आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नारेगाव कचराडेपो कायमचा बंद; जमीन पूर्ववत करून द्या, हायकोर्टाचे आदेश

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- नारेगाव येथील कचरा डेपोत कोणत्याही स्वरूपाचा कचरा टाकण्यास औरंगाबाद खंडपीठाने शुक्रवारी कायमची बंदी घातली आहे. या ठिकाणी महापालिकेने साचवलेल्या कचऱ्याची वर्षभराच्या मुदतीत शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावून जमीन पूर्ववत करण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती संभाजीराव शिंदे व आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी दिले आहेत.


दुसरीकडे मिटमिटा येथे सफारी पार्कसाठी आरक्षित असलेल्या गट क्रमांक ३०७ आणि रहिवासी प्रयोजनासाठी  आरक्षित असलेल्या गट क्रमांक ५४ मधील जागेवरही कचरा टाकण्यास याच खंडपीठाने पुढील आदेशापर्यंत अंतरिम स्थगिती दिली आहे. नारेगाव येथे कचरा टाकण्याविरोधात मांडकी, गोपाळपूर, पळशी, पोखरी आणि महालप्रिंप्रीतील नागरिकांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर खंडपीठाने अंतिम निकाल दिला. ३३ वर्षे औरंगाबाद पालिका या ठिकाणी बेकायदेशीर कचरा टाकत आहे, असे या निकालात प्रारंभीच म्हटले आहे.
मिटमिटा प्रकरणी बाजू मांडताना अॅड. सपकाळ यांना अॅड. आदिनाथ जगताप, भूषण ढवळे, श्रीराज वाकळे, अरविंद कवडे यांनी सहकार्य केले. मनपातर्फे अॅड. राजेंद्र देशमुख, शासनातर्फे अॅड. अमरजितसिंह गिरासे, केंद्र शासनातर्फे अॅड. संजीव देशपांडे यांनी काम पाहिले.

 

विकास आराखडा नाही, मग कचरा टाकता कसा?
पालिकेचा २०१६ चा शहर विकास आराखडा हायकोर्टाने रद्द केला होता. सुप्रीम कोर्टाचेही जैसे थे चे आदेश  होते. २००७ मध्ये हायकोर्टाने पालिका किंवा सरकारला कुठल्याही जागेचे आरक्षण बदलण्यास मनाई केली होती. असे असताना सफारी पार्कसाठी आरक्षित जागेवर कचरा कसा टाकता, असा युक्तिवाद मिटमिटा प्रकरणात अॅड. सपकाळ यांनी केला. 

 

मनपाला तीन वेळा नोटीस :पर्यावरणमंत्री रामदास कदम
पर्यावरण मंत्री रामदास कदम विधान परिषदेत म्हणाले, राज्याचे पर्यावरण खाते झाेपलेले नसून कचरा विल्हेवाटीसंदर्भात अाैरंगाबाद मनपाला तीन वेळा नाेटीस दिलेली होती.नारेगावच्या ग्रामस्थांनी कचऱ्यास विराेध केल्याने खंडपीठानेही मनाई केली आहे. त्याविरुद्ध सरकार आणि मनपा सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे. अाैरंगाबादेतील संपूर्ण कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रसामग्री सरकारी नियमाप्रमाणे निविदा न काढता तत्काळ खरेदी होईल. प्रकल्पासाठी जमीनही दिली जाईल. त्यासाठी लागणारा पैसा राज्य सरकार देणार आहे.

 

ठेकेदारांशी हितसंबंध : झांबड
काँग्रेसचे सुभाष झांबड म्हणाले, कचऱ्यासंदर्भात 1997 मध्ये युनिट सुरू केले हाेते. मात्र, ते जाणूनबुजून बंद केले अाहे. कारण कचरा उचलण्याच्या ठेकेदारांचे नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांशी हितसंबंध असल्याचा अाराेपही त्यांनी केला.

 

‘अर्थ’पूर्ण संबंध : सतीश चव्हाण
राष्ट्रवादीचे सतीश चव्हाण म्हणाले की, शहरात ६ हजार मेट्रिक टन कचरा रस्त्यावर व गल्लीबाेळात तुंबल्यामुळे अाराेग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला अाहे. कचरा उचलण्याचे काम दिलेले बचत गट हे नगरसेवकांशी संबंधित असल्याचा अाराेप त्यांनी केला.

 

पुढील स्लाइड्‍सवर क्लिक करून पाहा...मिटमिटा पाठोपाठ देवळाईकरही इरेला पेटले!

बातम्या आणखी आहेत...