आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद महानगरपालिका बरखास्त करून प्रशासक नेमावा; आ.सतीश चव्हाणांची मागणी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- मागील 26 दिवासांपासून औरंगाबाद महानगरपालिकेला कचर्याऱ्याचा प्रश्न सोडवता आलेला नाही. शहरात आज दहा हजार टनाहून अधिक कचरा साचला असून शहरात दुर्गंधी सुटली आहे. त्यामुळे शहरातील 15 लाख नागरीकांचे आरोग्य धोक्यात आले असून महापालिकेतील सत्ताधारी व अधिकारी केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे.

 

त्यामुळे औरंगाबाद महानगरपालिका बरखास्त करून याठिकाणी प्रशासक नेमावा,  अशी मागणी आमदार सतीश चव्हाण यांनी विधान परिषदेत केली.

 

महानगरपालिकेच्या कचर्याऱ्याच्या प्रश्नासंदर्भात आ.सतीश चव्हाण यांनी आज सभागृहात नियम 93 अन्वये प्रस्ताव देऊन सभागृहाचे लक्ष वेधले. आ.सतीश चव्हाण म्हणाले की, शहरात सध्या दहा हजार मॅट्रीक टन कचरा साचला असून या साचलेल्या कचऱ्याच्या दुर्गंधीमुळे शहरात व्हायरल आजार पसरण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे नागरीकांची गैरसोय होत आहे. शहरात दररोज 400 टन कचरा निघतो असे महानगरपालिका म्हणत असली तरी खरच दररोज 400 टन कचरा निघतो का? हे तपासून पाहिले पाहिजे. कचरा उचलण्याच्या नावाखाली अनेक अर्थपूर्ण व्यवहार महानगरपालिकेत होतात असा आरोप आ.सतीश चव्हाण यांनी यावेळी सभागृहात केला. कचरा प्रक्रीयेच्या अभ्यासाच्या नावाखाली अनेकांनी विदेश दौरे करून घेतले. त्या दौऱ्यातून काय निष्पन्न झाले याचा हिशेब देणे तर दूरच पण यावर काहीच काम झालेले नाही. या दौऱ्यांचा अहवाल आपण मागून घ्यावा अशी विनंती आ.सतीश चव्हाण यांनी मख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. डीपीआरसाठी सरकारचा निधी महानगरपालिका दुसऱ्याच कामासाठी खर्च करेल त्यामुळे या डीपीआरसाठी आपण स्वतंत्र यंत्रणा उभारून हा निधी डीपीआरसाठीच खर्च करावा अशी मागणी यावेळी आ.सतीश चव्हाण यांनी सभागृहात केली. कचऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यात सत्ताधाऱ्यांना व आयुक्तांना अपयश आले असून अनेक दिवसांपासून आयुक्त महानगरपालिकेत आलेले नाहीत. त्यामुळे औरंगाबाद महानगरपालिका बरखास्त करून त्याठिकाणी प्रशासक नेमावा अशी मागणी देखील यावेळी आ.सतीश चव्हाण यांनी सभागृहात केली.

 

विरोधी पक्षनेते ना.धनंजय मुंडे यांनी देखील या चर्चेत सहभाग घेतला. ना.धनंजय मुंडे म्हणाले की, महानगरपालिकेचे कर्मचारी रात्री अज्ञात स्थळी खड्डा खणून कचरा पुरायला लागले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण औरंगाबाद शहर रात्री जागून पहारा देत आहे. या कचऱ्यामुळे औरंगाबादकरांचे आरोग्य धोक्यात आले असून यावर राज्य सरकार काय करणार? असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. स्मार्ट सिटीच्या आपण गप्पा करता. पण एका शहरातील कचऱ्यांची व्यवस्था आपण मार्गी लावू शकत नाहीत. कचऱ्याच्या प्रश्नामुळे आता कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असून पोलीसच कायदा हातात घेत असल्याचे देखील ना.धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात कणखरपणा दाखवत औरंगाबादकरांना दिलासा द्यावा अशी मागणी यावेळी धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात केली.

 

आ.सतीश चव्हाण व ना.धनंजय मुंडे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, नारेगावकरांनी महानगरपालिकेला चार महिन्यांपूर्वी नोटीस दिली असताना देखील महानगरपालिकेने हा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. तेव्हाच मनपाने या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेतले असते तर आज हा प्रश्न उपस्थित झाला नसता असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच डीपीआरसाठी 86 कोटी रूपयाच्या निधीत केंद्र सरकार 30 कोटी, राज्य सरकार 20 कोटी, व औरंगाबाद मनपा 36 कोटी असा हिस्सा असणार आहे. मात्र औरंगाबाद महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता महापालिकेच्या हिस्याचा निधी देखील राज्य सरकार देईल अशी घोषणा देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सभागृहात केली. तसेच हा निधी फक्त डीपीआरसाठी  खर्च व्हावा यासाठी राज्य शासनाची एक स्वतंत्र समिती नेमली जाईल असे देखील मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले.

 

पुढील स्लाइड्‍सवर क्लिक करून पाहा... संबंधित फोटो..

 

बातम्या आणखी आहेत...