आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक; आहे निवडणूकप्रधान तरी...

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद शहराचा पाणीपुरवठा आणि पाणीपट्टीच्या दराबाबत संघर्ष करण्यासाठी एक समन्वय आणि संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मागच्या महापालिका निवडणुकीत जे उमेदवार पराभूत होताना दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले अशा उमेदवारांनी एकत्र येऊन ही समिती स्थापन केली आहे. त्यात विधानसभा निवडणुकीत अत्यंत कमी मतांनी पराभूत झालेले एमआयएमचे डाॅ.  गफ्फार कादरी यांचाही समावेश आहे. अशी मंडळी एकत्र आल्यामुळे १४  महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या महापालिका निवडणुकीचे हे वारे आहेत,  असा अर्थ काढला जाणे स्वाभाविक आहे. असे असले तरी समितीने उचललेला मुद्दा अत्यंत संयुक्तिक आहे. पाणीपट्टीच्या दरात दरवर्षी १० टक्के चक्रवाढ पद्धतीने होणारी वाढ हा या शहरातील कर भरणाऱ्या प्रामाणिक नागरिकांवर होणारा मोठा अन्याय आहे आणि त्याविरोधात आवाज उठवणाऱ्या सर्वांचीच नोंद घेणे क्रमप्राप्त आहे. 

 
या शहराची आवश्यकता लक्षात घेऊन येथे ‘सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारी’ तत्त्वावर समांतर जलवाहिनी आणि वितरण प्रकल्पाचे नियोजन झाले. हा प्रकल्प २०१४-१५ मध्ये एका खासगी कंपनीकडे सोपवला गेला. त्या वेळेपासून शहराची पाणीपुरवठा यंत्रणाही त्या कंपनीकडे सोपवली गेली. कंपनी करणार असणारी गुंतवणूक तिला परवडली पाहिजे म्हणून त्याच वर्षापासून शहराच्या पाणीपट्टीच्या दरात दरवर्षी १० टक्के (चक्रवाढ पद्धतीने) वाढ व्हायला लागली. दोन वर्षांत कंपनी फारसे काम करू शकली नाही. त्यामुळे आॅक्टोबर २०१६ पासून पाणीपुरवठा यंत्रणा पुन्हा महापालिका राबवते आहे. कंपनीचे काम थांबले, महापालिका पूर्वीप्रमाणे गेल्या दीड वर्षापासून काम करते आहे आणि शहराचा पाणीपुरवठा अजूनही दर चौथ्या दिवशीच होतो आहे. तरीही दरवर्षी वाढीव दराने पाणी कर भरण्यासाठी औरंगाबादकर (जे कर भरतात ते ५० टक्के नागरिक) हतबल आहेत. सन २०१७-१८ मध्ये औरंगाबादकरांनी ४०५० रुपये इतकी पाणीपट्टी भरली आणि पुढच्या वर्षी हीच रक्कम ४४५५ रुपये इतकी होणार आहे. दिवसातून दोन वेळा भरपूर पाणीपुरवठा होणाऱ्या कोणत्याही शहरात या रकमेच्या निम्मीही पाणीपट्टी नाही. औरंगाबाद शहरात तर चौथ्या दिवशी पाणीपुरवठा केला जातो आहे. केंद्रीय सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संघटनेच्या मानकांनुसार (जे केंद्र सरकारने पूर्वीच स्वीकारले आहेत) दर पाच वर्षांनी १० टक्के पाणीपट्टी वाढली पाहिजे. सन २०११-१२ च्या पाणीपट्टीच्या दराशी (१८०० रुपये) तुलना केली तर महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात पाच वर्षांनंतर यंदा दरवाढीचे प्रमाण तब्बल  २४७ टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार आहे. कशाची ही शिक्षा आहे औरंगाबादकरांना? यासंदर्भात महापालिकेने  निर्णय घ्यावा यासाठी ‘दिव्य मराठी’ ने वारंवार महापौर, पदाधिकारी आणि सर्व नगरसेवकांना आवाहन केले आहे. पण त्या वेळी पोकळ आश्वासनांशिवाय कोणतीही कृती कोणी केलेली नाही. नव्या संघर्ष समितीत गेलेल्या डाॅ. गफ्फार कादरी यांच्या एमआयएम पक्षालाही तसा प्रस्ताव महापालिकेत आणावा असे वाटले नाही. आता त्यांना स्वत:ला त्याचे गांभीर्य लक्षात आले असेल असे समजूया. 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील निवृत्त अभियंता हरकचंद ठोलिया यांनी शहराच्या पाणीपुरवठ्याच्या खर्च आणि दराबाबत बराच ऊहापोह केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार सप्टेंबर २०११ मध्ये महापालिकेने केलेल्या एका ठरावानुसार पाणीपुरवठा आणि देखभाल, दुरुस्ती यावर ५० कोटी रुपये खर्च होत होते. महापालिका रोज १५६ दशलक्ष लिटर्स म्हणजे वर्षाला ५६,९४० दशलक्ष लिटर्स पाणी उचलते.  प्रत्यक्षात त्यातील १३ टक्के पाण्याची तूट येते. म्हणजे ४९,५४० दशलक्ष लिटर्ससाठी महापालिकेला ५० कोटी आणि एक दशलक्ष लिटर्ससाठी १०,०९२ रुपये खर्च होतात. म्हणजे हजार लिटर्ससाठी १० रुपये. बिगर घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापरासाठी याच पाण्याचे दर वाढत जातात. त्यामुळे घरगुती वापरासाठी दरहजारी ६ रुपये खर्च होतो, असे अभियंता ठोलिया सिद्ध करतात. घट वजा जाता उर्वरित सर्व पाण्याचे बिलिंग करून ते महापालिका वसूल करू शकली तर महापालिकेला ५३ कोटी रुपये  मिळू शकतात. म्हणजे तीन कोटी रुपयांचा नफाच. सरत्या वर्षासाठी महापालिकेने या योजनेवर ७६ कोटी रुपयांची महसुली खर्चाची तरतूद केली आहे. म्हणजे २०११ च्या तुलनेत खर्च दीडपट झाला आहे. त्या तुलनेत पाणीपट्टीचे दर किती पटीने वाढले आहेत याचे गणित ज्याने त्याने करून घ्यावे.  कर भरणारे औरंगाबादकर यासंदर्भात हळूहळू ओरड करू लागले आहेत. ती ओरड अजून तरी सत्ताधाऱ्यांच्या कानापर्यंत गेलेली दिसत नाही. मागच्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्यांना ती एेकू आली हेही काही कमी नाही. त्यांच्या या ‘समन्वय आणि संघर्ष’ समितीतच निवडणुकीपर्यंत किती समन्वय आणि किती संघर्ष असेल हे सांगता येत नाही. पण या निवडणुकीत पाणीपट्टीचा मुद्दा प्रभावी असेल हे नक्की.  


- दीपक पटवे, निवासी संपादक, औरंगाबाद

बातम्या आणखी आहेत...