प्रासंगिक; घसरणीवरची वाल्मी थांबवा!

चंद्रपूर किंवा नंदुरबार जिल्ह्यात बदली झाली म्हणजे संबंधित अधिकाऱ्याला सरकारने शिक्षा दिली, असे समजण्याची एक प्रथा नोकरशाहीत आहे. अर्थात, या जिल्ह्यांची ही ओळख सर्वसामान्यांनाही आहे. पण देशात क्रमांक एकची भूमी आणि जलव्यवस्थापन संस्था म्हणून परिचित असलेली अौरंगाबादची ‘वाल्मी’ देखील जलसंपदा आणि जलसंधारण खात्यामध्ये अशीच ओळख मिळवून आहे, हे फार कमी लोकांना माहिती असेल. त्यामुळे उच्च दर्जाचे अधिकारी या संस्थेत यायला तयार नसतात. सक्तीने पाठवले गेेले तरी कधी एकदा इथून बदली करवून घेता येते, यासाठीच त्यांचे प्रयत्न सुरू असतात. त्यातच सध्या या संस्थेच्या ‘मालकी’ बाबत जलसंपदा आणि जलसंधारण या दोन खात्यांच्या मंत्री आणि अधिकाऱ्यांमध्येच राजकारण सुरू झाले आहे. त्यामुळे संस्थेचा सध्या वाईट काळ सुरू आहे. थेट मुख्यमंत्र्यांनीच यात लक्ष घालायला हवे, अशी वेळ आली आहे. 

राज्यात उपलब्ध असलेल्या पाणी आणि जमिनीचे जास्तीत जास्त चांगले व्यवस्थापन व्हावे यासाठी संबंधितांना (म्हणजे शेतकरी, अभियंते, पाणीवाटप संस्थांचे पदाधिकारी आदी) प्रशिक्षित करण्याचे काम वाल्मी करते.  देशात अशा १४ संस्था आहेत आणि औरंगाबादच्या संस्थेचे काम सर्वोत्तम आहे, असे प्रमाणपत्र तिला मिळाले आहे. या संस्थेची दुरवस्था होऊ नये म्हणून स्वत: मुख्यमंत्र्यांनीच लक्ष घालायला हवे, असे म्हणण्याचे कारणही तसेच आहे. सध्या ही संस्था आली आहे जलसंधारण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत. मे २०१७ पर्यंत ती जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत होती. जलसंपदा खात्याचे मंत्री गिरीश महाजन आणि जलसंधारण विभागाचे मंत्री राम शिंदे हे दोघेही मंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे मंत्री आहेत, हे उभ्या महाराष्ट्राला माहिती आहे. त्यामुळे या दोघांना एकत्र बसवून या संस्थेच्या कारभारात अनावश्यक हस्तक्षेप होणार नाही आणि त्यातून अधिकाऱ्यांना राजकारण आणि दादागिरी करण्याची संधी मिळणार नाही, याची दक्षता मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावी, अशी अपेक्षा त्यांच्याकडूनच आहे. 

अनावश्यक हस्तक्षेप आणि दादागिरीची उदाहरणे इथे नोंदवणे अप्रस्तुत होणार नाही. १ जून २०१७ पासून वाल्मीचे प्रशासन जलसंधारण खात्याकडे गेले आहे. तरीही जलसंपदा विभागाने नुकताच एक आदेश काढून वाल्मीच्या महासंचालक पदावर एका कार्यकारी अभियंत्याची नियुक्ती करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. जलसंधारणमंत्री राम शिंदे यांचा या नियुक्तीला तीव्र आक्षेप आहे. या अधिकाऱ्याला नियुक्त करून घेऊ नये, असे निर्देश त्यांच्या खात्याकडून देण्यात आले आहेत. याच इमारतीत जलसंधारण आयुक्तालयाचेही कार्यालय देण्यात आले आहे. त्याचे आयुक्त म्हणून दीपक सिंघलांची (आयएएस) नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या त्यांच्याकडेच वाल्मीच्या महासंचालक पदाचाही भार असल्यामुळे महासंचालकांच्या कार्यालयाचा त्यांना उपयोग होतो आहे. त्या रिक्त जागेवर नवी नियुक्ती झाली तर सिंघला यांना बसायलाही जागा राहणार नाही. दादागिरीचे उदारण द्यायचे तर राम शिंदे यांच्या उपस्थितीत लावण्यात आलेला जलसंधारण आयुक्तालयाचा फलकच जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काढून फेकला आहे. त्यामुळेही राम शिंदे संतप्त झाले आहेत. पण तरीही अजून तो फलक जागेवर आलेला नाही. या सर्व प्रकारातून वाल्मीच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ताण जाणवू लागला आहे. अशा परिस्थितीत ही संस्था किती काळ आपली कामगिरी उत्तम ठेवेल? 

या संस्थेत शिकायला येणाऱ्यांसाठी ग्रंथालयाची व्यवस्था आहे. पण गेल्या काही काळापासून ग्रंथपाल आणि दोन सहायक ग्रंथपाल या तिन्ही जागा रिक्त आहेत. एक ट्रेसर या ग्रंथालयाचे काम पाहतो आहे. त्यांच्याकडून किती अपेक्षा करायच्या? या जागा तातडीने भरल्या गेल्या पाहिजेत. पूर्वी वाल्मीकडून पाणी आणि भूमी व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने अनेक पुस्तके, पुस्तिका सातत्याने प्रकाशित केल्या जात असत. गेल्या ७-८ वर्षांत नवे काही प्रकाशित झाल्याचे ऐकिवात नाही. कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीची दुरवस्था झाली आहे. त्यांचेही अनेक प्रश्न आहेत. त्यात नव्याने आलेले सिंघला आता लक्ष घालू लागले असताना अचानक त्यांना अस्थिर आणि अस्वस्थ करण्याचे उद्योग सरकारच्याच एका विभागाकडून सुरू झाले आहेत. ते थांबायला हवेत. काही वर्षांपूर्वी मेंढेगिरी आडनावाचे अधिकारी या संस्थेचे प्रमुख होते. त्या वेळी खऱ्या अर्थाने या संस्थेची कामगिरी उत्तम होती. ती तशी करण्यामागे मेंढेगिरी यांचा तडफदार बाणा आणि अभियंता या नात्याने असलेली एक निष्पक्ष भूमिका, पाण्याच्या योग्य वापराविषयी असलेली तळमळ होती. सिंघला हेदेखील तशा भूमिकेतून काम करीत असतील तर त्यांना जपण्याचे काम ‘पारदर्शी’ कारभाराची अपेक्षा करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी करायला हवे. अन्यथा, पाण्याविषयीची मुख्यमंत्र्यांची तळमळ विशिष्ट योजनेपुरतीच आणि सोयीची आहे, असेच म्हटले जाईल.  

     
- दीपक पटवे, निवासी संपादक, औरंगाबाद