आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कचरा समस्येच्या शंभरीनिमित्त

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद शहरात सार्वजनिक कचऱ्याची कोंडी होऊन शनिवारी म्हणजे २६ मे रोजी शंभर दिवस पूर्ण झाले. या शंभर दिवसांतही शहरातला कचऱ्याचा प्रश्न पूर्णपणे सुटलेला नाही. म्हणजे कचऱ्याचे डंपिंग केले नाही तरी शहरात कचरा साठणार नाही अशी व्यवस्था आजही कार्यान्वित झालेली नाही. सर्वत्र नसले तरी अनेक ठिकाणी   कचऱ्याचे ढीग पडलेले आहेत आणि रोज नवे ढिगारेही तयार होत आहेत. पावसाळा दाराशी येऊन उभा आहे. अशा परिस्थितीत जलद गतीने हालचाली करण्याऐवजी महापालिकेने कचऱ्याच्या कंपोस्टिंगसाठी नियोजित केलेले १७० पिट बांधण्याचा निर्णय नेमका १०० व्या दिवशी रद्द केला आहे. या कामाची चौकशी सुरू आहे, हे त्यामागचे एक कारण महापालिका देते आहे. ही चौकशी का, तर अर्थातच भ्रष्टाचाराचे आरोप. शहरात असे ४३० कंपोस्टिंग पिट बांधण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. नव्हे, या माध्यमातून आम्ही कचऱ्याची विल्हेवाट लावणार आहोत, असे लिखित वचन महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाला दिले होते. पण आतापर्यंत २३० पिट बांधून झाले. त्यात प्रथमदर्शनी भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आल्याने अत्यावश्यक म्हणून सुरू केलेली ही कामेही बाधित झाली आहेत.  एवढेच नाही, शेड उभारणीच्या कामापासून तर कंपोस्टिंगसाठीची पावडर खरेदी करण्यापर्यंत सर्वच कामात अवाजवी खर्च लावलेला दिसतो आहे. त्या अनुषंगानेही तक्रारी झाल्या आहेत. कचऱ्यासारख्या प्रश्नाच्या साेडवणुकीतूनही कमाईचीच अभिलाषा ठेवली जात असेल तर यापेक्षा लाजिरवाणी आणि संतापजनक परिस्थिती आणखी कोणती असू शकेल?

 

औरंगाबाद शहरातून कचरा डंपिंग ग्राउंडवर नेणे बंद होऊन आता साडेतीन महिने होत आले आहेत. त्याआधी चार महिने निर्वाणीचा इशारा देऊन महापालिकेला या दृष्टीने तयारीला लागण्याचे संकेत मिळाले होते. म्हणजे सात ते आठ महिन्यांतही महापालिका हा प्रश्न सोडवण्यात अपयशी ठरली आहे. यातले साधारण दाेन महिने महापालिकेला स्वतंत्र आयुक्त नव्हते. पण  आयएएस अधिकाऱ्यांकडेच त्या पदाचा त्या काळातही पदभार हाेता. त्यामुळे महापालिका प्रशासन अगदीच नेतृत्वहीन झाले होते असे नाही. अर्थात, हे मात्र खरे की, अशा वेळी तरी इथे तुकाराम मुंडेंसारखा अधिकारी हवा हाेता. किमान त्यांनी तरी गैरव्यवहार आणि दिरंगाईचे सर्व रस्ते बंद करून आतापर्यंत नक्कीच प्रश्न सोडवला असता. अलीकडेच निपुण विनायक नावाचे पूर्णवेळ आयुक्त महापालिकेत रुजू झाले आहेत. त्यांना स्वच्छ भारत अभियानात काम करण्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे ते या शहरातला कचऱ्याचा प्रश्न नक्की सोडवू शकतील, असा विश्वास व्यक्त केला जातो आहे. सध्या तरी त्यांचा अभ्यास सुरू आहे. तो लवकर पूर्ण होईल आणि त्यांचा हा प्रश्न सोडवण्याचा प्लॅन तयार होईल, अशी अपेक्षा औरंगाबादकर बाळगून आहेत. अर्थात, त्यांनाही व्यवस्थित काम करू दिले पाहिजे.  ते शक्य होत नाही, असे दिसेल तेव्हा कठाेर कारवाईची पावले निपुण विनायक यांनी उचलली पाहिजेत. प्रसंगी गुन्हे दाखल करण्याची तयारीही त्यांनी दाखवली पाहिजे. आज शहरातल्या नऊपैकी दोन प्रभागांमध्ये कचऱ्याचे विलगीकरण होत नाही. ओला कचराही लोक रस्त्यावर आणून टाकतात. तो उचलला नाही की महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांवर दादागिरी करतात. याला पायबंद कधीच घातला जायला हवा होता. पण निवडणुकीचे राजकारण समोर दिसत असल्याने कोणी तशी कारवाई करण्यास धजावत नाही. अशा वेळी प्रशासनाने, म्हणजेच आयएएस असलेल्या आयुक्तांनी कारवाईची कठोर पावले उचलायला हवीत आणि इथे नियम सर्वांसाठी सारखे अाहेत हे दाखवून द्यायला हवेत.  

 

शहरात सध्या तीन दिवसांआड पाणीपुरवठा होतो. रोज १३५ एमएलडी पाणी शहरात येते. शहराची गरज साधारण सव्वादोनशे एमएलडीची आहे. तरीही तीन दिवसांचे अंतर का पडते आहे, हे कोडे आयुक्तांनादेखील सुटत नाहीये. जलवाहिनीला इतकी छिद्रे पडली आहेत की माणसाला ती पडली असती तर माणूस कधीच मरण पावला असता, असा शेरा आयुक्तांनी मारला. याचा अर्थ, यंत्रणेतल्या दोषांचे गांभीर्य या तरुण अधिकाऱ्याच्या पुरते लक्षात आले आहे. जे पाणीपुरवठ्याचे आहे तेच कचरा व्यवस्थापनाचे आहे. या विषयाचा अभ्यास ते करत जातील तसे या महापालिकेने करून ठेवलेल्या चुका आणि घेतलेले घातक निर्णय त्यांच्या लक्षात येतील. त्या वेळी कदाचित आणखी मोठे धक्के त्यांना बसतील. त्यातून किती कठोरपणे आणि  निश्चयाने इथे काम करावे लागेल याची त्यांना  कल्पना येईल आणि त्याप्रमाणे ते काम करतील, एवढीच काय ती अपेक्षा औरंगाबादकरांना सध्या आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...