आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दंगलग्रस्तांना अपेक्षा होती नुकसानीच्या भरपाईची, मुख्यमंत्र्यांकडून मात्र निराशा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - ५७ दिवसांपूर्वी म्हणजे ११ मे रोजी मध्यरात्रीनंतर जुन्या औरंगाबादेत उसळलेल्या दंगलीमुळे मोठे नुकसान झाले. दोन आठवड्यांपूर्वी एमआयएमने सिटी चौक पोलिस ठाण्यासमोर मोठे आंदोलन करत जुन्या औरंगाबादेतील अनेक भाग ठप्प केले. दंगलीनंतर प्रथमच शनिवारी (७ जुलै) औरंगाबादेत आलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दंगलीत झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईची घोषणा करून दिलासा देतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र त्यांनी याबाबतची कोणतीही घोषणा न केल्याने निराशाच झाली आहे.

 

राजाबाजार, नवाबपुरा, शहागंज या परिसरात झालेल्या दंगलीत ६० पेक्षा अधिक दुकानांची तोडफोड, जाळपोळ झाली. १०० पेक्षा अधिक वाहने, तीन घरे जाळली गेली. एका दिव्यांग ज्येष्ठ नागरिकाचा जळून तर तरुणाचा गोळीबारात मृत्यू झाला. जुने शहर अजूनही तणावात आहे. हे सर्व लक्षात घेता गृहमंत्रिपदाचा कार्यभार सांभाळणारे मुख्यमंत्री दिलासा देतील, अशी अपेक्षा राजकीय, सामाजिक वर्तुळातून व्यक्त होत होती.

 

तीन पक्षांची तीन निवेदने
दरम्यान, शिवसेना, भाजप, एमआयएमने तीन निवेदने मुख्यमंत्र्यांना दिली. पोलिस ठाण्यासमोर जमाव जमवून कायदा हातात घेणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी केली. शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी यांच्या नेतृत्वात भाजपने दिलेल्या निवेदनात नुकसान भरपाई तातडीने द्यावी, अशी मागणी केली आहे. तर दंगलीत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबांना तसेच ज्यांची दुकाने, वाहने जळाली अशांना भरीव आर्थिक मदत करावी, असे आमदार इम्तियाज जलील यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

 

दानवेंशी दोस्ती, खैरेंकडे पाठ...
पोलिस आयुक्तालयाच्या इमारतीच्या उद‌्घाटनस्थळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शिवसेना जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांचा हात हातात घेऊन चालत होते. त्यांची पाठ खासदार चंद्रकांत खैरेंकडे होती. फडणवीस भाजयुमोचे प्रदेशाध्यक्ष असताना दानवे भाजयुमोत सक्रिय होते. या हस्तांदोलनामागे हा जुना 'स्नेह' होता की आणखी काही?

 

... आणि कचरा कोंडीचा 'क'ही उच्चारला नाही
शहराला भेडसावणाऱ्या कचरा कोंडीवरही मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडून 'क'ही निघाला नाही. मात्र, कचरा प्रक्रिया निविदांचा कालावधी कमी करून त्या लवकर उघडण्याचे आदेश दिले. महापौर नंदकुमार घोडेले, उपमहापौर विजय औताडे यांनी कचरा विल्हेवाट दीर्घकालीन प्रकल्पाच्या निविदा लवकर उघडावी, अशी मागणी केली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी हे आदेश दिले.

 

का नाही केली विचारणा
कचरा कोंडीबाबत फडणवीसांनी का विचारणा केली नाही, याचीही कारणे दिव्य मराठी प्रतिनिधीने राजकीय, प्रशासकीय वर्तुळातून शोधण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा जे समोर आले असे.
-  मुख्यमंत्र्यांनी २७ जून २०१७ ला मनपाला रस्त्यांच्या कामासाठी १०० कोटी रुपये मंजूर केले होते. एक वर्षानंतरही कामे सुरू झाली नाहीत.
- कचरा कोंडी फोडण्यासाठी ९० कोटी रुपये मंजूर केले. पण यंत्र खरेदी, छोटेखानी प्रकल्पांबाबत मनपा कासवगतीने चालत आहे.

 

भरपाईच्या प्रक्रियेला वेग देण्याचे आदेश द्यावेत, असा होता सूर
११ व १२ मे रोजी शहरात उसळलेल्या दंगलीत ज्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. त्यांना अजूनही नुकसाना भरपाई मिळालेली नाही. त्याबाबत मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे स्वत:हून चौकशी करतील. तसे आदेश देतील, असा सूर दंगलग्रस्त नागरिकांनी दिव्य मराठीकडे व्यक्त केला होता. पण तसे घडले नाही.

 

वेळ काढून लग्न समारंभात हजेरी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील इमारतीचे भूमिपूजन, पोलिस आयुक्तालयाच्या नव्या इमारतीचे उद्््घाटन आणि एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मुलाच्या विवाहानिमित्त आयोजित स्वागत समारंभाला हजेरी लावून ते मुंबईला रवाना झाले.

 

झाकला कचरा
मुख्यमंत्री येणार असे कळताच मनपाने ते ये-जा करणार असलेल्या रस्त्यांवर कचऱ्याचे ढीग, कुंड्या ग्रीन मॅट टाकून झाकले. आयुक्त किंवा महापौरांच्या आदेशावर हा खटाटोप झाला असावा, असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात एका मनपा पदाधिकाऱ्याच्या सांगण्यावरून मॅट लावण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. महापौरांनी या प्रकाराच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...