आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

6 वर्षांपूर्वीचा कचऱ्यावर प्रक्रिया करून खतनिर्मिती करण्याचा प्रकल्प पुन्हा आणण्याच्या हालचाली

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - मराठवाडा जनता परिषदेच्या माध्यमातून २०१२ मध्ये शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करून खतनिर्मितीचा प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रयत्न महानगरपालिकेकडून करण्यात आला होता. संस्थेने प्रात्यक्षिक करून दाखवल्यानंतर अनेक नगरसेवकांनी आपल्या वॉर्डात हा प्रकल्प सुरू करू, असे सांगितले. मात्र प्रशासनाने पुढे काहीच कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे हा विषय थंड बस्त्यात पडला. आता कचरा कोंडीमुळे त्रस्त झालेल्या मनपाने जुनाच प्रकल्प पुन्हा आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

 

गेल्या तेवीस दिवसांपासून शहरात कचरा पडून असल्याने प्रचंड दुर्गंधी सुटली आहे. अनेक ठिकाणी कचरा जाळण्यात येत असल्याने प्रदूषण वाढले असून नागरिकांना श्वसनाचे विकार जडत आहेत. प्रयत्न करूनही कचरा टाकण्यासाठी जागा मिळत नसल्याने आता वॉर्डातच कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे, त्यापासून खतनिर्मिती करण्याचे नियोजन सुरू आहे. २०१२ मध्ये मराठवाडा जनता परिषदेने प्रकल्पाचे सादरीकरण केल्यानंतर तत्कालीन नगरसेवक राजू वैद्य, समीर राजूरकर, राजू शिंदे, संजय जोशी यांनी वॉर्डात मशीन बसवू, असे सांगितले होते. मात्र प्रशासनाने याकडे लक्ष न दिल्याने अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. मनपाने तेव्हाच हा प्रकल्प सुरू केला असता तर आज शहरात कचराकोंडी झाली नसती, असे वैद्य म्हणाले.

 

पुण्यात केले होते सादरीकरण : २०१२ मध्ये शहरात कचऱ्याची फारसी समस्या नव्हती. मात्र हा प्रश्न कधीही डोके वर काढू शकतो याची कल्पना असल्याने काही नगरसेवकांना आमंत्रित करून पुण्याला नेण्यात आले होते.


शासनाने मनपावर प्रशासक नेमावा : आ. सतीश चव्हाण
कचराकोंडीमुळे जागतिक स्तरावर शहराची अब्रू गेली आहे. यामुळे राज्य शासनाने मनपावर तातडीने प्रशासक नेमावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केली. चव्हाण म्हणाले, मिटमिटा येथे कचरा टाकण्यास विरोध करणाऱ्या नागरिकांवर पोलिसांनी बळाचा वापर केला. या घटनेची न्यायालयीन चौकशी करावी. शिवसेनेने पंचवीस वर्षे सत्ता भोगूनही शहरातील जनतेला उपेक्षित ठेवले. मर्जीतील ठेकेदारांना कचरा उचलण्याचे कंत्राट देऊन मनपाने लाखो रुपयांचा घोटाळा केला आहे. प्रत्येक वेळी विकास कामांचे श्रेय घेणाऱ्या खा. चंद्रकांत खैरे यांनी कचऱ्याचे श्रेय घ्यावे, अशी टीकाही त्यांनी केली. त्यांनी रविवारी मिटमिटा येथील नागरिकांची भेट घेवून दोषी पोलिसांवर कारवाईची मागणी केली.

 

हरातील कचऱ्यावर तोडगा काढण्यासाठी आज बैठक
शहरातील कचरा टाकण्यास सर्वत्र विरोध होत असल्याने आता मनपा प्रशासनाने प्रभागनिहाय कचऱ्याची विल्हेवाट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी यासंबंधीचा डीपीआर तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कामाचा आढावा घेण्यासाठी सोमवारी भापकर यांनी दुपारी ३ वाजता मनपा व प्रभागनिहाय नेमलेल्या विशेष अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. यात पुढील कामाचा मुर्हूत ठरणार आहेे. मिटमिटा येथील अप्पावाडीत कचरा टाकताना जाळपोळ आणि दगडफेक झाल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेवरून विभागीय आयुक्त डॉ. भापकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात आली आहे. प्रभागातच कचरा जिरवणे आणि जनजागृतीसाठी नऊ विशेष अधिकाऱ्यांची नऊ प्रभागांसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे.


बोरगावात पाहणी, खासगी जागेलाही ग्रामस्थांचा विरोध
शहरात साचलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मनपाच्या वतीने जागेचा शोध घेण्यात येत आहे. रविवारी मनपा आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी गंगापूर तालुक्यातील बोरगाव येथील खासगी जागेची पाहणी केली. ही माहिती ग्रामस्थांना समजताच धाव घेत येथे कचरा प्रकल्प उभारू देणार नाही, असा इशारा दिला. यासंदर्भात १२ मार्च रोजी विशेष ग्रामसभा बोलावण्यात आली आहे. मागील २३ दिवसांपासून शहरात सर्वत्र प्रचंड कचरा साचला आहे. त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मनपा जागेचा शोध घेत आहे. त्यानुसार महसूल विभागाने पैठण व गंगापूर तालुक्यात प्रत्येकी ७ अशा १४ नवीन जागांची शुक्रवारी व शनिवारी पाहणी केली. यात काही खदाणींचाही समावेश आहे. बोरगाव शिवारात नानासाहेब बडे यांची गट क्रमांक ९९ तसेच १०० मध्ये १२ एकर शेती आहे. ही जागा त्यांनी मनपाच्या कचरा प्रकल्पाला भाड्याने देण्याचा निर्णय घेतला आहे.


आयुक्तांनी १५ मिनिटांत केली पाहणी
आयुक्त मुगळीकर यांच्यासह पथकाने बडे यांच्या शेतीची १५ मिनिटांत पाहणी केली. त्यानंतर ग्रामपंचायतीचे ना हरकत व इतर कागदपत्रे घेऊन मनपात येण्यास सांगितले. दरम्यान, ग्रा.पं. सदस्य पंढरीनाथ सोनवणे, शिवलाल मगरे व ग्रामस्थांनी येथे नेमके काय करणार, असा प्रश्न केला. त्यावर कचरा प्रकल्प सुरू करून शेतकऱ्यांना मोफत खत देणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. मात्र, आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याने येथे प्रकल्प उभारू नये, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली.