आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

माजी सैनिकांसाठीची अंशदायी आरोग्य योजना महागली; उपचारासाठी जावे लागते पुण्या-मुंबईला

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आैरंगाबाद- माजी सैनिक अंशदायी आरोग्य योजनेचे (ईसीएचएस) शुल्क संरक्षण मंत्रालयाने  वाढवले आहे. शुल्कात मोठी वाढ करूनही राज्यातील ४ शहरे वगळता अन्य ठिकाणची रुग्णालये योजनेत सहभागी होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे राज्यातील ८ लाख माजी सैनिक व त्यांच्या कुटुंबीयांना उपचारासाठी पुणे व मुंबईशिवाय पर्याय नाही.  देशातील सर्वच माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठ्या उपचारासाठी जिल्हास्थानी सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी २००४ मध्ये तत्कालीन संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी अंशदायी आरोग्य योजना सुरू केली होती. 

 

यासाठी सैन्यातून निवृत्त होणारे जवान, कनिष्ठ कमिशन अधिकारी आणि कमिशन अधिकारी आदींकडून हुद्दानिहाय एकरकमी शुल्क कायमस्वरूपात कपात करून कॅशलेश उपचार दिले जाते. सुरुवातीला १८०० रुपये एकरकमी शुल्क निवृत्तीसमयी पगारातून कपात केले जायचे. त्यानंतर ते १८ हजार झाले. २९ डिसेंबर २०१७ रोजी नवीन रचनेत रिक्रूट ते हवालदार (नौदल आणि वायुदल समतुल्य) हुद्द्याच्या जवानांना ३० हजार रुपये एकरकमी द्यावे लागतील व त्यांना जनरल वॉर्डाची सुविधा मिळेल. कनिष्ठ कमिशन अधिकारी ६७ हजार व सेमी प्रायव्हेट सुविधा मिळेल. कमिशन अधिकाऱ्यांना १ लाख २० हजार रुपये जमा करावे लागणार असून प्रायव्हेट वॉर्डाची सुविधा मिळणार आहे. दरम्यान, राज्यातील सर्व शहरात माजी सैनिकांसाठी रुग्णालये सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

 

हैदराबादला जाऊन घ्यावे लागतात उपचार 
२००४ पूर्वीचा निवृत्त माजी सैनिक आज सदस्य झाला तर त्यास नवीन दर लागू होतील. किनवटच्या माजी सैनिकास पुणे किंवा हैदराबादला उपचार घ्यावे लागतात. हैदराबादपर्यंतचा रुग्णवाहिकेचा खर्चही त्याला स्वत: करावा लागतो. त्यामुळे योजनेचा उपयोग काय?  
कमलाकर शेट्ये, माजी सैनिक, नांदेड.

 

चांगल्या सुविधांसाठीच केली शुल्कवाढ  
मागील वर्षी राज्यातील माजी सैनिकांच्या उपचाराचे ३४० कोटी रुपये काढून विविध रुग्णालयांची बिले अदा केली. चांगली रुग्णालये योजनेत आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल. उपचारासंबंधीच्या अनेक चुकीच्या बाबीही समोर आल्या आहेत. 
- कर्नल सुहास जतकर, संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे.

 

सेवेचे विकेंद्रीकरण नाही 
पुणे, मुंबई, नागपूर वगळता इतर ठिकाणी मोठी रुग्णालये योजनेत नाहीत.  संकेतस्थळानुसार, औरंगाबादेतील धूत रुग्णालय २००५ मध्ये योजनेत सहभागी झाले. २२ नोव्हेंबर २००७ पर्यंत सामंजस्य करार झाला. परंतु रुग्णालय योजनेतून बाहेर पडूनही माहिती अद्यापही अपडेट नाही. कमलनयन बजाज रुग्णालयाचा सामंजस्य करार ८ फेब्रुवारी २०१० रोजी झाला आणि ७ फेब्रुवारी २०११ पर्यंत अमलात आणला.   

 

 

यापेक्षा आरोग्य विमा पॉलिसी स्वस्त आहे. रक्कम मोठ्या प्रमाणात कपात करूनही सुविधा मात्र मिळत नाही. यासंबंधी संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांची भेट घेऊन निवेदन देणार आहे. - - - - प्रकाश कुलकर्णी, माजी सैनिक संघटना.   

बातम्या आणखी आहेत...