आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सिडकोला डावलून पुण्याच्या एजन्सीला दिले 'झालर'चा नकाशा बनवण्याचे काम

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- सिडको प्रशासनाला विश्वासात न घेताच नगररचना विभागाचे तत्कालीन उपसंचालक तथा नगररचना विकास योजना विशेष घटक झालर क्षेत्र औरंगाबादचे उपसंचालक ह. ज. नाझीरकर यांनी झालर क्षेत्राचा अत्याधुनिक पद्धतीचा अंतिम नकाशा बनवण्याचे ४१ लाख रुपयांचे काम परस्पर पुणे येथील मोनार्क इंजिनिअरिंग कन्सल्टंट प्रा. लि. या एजन्सीला दिले. रक्कम देण्यासाठी सिडको प्रशासनास पत्र दिले असता एजन्सीला काम देताना या प्रक्रियेत सिडकोला कोठेही सहभागी करून घेतले नाही. त्यामुळे रक्कम देणे अशक्य असल्याचे सांगत यावर शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका सिडकोने घेतली आहे. आता झालर क्षेत्राच्या अंतिम नकाशाअभावी २६ गावांतील १८९ प्रकरणांवर सुनावणी प्रलंबित असल्याने प्लॉटधारक, जमीनमालक, घरमालक व इतर अनेक मालमत्तांसंबंधीचे कोट्यवधींचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. 


राज्य सरकारने ३ ऑक्टोबर २००६ रोजी औरंगाबाद शहरालगतच्या २८ गावांसाठी झालर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली आणि आराखडा बनवण्याची जबाबदारी सिडकोकडे दिली. विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्तीनंतर सिडकोने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील तरतुदीनुसार आराखडा तयार करून नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागवल्या होत्या. आराखडा बनवताना मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली. गुगलच्या साहाय्याने नकाशा तयार केला. धनाढ्यांच्या सोयीने आराखडा बनवल्याने नागरिकांनी तक्रारी केल्या. आराखडा रद्द करण्यासाठी मोठे आंदोलन झाले. शासन आंदोलनासमोर झुकले व तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी चौकशी समितीच्या अहवालावरून आराखडा रद्द केला. 


असे असते नकाशाचे स्वरूप
नगररचना विभागाच्या समितीने प्रारूप विकास आराखडा तयार केला. हा आराखडा वर्ड फाइलमध्ये असतो. कारण शासनाने मंजुरी प्रदान केलेल्या बदलांनुसार त्यात बदल करता येतात. अंतिम बदलांसंबंधी यावर दुरुस्ती करण्यात येते. रस्ते, मोकळी जागा आदींचे एका गटातील आरक्षण दुसऱ्या गटात टाकण्यास मदत मिळते. अॉटोकॅड ड्रॉइंग असून संगणकावर यासंबंधीचे बदल करण्यासाठी मूळ नकाशा आवश्यक अाहे. मात्र ४१ लाख रुपयांच्या रकमेसाठी तो पुणे येथील संस्थेकडे पडून आहे. 

 

बैठकीचा आधार घेत दिले काम 
सिडकोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांच्या उपस्थितीत २०१२ मध्ये औरंगाबादला झालर क्षेत्र आढावा बैठक झाली होती. आराखडा तयार करताना प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करणे, लोकल स्टेशन सर्व्हे करणे, सायडर टेक्नॉलॉजी पद्धत वापरून अत्याधुनिक पायाभूत नकाशा बनवण्यासंबंधी त्यांनी सूचना दिल्या होत्या. याचाच आधार घेत कुठलीही निविदा प्रक्रिया न राबवता पुणे येथील संस्थेस नकाशा बनवण्याचे काम देण्यात आले. 


जबाबदारी होती आराखडा बनवण्याची, काम दिले अंतिम नकाशाचे 
झालर क्षेत्राचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यासाठी नगरविकास विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव टी. सी. बेंजामिन यांच्या कार्यालयात मुंबईत बैठक झाली. यासाठी विशेष घटक झालर क्षेत्र औरंगाबाद स्थापना करून धुळे येथील नगररचना विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली. नगररचना उपसंचालक ह. ज. नाझीरकर यांच्याकडे जबाबदारी दिली होती. नाझीरकर यांच्याकडे विकास आराखडा बनवण्याची जबाबदारी असताना त्यांनी पुण्याच्या एजन्सीला अंतिम नकाशा बनवण्याचे काम दिले. 


ना निविदा, ना वैधानिक प्रक्रियेचा अवलंब 
सिडकोने कोणत्या आधारे देयके अदा करायची, अशी विचारणा करणारे पत्र तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले आहे. या एजन्सीची नियुक्ती करताना नगररचना विभागाच्या उपसंचालकांनी वैधानिक कार्यपद्धतीचा अवलंब केला नसल्याने सिडकोला परस्पर रक्कम देणे अशक्य अशक्य असल्याचे म्हटले आहे. 


४१ लाख कोणत्या आधारे द्यायचे हाच प्रश्न 
नकाशाअभावी नागरिकांच्या हरकती व सूचनांवर कारवाई होत नसल्याने झालर क्षेत्रात विकास प्रक्रिया खोळंबली आहे. ४१ लाख रुपये कोणत्या आधारे द्यावेत, असा प्रश्न सिडकोला पडला आहे. एवढ्या रकमेची कामे देताना निविदा काढली असेल तर त्यासंबंधीचे आदेश सादर करावेत. यासंबंधी शासनस्तरावरून निर्णय अपेक्षित आहे. 
- आेमप्रकाश बकोरिया, मुख्य प्रशासक, सिडको. 

बातम्या आणखी आहेत...