सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी 32 व्या दिवशी कचराकोंडी फुटण्याची महापालिकेला आशा

औरंगाबाद - नारेगावकरांच्या आंदोलनामुळे १६ फेब्रुवारीपासून शहराची झालेली कचराकोंडी ३२ व्या दिवशी म्हणजे सोमवारी (१९ मार्च) फुटेल, अशी महापालिकेला अपेक्षा आहे. यंत्रांद्वारे विल्हेवाट प्रकल्प कार्यरत होईपर्यंत मनपाच्या खुल्या जागांवर कचरा टाकावा, असे न्यायालयाकडून आदेश मिळावेत. म्हणजे त्या आधारावर शहरातील नागरिकांच्या विरोधाची धार कमी होईल, असा सूर मनपा पदाधिकारी, अधिकारी व्यक्त करत आहेत.

सध्या शहरात सुमारे ५ हजार टन कचरा पडून आहे. अनेक ठिकाणी लोकांनी ढिगारे पेटवले. औषधी फवारणी कागदावरच असल्याने दुर्गंधी पसरली आहे. मनपाच्या खुल्या जागांवर कचरा टाकण्यासाठी जाणाऱ्या पथकांना प्रचंड विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. मांडकीतील एका शेतात १०० टन कचरा टाकल्यावर कोणत्याही परिस्थितीत शहरातच कचरा रिचला पाहिजे, असे नगरविकासच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी बजावले. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका हाच कोंडी फुटण्याचा एकमेव मार्ग आहे. नारेगावकरांनी पर्याय सुचवावा, असे न्यायालयाने म्हटल्याने मनपाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

हतबल महापौर, आयुक्तांच्या बैठकांवर बैठका : १५ विशेष अधिकाऱ्यांच्या मदतीने सोमवारपासून ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे मनीषा म्हैसकर यांच्यासमोर सांगण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात ते अजूनही शक्य झालेले नाही. आता शुक्रवारी ९ प्रभागांत मिळून १८ ठिकाणी कचऱ्यावर प्रक्रिया कशी करावी यावर कार्यशाळा घेतली जाईल. आणि शनिवारपासून प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. तोपर्यंत ३५ वॉर्डांतील ओला कचराही तसाच पडून राहणार आहे. सोमवारी न्यायालयाने खुल्या जागांच्या वापराचे आदेश दिले तर तातडीने काय करता येईल, यासाठी महापौर नंदकुमार घोडेले, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, आयुक्त दीपक मुगळीकर गुरुवारी सकाळपासून बैठकांत व्यग्र होते. पण पडून असलेल्या कचऱ्याचे काय यावर उत्तर मिळू शकले नाही.

नारेगावकरांनी पर्याय दिल्यास काय?
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला मनपाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यात नारेगावकरांच्या वतीने अॅड. अक्षय डख यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला. आमच्याकडे नारेगावशिवाय पर्याय नसल्याने तेथेच चार महिने कचरा टाकण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती मनपाने केली होती. त्यास नारेगावकरांनी आक्षेप घेतला तेव्हा तुम्हीच पर्याय सांगा, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर अॅड. डंख यांनी शुक्रवारपर्यंतची मुदत मागून घेतली आहे. सोमवारी यावर सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सूत्रांनुसार मनपाच्या शहरातील खुल्या जागांचा पर्याय नारेगावकरांतर्फे दिला जाणार आहे. तो न्यायालयाने मान्य केल्यास पोलिस प्रशासनाच्या मदतीने शहरातील लोकांचा विरोध कमी करता येईल, असा मनपा वर्तुळात सूर होता.

मनपावर प्रशासक नियुक्तीसाठी खंडपीठात याचिका
शहरातील नागरिकांना मूलभूत सोयी-सुविधा पुरवण्यात मनपा पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. सोयी-सुविधांबाबत वेळोवेळी खंडपीठात दाखल सुमारे ४८ जनहित याचिकांवर दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यातही चालढकल केली आहे. म्हणून सोयी-सुविधा देऊन नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश राज्य शासनास द्यावेत किंवा मनपावर प्रशासक नेमावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर करण्यात आली.

मुगळीकरांच्या बदलीची चर्चा
पोलिस आयुक्तांना सक्तीच्या रजेवर पाठवल्यानंतर मनपा आयुक्त दीपक मुगळीकर यांच्याही बदलीची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कचऱ्याचे संकट संपल्यावरच बदली होणार आहे.

गुरुवारी एक ट्रक केला रिकामा
गुरुवारी सकाळी नारेगाव येथील स्मशानभूमीच्या बाजूला केलेल्या खड्ड्यात एक ट्रक कचरा टाकण्यात आला. नंतर विरोध झाल्याने मोहीम बारगळली. रेल्वेस्टेशन उड्डाणपुलाजवळील राजीव गांधीनगरजवळूनही ट्रक परत आले.