आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आता 'देवाक काळजी रे'!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शहरातल्या समांतर पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाला पुन्हा सुरुवात करता यावी यासाठीच्या प्रयत्नांना गती आणली गेली आहे. बुधवारी म्हणजे ४ जुलैला त्या संदर्भातल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. हे काम खासगी तत्त्वावर मिळवलेल्या कंपनीने महापालिकेशी करायच्या तडजोडीच्या मसुद्यासाठी वेळ मागून घेतली आहे. आता १३ जुलैला त्यावर पुन्हा सुनावणी होईल. त्या वेळी महापालिका 'आम्ही कंपनीशी तडजोड करायला तयार आहोत' असे कदाचित न्यायालयात लिहून देईल आणि कंपनीसाठी महापालिकेनेच बंद केलेली कवाडे पुन्हा उघडी होतील. तडजोडीच्या बाबतीत विचारविनिमय करायला येत्या बुधवारी महापौरांनी सर्व नगरसेवकांना बोलावले आहे. त्यातच या योजनेच्या कामाला कंपनीला प्रारंभ करू द्यायचा का आणि द्यायचा असेल तर तो काेणत्या मुद्द्यावर? यावर शिक्कामोर्तब केले जाईल. त्याचा थेट परिणाम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर होईल आणि कदाचित कंपनीला काम पुन्हा सुरू करायला संधी मिळेल. हे जवळपास ठरलेले आहे. कंपनी महापालिकेच्या विराेधात सर्वोच्च न्यायालयात गेली म्हणून इतके दिवस काम बंद राहिले. अन्यथा ते कधीच सुरू झाले असते, हे वेगळे सांगायला नको. 


कंपनीतर्फे पुढची २० वर्षे (आता कदाचित आणखी ५ वर्षे वाढवून दिली जाऊ शकतात) ज्या पद्धतीने काम केले जाणार आहे, ते दिसायला आकर्षक आणि सोयीचे वाटत असले तरी औरंगाबादकरांना परवडणारे कसे नाही, याविषयी अनेकदा लिहून झाले आहे. त्यामुळे कंपनीला पुन्हा काम सोपवायला सर्वसामान्य औरंगाबादकर आणि बुद्धिजीवी वर्गाचा विरोध आहे. महापालिकेतले सत्ताधारी मात्र कंपनीला पुन्हा काम सोपवायला आतुर झाले आहेत. मागच्या निवडणुकीच्या वेळी कंपनीला विरोध करणारा भारतीय जनता पक्षही त्यात आता सामील झाला आहे. कारण कंपनीचे काम बंद होऊन दाेन वर्षे उलटली तरी सत्ताधारी भाजप नवा पर्याय देऊ शकलेला नाही. शिवाय महापालिकेच्या कारभारामुळे आहे तेही पाणी औरंगाबादकरांना धड मिळत नाही. त्यामुळे वर्षभरानंतर येणाऱ्या निवडणुकीत मतदारांना पाण्याच्या प्रश्नावर काय उत्तर द्यायचे, हे समजत नसल्याने भाजपचे आमदार आणि पदाधिकारीही हेच काम पुन्हा सुरू करण्याच्या मन:स्थितीत आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य औरंगाबादकरांची सर्व मदार आहे ती महापालिकेचे विद्यमान आयुक्त विनायक निपुण यांच्यावर. आधी कंपनीतर्फे चालणारे काम बंद केले ते तत्कालीन आयुक्तांनीच. विद्यमान आयुक्त काय भूमिका घेतात, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. 


या पार्श्वभूमीवर आणखी एक बाब नमूद करायला हवी. एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या नावे एक पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी अशा प्रकारे न्यायालयाच्या बाहेर कंपनी आणि महापालिका यांना तडजोड करायला परवानगी देऊ नये, अशी विनंती न्यायालयाला केली आहे. अशा तडजोडीतून कंपनी आपले व्यावसायिक हितसंबंधच जोपासेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. ते स्वाभाविकही आहे. पण शहराचे शिवसेना, भाजपचे आमदार आणि खासदार यांच्या हेतूवरही आमदार इम्तियाज यांनी या पत्रातून थेट शंका घेतली आहे. ही योजना सुरू करण्यात त्यांचा राजकीय आणि व्यावसायिक स्वार्थ असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. पाणी योजनेचे हे काम करणारी कंपनी भाजपचे खासदार सुभाष गोयल यांची आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारकडूनही कंपनीचे काम पुन्हा सुरू व्हावे यासाठी अधिकाऱ्यांवर दडपण आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. अर्थात, या आरोपांत नवे काही नाही. पण पहिल्यांदाच हे आरोप लेखी स्वरूपात थेट सर्वोच्च न्यायालयात केले गेले आहेत. त्यावर शिवसेना आणि भाजपच्या खासदार आणि आमदारांकडूनही अजून कोणताही प्रतिवाद करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आमदार इम्तियाज यांच्या आरोपांत तथ्य आहे, असे का समजू नये? 


औरंगाबादकरांना ही योजना नको आहे, असे नाही. शहरात आजच तीन दिवसांआड पाणी सोडण्यात येते आहे. दिवसेंदिवस त्यात आणखी घट होत चालली आहे. अशा परिस्थितीत वाढत्या औरंगाबादच्या गरजा भागवण्यासाठी ही योजना झाली पाहिजे, याबाबत कोणाचेही दुमत नाही. पण त्यासाठी योजनेचे खासगीकरण केलेच पाहिजे का? आणि ते केले तरी अशा पद्धतीने पाण्याचा मोबदला लुटू द्यायचा का? हे औरंगाबादकरांचे प्रश्न आहेत. स्थानिक पातळीवरचे सत्ताधारी त्याकडे स्वार्थी नजरेतून पाहत असतील आणि राज्य पातळीवरच्या नेत्यांना त्यात लक्ष घालायला वेळ नसेल तर औरंगाबादची 'देवाक काळजी रे' असे म्हणत समाधान करून घ्यावे लागेल. 
- दीपक पटवे, निवासी संपादक, औरंगाबाद 

बातम्या आणखी आहेत...