आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक: बिहारी औरंगाबादकरांची आघाडी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शहरानजीक असलेल्या नारेगाव येथील कचरा डेपो हलवण्यासंदर्भात काय हालचाली केल्या आहेत, अशी विचारणा थेट विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनीच औरंगाबाद महापालिकेला केली आहे. विधानसभा अध्यक्षांचे हे काम आहे का, असा प्रश्न काहींना पडू शकतो. पण त्यांनी हा प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष म्हणून नाही, तर या प्रकरणातले मध्यस्थ म्हणून विचारला आहे. राजकीय नेता म्हणून आपण दिलेल्या शब्दावर जनता विश्वास ठेवत असेल आणि त्यापोटी काही त्रास सहन करीत असेल तर आपणही आपला शब्द पाळला पाहिजे, याची जाणीव असलेले खूप कमी नेते सध्याच्या राजकारणात आहेत. हरिभाऊ बागडे उपाख्य नाना हे त्यापैकीच एक आहेत. ऐन दिवाळीत नारेगावच्या ग्रामस्थांनी आंदोलन करून आपल्या गावात औरंगाबादचा कचरा टाकण्याला प्रतिबंध केला होता. तीन दिवस शहरातील कचरा शहरातच पडून राहिला होता. त्या वेळी नानांनी मध्यस्थी करून महापालिकेकडून तीन महिन्यांत हा डेपो हलवण्यासंदर्भात आश्वासन घेतले आणि त्यामुळे नारेगावकरांनी आंदोलन मागे घेतले आहे. ती मुदत आता निम्मी संपली आहे. तरीही महापालिकेकडून काही ठोस हालचाली दिसत नसल्यामुळेच त्यांनी महापालिकेला हा जाब विचारला आहे. त्याला महापालिकेचा कसा प्रतिसाद मिळतो, ते आता पाहायचे.  


मागच्या वर्षी स्वच्छ शहर स्पर्धेत औरंगाबाद शहराची मोठीच घसरण झाली होती. या शहराला तब्बल २९९ व्या क्रमांकावर जागा मिळाली होती. त्यामुळे महापालिकेने एक विशेष सभा बोलावून पहिल्या दहात येण्याचा निर्धार केला हाेता. त्या निर्धाराचे पुढे काय झाले, या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल दिवाळीत नारेगावकरांनी केलेल्या आंदोलनाकडे बोट दाखवले तरी काहीही सांगायची गरज भासत नाही. मधल्या काळात भाजपचे तत्कालीन महापौर भगवान घडमोडे आणि त्यांचे सहकारी चीनचा दौरा करून आले. त्या दौऱ्यातून काय निष्पन्न झाले याचाही खुलासा कोणाला करता येणार नाही. आता शिवसेनेचे महापौर आहेत आणि त्यांच्या समर्थकांची आणि अधिकाऱ्यांचीही एक टीम पुन्हा चीनला जाऊन घनकचरा व्यवस्थापनाचा ‘अभ्यास’ करून आली आहे. यातून काय निष्पन्न झाले, याचा अजून शहराला शोध लागायचा आहे. तो शोध लागणार नाही, असे गृहीत धरून शहरातले सर्वसामान्य नागरिक तर गप्प बसू शकतात; पण नारेगावकरांना स्वत: शब्द देेऊन अडकलेल्या हरिभाऊंना गप्प बसून चालणार नाही, याची त्यांना जाणीव आहे. त्यामुळेच त्यांनी महापालिकेला प्रश्न विचारला आहे. त्याचे उत्तर केव्हा मिळेल, हे सांगता येत नाही.  


या पार्श्वभूमीवर विद्यमान महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सुरू केलेले काम उठून दिसणारे ठरते आहे. निदान सध्या तरी तशी परिस्थिती आहे. रोज सकाळी पाच वाजेपासून शहरात फेरफटका मारायची सवय त्यांनी लावून घेतली आहे. महापौर शहरात फिरतात म्हटल्यावर सर्व सॅनिटरी इन्स्पेक्टर्सनाही कामावर हजर राहावे लागते आहे. ते येतात म्हणून सफाई कामगारांनाही हजर राहावे लागते. परिणामी शहरातील अस्वच्छता बऱ्यापैकी कमी झालेली दिसते आहे. इंदूर महापालिकेला मागच्या स्पर्धेत देशातले सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून मान मिळाला. तिथल्या महिला महापौरही अशाच स्वत: फिरून रस्त्यांवरच्या साफसफाईची पाहणी करीत होत्या आणि स्वत:च नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून आवश्यक ती कार्यवाही करायला प्रशासनाला भाग पाडत होत्या. त्या सत्ताधारी भाजपच्या आहेत आणि  त्याच शहराच्या आमदारही आहेत. त्याचाही सकारात्मक परिणाम त्यांच्या कामावर होत होता. औरंगाबादमध्ये मात्र महापौर घोडेले यांची लढाई ‘एकला चालो रे’ धर्तीवर सुरू असल्याचे दिसते. शहरात शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही सत्ताधारी पक्षांचे आमदार आहेत. त्यांनीही इंदूरसारखे लक्ष घातले तर स्पर्धेत पहिला नाही पण मागच्या तुलनेत वरचा क्रमांक पटकावायची संधी शहराला मिळू शकते. अर्थात, गटबाजी आणि श्रेयाच्या भानगडीत असे काही घडेल असे वाटत नाही.  


यंदा स्वच्छतेसाठीच्या स्पर्धेचे निकष आणखी कठोर झाले आहेत. त्यामुळे आणखी जिद्दीने प्रयत्न हवे आहेत. याच स्पर्धेचा भाग म्हणून महापालिकेने स्वच्छतेबाबतच्या नागरिकांच्या तक्रारी जाणून घेण्यासाठी एक मोबाइल अॅप विकसित केले आहे. किमान २५ हजार औरंगाबादकरांनी त्यावरून स्वच्छतेबाबतच्या तक्रारी महापालिकेकडे पाठवल्या तर त्याचे गुण महापालिकेच्या, अर्थात शहराच्या पदरात पडणार आहेत. तसे घडावे यासाठी मात्र महापालिकेकडून काही हालचाली होताना िदसत नाहीत. या अॅपवरून औरंगाबादच्या काही तक्रारी आल्या; पण त्या बिहारमधील औरंगाबाद शहराच्या आहेत, असे नंतर लक्षात आले. बिहारमधील औरंगाबादकर अधिक टेक्नोसॅव्ही आहेत, असा याचा अर्थ काढायचा का, असा प्रश्न पडला आहे. 

 

- दीपक पटवे,  निवासी संपादक, औरंगाबाद

बातम्या आणखी आहेत...