आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक : कचरा प्रश्नावर 'कन्नडी' उपाय

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आपल्या फटकळ बोलण्या आणि वागण्यामुळे नेहमीच चर्चेत राहणारे कन्नडचे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी औरंगाबादकरांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न शनिवारी केला आहे. म्हणजे औरंगाबाद शहरात तयार होणाऱ्या रोजच्या ४५० टन कचऱ्यासाठी त्यांनी आपल्या मतदारसंघातली जागा देऊ केली आहे. ही आॅफर महापालिकेने स्वीकारली असल्याचे महापौर आणि कचरा व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी लगोलग जाहीरही केले. रविवारपासूनच कचरा तिकडे जाऊ लागेल, असे त्यांचे म्हणणे होते. ते स्वाभाविकही आहे. गेले पाच महिने कचऱ्याच्या प्रश्नाने अधिकारी आणि पदाधिकारी यांचा जीव मेटाकुटीला आणला होता. आता पावसाळा सुरू झाल्यापासून तर समस्या आणखीनच गंभीर होत चालली होती. त्यामुळे रात्री-बेरात्री एखाद्या स्मशानात किंवा मोकळ्या जागेत तो टाकून येण्याचा प्रताप महापालिकेकडून केला जात होता. अर्थात, त्यालाही मर्यादा होत्या. कचऱ्याचे खत करण्यासाठी जे काही प्रयोग चालू केले होते ते सपशेल फसले असल्याचे आता पुरते समोर आले आहे. 


अशा वेळी शहरात एखाद्या किंवा अनेक आजारांची भयंकर साथ सुरू होण्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत. असेच सुरू राहिले तर घराबाहेर पडणे मुश्कील होईल याची जाणीव अधिकारी आणि पदाधिकारी यांना होती. त्यामुळे 'देवाक काळजी रे' म्हणत आमदार हर्षवर्धन जाधव यांचा प्रस्ताव ते न स्वीकारते तरच नवल होते. कचरा शहराबाहेर नेऊन टाकण्याची इतकी चांगली संधी त्यांना गेल्या पाच महिन्यांत कधीच मिळाली नसल्यामुळे या संधीचा शक्य तितका लाभ आता घेतला जाईल हे उघड आहे. पण प्रश्न तिथेच आहेत आणि त्याकडे कोणीही गांभीर्याने पाहायला तयार नाहीत ही चिंतेची बाब आहे. 'सुटलो एकदाचे' म्हणत नि:श्वास टाकून ही मंडळी मोकळी होत असली तर भविष्याची जाणीव त्यांना करून देणे महत्त्वाचे आहे. 


आमदार जाधव यांनी कन्नड तालुक्यातील जी जागा देऊ केली आहे ती गायरान जमीन आहे. तिथे कोणतेही पाण्याचे स्रोत नाहीत आणि वस्तीही जवळ नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ते खरेही आहे. तरीही एवढेच निकष महत्त्वाचे नाहीत हे ना आमदार जाधव लक्षात घेताना दिसतात ना महापालिका. त्यामुळे आजची समस्या सौम्य होणार असली तरी येणाऱ्या काळात ती आणखी मोठी होण्याचीच शक्यता दिसू लागली आहे. 


आमदार जाधव कन्नडचे आमदार असले आणि तिथे त्यांचा संपर्क चांगला असला तरीही ते राहतात मात्र औरंगाबाद शहरातच. तिथेच त्यांचा मुलगा आजारी पडला. त्याच्या आजारामागे शहरातली अस्वच्छता आणि वाढलेल्या माशा आहेत हे त्यांना समजताच त्यांनी या विषयावर तोडगा काढण्याचा विचार केला आणि आपल्या मतदारसंघातली जागा महापालिकेला पाहून दिली. इथे ग्रामस्थांचा विरोध होणार नाही याची त्यांना पूर्ण खात्री आहे. विरोध झाला तर जबाबदारी माझी, अशी त्यांची भाषा आहे. याचा अर्थ त्यांना विरोध होणार नाही याची पूर्ण खात्री आहे. इथे तयार होणारे खत शेतकऱ्यांना दिले जाईल, असे ते सांगताहेत. पण हे खत तयार झाले तर ना? तिथे खत तयार होण्याची शक्यता यासाठी कमी आहे. कारण महापालिकेकडे त्यासाठीची आवश्यक तरतूदच नाही. कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रे शहराच्या हद्दीवर असलेल्या ज्या तीन ठिकाणी बसवण्याच्या निविदा काढल्या आहेत त्यात कन्नडचा समा‌वेशच नाही. कन्नडपासूनचे या तीन ठिकाणांचे अंतर किमान ५० ते कमाल ६० किमी इतके आहे. जर यातले एक प्रकिया केंद्र कन्नडला हलवायचे ठरवले तरच तिथे खत तयार होण्याची शक्यता आहे. तसे करायचे असेल तर आता सुरू झालेली निविदा प्रक्रिया पुन्हा नव्याने करावी लागेल. त्यात किती काळ जाईल हे सांगता येत नाही. जर तिथे प्रकिया केंद्र सुरू करता आले नाही तर वर्ष, सहा महिने तिथे साठलेला ५० हजार टन कचरा पुन्हा शहरात वाहून आणावा लागेल. आजच शहरातला कचरा इतक्या लांब वाहून नेण्यासाठी महापालिकेकडे पुरेशी तरतूद नाही. कारण वाहतुकीचा खर्च आजच्या तुलनेत किमान तीनपट वाढणार आहे. त्यासाठी महापालिका कुठून निधी आणणार आहे? जर तिथे प्रक्रिया केंद्रही झाले नाही आणि तिथला कचरा पुन्हा तिथून हटवला गेला नाही तर भविष्यात नवे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात याची जाणीव दोन्ही पक्षांना असायला हवी. 


औरंगाबादचा कचरा कन्नडमध्ये जाऊन औरंगाबाद स्वच्छ झालेच तर आमदार जाधव यांना औरंगाबादकर धन्यवाद देतील याबाबत शंका नाही. पण हा चांगुलपणा त्यांच्याच गळ्यात पडणार नाही हे पाहण्याची जबाबदारी इतर सर्व संबंधितांची आहे. त्यासाठी आर्थिक तरतूद मिळवणे आणि एक प्रक्रिया केंद्र कन्नडच्या जागेवर सुरू करणे हाच त्यावरचा उपाय आज तरी दिसतो आहे. 
- दीपक पटवे, निवासी संपादक, औरंगाबाद 

बातम्या आणखी आहेत...