले होते. शुभांगीने खुल्या प्रवर्गातून अर्ज भरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यातील “आपण कोणत्या प्रवर्गातील आहात’ या कॉलममध्ये जातीचा उल्लेख केल्याशिवाय फॉर्म पूर्ण भरताच येत नव्हता. तिला खुल्या महिला प्रवर्गातूनच अर्ज करायचा होता. परंतु त्या संदर्भात तशी सूचना या ऑनलाईन अर्जात नव्हती. यावर याचिकाकर्तीने एमपीएससीकडे तक्रार केली. मात्र, त्याची दखल घेतली गेली नाही. या परीक्षेसाठी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत १८ जानेवारी आहे.
बुधवारी याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्तीच्या वतीने म्हणणे मांडण्यात आले. यानुसार, उमेदवार भटक्या विमुक्त प्रवर्ग “ड’ मधील असून तिला जातीसाठी असलेला लाभ घ्यावयाचा नसूनही एमपीएससीमार्फत खुल्या प्रवर्गातून तिला अर्ज करता येणार नाही अशी व्यवस्था ऑनलाईन अर्जात आहे. या अर्जामध्ये प्रत्येक उमेदवाराला प्रवर्ग लिहिणे अनिवार्य आहे. यातील कॉलममध्ये जात लिहिल्यास आपोआप तो उमेदवार त्या जातीच्या आरक्षित प्रवर्गात दाखल होतो. 


या अर्जात सुधारणा करण्यात यावी, तसेच याचिकाकर्ती उमेदवार शुभांगी खेडकरचा अर्ज स्वीकारण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती न्यायालयास करण्यात आली.

बातम्या आणखी आहेत...