आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बीड स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक निकालासंबंधी ‘जैसे थे परिस्थिती’चे आदेश

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - बीड नगर परिषदेच्या अकरा अपात्र नगरसेवकांसंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करण्याची मागणी करणारी याचिका न्या. मंगेश पाटील यांनी बुधवारी (२३मे) दाखल करून घेतल्यानंतर यावर गुरुवारी (२४ मे) प्रदीर्घ सुनावणी झाली. सुनावणीनंतर खंडपीठाने पुनर्विलोकन याचिका, नव्याने यावर दाखल याचिका, दिवाणी अर्ज   आणि मूळ याचिकाकर्त्याच्या वतीने दाखल दुरुस्ती अर्ज अशी एकत्रित  सुनावणी ६ जून रोजी ठेवली आहे. दरम्यान लातूर-उस्मानाबाद-बीड स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या निकालासंबंधी जैसे थे परिस्थिती राहील.

 

निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी २३ मे रोजी निकाल जाहीर केला जाणार नसल्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे निवडणुकीचा निकाल या याचिका निकाली निघेपर्यंत तरी लागण्याची शक्यता नसून  अकरा नगरसेवकांच्या नावानिशी वेगळ्या काढण्यात आलेल्या मतपत्रिकाही स्वतंत्ररीत्या ठेवण्यात येतील. 


लातूर -उस्मानाबाद-बीड स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघाच्या निवडणुकीपूर्वी बीड न.प.च्या अकरा सदस्यांना राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी अपात्र ठरवले होते. निवडणूक आयोगाने मात्र मतदार यादी यापूर्वी तयार झालेली असल्याने  राज्यमंत्र्यांनी अपात्र ठरवलेल्या नगरसेवकांचे नाव त्यात असल्याचे सदर नगरसेवक मतदानास पात्र राहतील असे म्हटले होते. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयास  गणेश लक्ष्मण वाघमारे यांनी १८ मे रोजी खंडपीठात अॅड. नितीन गवारे यांच्या वतीने आव्हान दिले होते. एकदा राज्यमंत्र्यांनी अपात्र ठरवल्यानंतर संबंधित अकरा नगरसेवकांना मतदान करण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता.

 

अपात्र नगरसेवकांतर्फे अॅड. सतीश तळेकर यांनी याचिका दाखल करून त्यांना मतदान करू द्यावे आणि त्यांची अपात्रता रद्द करण्यात यावी असे म्हटले होते. पुनर्विलोकनासह दिवाणी, दुरुस्ती व हस्तक्षेप अर्ज स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक २१ मे रोजी पार पडली. 

 

निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी २३ मे रोजी अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्याचे जाहीर केले. अपात्र नगरसेवकांच्या वतीने २३ मे रोजी  अॅड. प्रज्ञा तळेकर यांच्यामार्फत पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली. मूळ याचिकाकर्ते  वाघमारे आणि इम्तियाज तांबोळी यांच्या वतीने अॅड. नितीन गवारे यांनी दिवाणी अर्ज व दुरुस्ती अर्ज दाखल केला.

 

अॅड. गवारे यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी २३ मे रोजी जाहीर केलेला निवडणूक निकाल  अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय रद्द करावा. योग्य प्रकारे प्रक्रिया राबवली गेली आहे. खंडपीठाच्या निर्णयाविरुद्ध भूमिका घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगास नाही. अॅड. प्रज्ञा तळेकर यांनी नगरसेवक अमर नाईकवाडे यांच्या वतीने याचिका दाखल करून निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. 


गोपनीयतेचा भंग होईल 
 मतपत्रिका नावानिशी मोजली जाईल त्यामुळे कुणी कुणाला मत दिले हे समजून जाईल. मतदान शांततेत पार पडले काही भ्रष्ट प्रकार घडले तर निकाल जाहीर करता येत नाही. याप्रसंगी १९५२ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुन्नुस्वामी निवाड्याचा आधार घेण्यात आला.  मतदान स्वतंत्र ठेवल्याने गुप्त मतदानाचा भंग झाला, असा युक्तिवाद करण्यात आला. 

 

निकालासंबंधी खंडपीठाचे आदेश 
 २० मे रोजीच्या सुनावणीत सदर अपात्र नगरसेवकांना मतदान करू द्यावे, असे खंडपीठाने आदेशित करून त्यांची मते मोजण्यात यावी आणि एका पाकिटात त्यांच्या नावानिशी स्वतंत्ररीत्या ठेवावीत, असे आदेशित केले होते. सदर सदस्यांच्या मतांचा परिणाम निवडणुकीवर होत असेल तर निकाल जाहीर करण्यात येऊ नये. सदर सदस्यांच्या संख्येपेक्षा कमी मतांनी उमेदवार निवडून येत असेल तर निकाल जाहीर केला जाऊ नये असाही आदेश दिला होता. 

 

मतपत्रिका एकत्र मोजण्याची विनंती
ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन धोर्डे यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून सर्व मतपत्रिका एकत्रित मोजून निकाल जाहीर करण्यात यावा अशी विनंती करण्यात आली. राज्यशासनाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील सिद्धार्थ यावलकर यांनी काम पाहिले. निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. आलोक शर्मा यांनी बाजू मांडली. 

 

 

बातम्या आणखी आहेत...