आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापालिकेचे बजेट १८६४ कोटी ८० लाखांचे अन् कमाई फक्त ५०० कोटींची

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- प्रशासनाने सादर केलेल्या १२७६ कोटींच्या अंदाजपत्रकात स्थायी समितीने २०० कोटींची वाढ केली होती. त्यानंतर सोमवारी (११ जून) महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी ३८८ कोटींची भरघोस वाढ केल्याने महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाचा आकडा १८६४ कोटींवर पोहोचला आहे. यात प्रत्येक वॉर्डातील कामांचा समावेश असला तरी महापालिकेची वार्षिक कमाई ही फक्त ५०० कोटींच्या आसपास आहे. त्यात साडेतीनशे कोटींचा बांधील म्हणजेच अनिवार्य खर्च आहे. तेव्हा ज्या विकासकामांचा समावेश अंदाजपत्रकात करण्यात आला आहे ती कामे पुढील काही वर्षे कागदावरच राहतील. प्रत्यक्षात होणार नाही हे नक्की आहे. 


इतिहासात प्रथमच आयुक्तांनी केली तरतुदीची मागणी 
प्रशासनाकडून म्हणजेच आयुक्तांकडून अंदाजपत्रक सादर केले जाते. त्यामुळे आयुक्तांच्या मनात ज्या काही कल्पना आहेत त्यानुसार ते आधीच तरतूद करून घेतात, परंतु या वेळी तसे झाले नाही. अंदाजपत्रक तयार करताना आयुक्त म्हणून डॉ. निपुण विनायक नव्हते. त्यामुळे त्यांना त्यांची इच्छा तेव्हा पूर्ण करता आली नाही. त्यामुळे डॉ. निपुण यांनी शुक्रवारी लेखी दोन पानी पत्र देऊन १३३ कोटींची तरतूद करण्याची विनंती केली. यात एेतिहासिक दरवाजांच्या संवर्धनासाठी ३० कोटी, शहरात नवीन उद्याने व क्रीडांगणे उभारण्यासाठी २० कोटी, आरोग्य विभागाच्या विकासासाठी १० कोटी, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी १३ कोटी, पाणीपुरवठ्यासाठी ५० कोटी, स्वच्छतेच्या प्रसारासाठी १० कोटी आणि मोकाट जनावरांच्या प्रकल्पासाठी १० कोटींचा समावेश आहे. आयुक्तांनी केलेली ही विनंती महापौर घोडेले यांनी लागोलाग मान्य केली. त्यांच्या तरतुदींचा अंदाजपत्रकात समावेश करण्यात आल्याचे जाहीर केले. 


बेफिकीर नगरसेवक
१८०० कोटींपेक्षाही जास्तीचे अंदाजपत्रक कायम करण्यात येत असताना सभागृहात मोजून २५ नगरसेवक उपस्थित होते. त्यात १२ महिला सदस्या होत्या. ९० जण अनुपस्थित होते. याचा अर्थ या ९० जणांना याच्याशी काहीही देणे-घेणे नाही, असाच होतो. विशेष म्हणजे माजी महापौर भगवान घडमोडे व त्र्यंबक तुपे, माजी सभापती गजानन बारवाल, विद्यमान सभापती राजू वैद्य, माजी सभापती राजू शिंदे, माजी उपमहापौर प्रमोद राठोड हे दिग्गज अनुपस्थित होते. विशेष म्हणजे बारवाल यांनीच हे अंदाजपत्रक सादर केले होते तरीही ते इकडे फिरकले नाहीत. 


वीज गेल्याने मोबाइल बॅटरीचा आधार 
औरंगाबादकरांचे डोळे विस्फारतील असे १८६४ कोटींचे अंदाजपत्रक महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सादर केले खरे; परंतु नेमके तेव्हाच विद्युत पुरवठा खंडित झाला. महापालिकेचे जनरेटरही खराब झालेले. त्याची दुरुस्ती महापालिका करू न शकल्याने अंदाजपत्रकाचा आकडा जाहीर करण्यासाठी घोडेले यांना उपमहापौर विजय औताडे यांच्या मोबाइलच्या बॅटरीच्या उजेडाचा सहारा घ्यावा लागला. यावरून वर्षअखेर बजेटची काय अवस्था असेल, याचा अंदाज यावा. 


बजेटची वैशिष्ट्ये अशी 
- स्व. बाळासाहेब ठाकरे मोफत अंत्यसंस्कार योजनेसाठी तरतूद 
- आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी वसतिगृह 
 महावीर संशोधन केंद्रासाठी तरतूद 
- ज्येष्ठांसाठी विरंगुळा केंद्र 
- बौद्ध लेणी परिसर विकसित करणे 
- ५०० रुपये भरून अनधिकृत नळ अधिकृत करण्याचा धोरणात्मक निर्णय 
- पाणीपुरवठ्यासाठी ५० कोटी 
- मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयासाठी तरतूद 
- शववाहिनी खरेदी तसेच शवपेटी खरेदी 
- सफाई कामगारांसाठी सदनिका बांधणे 
- शहराच्या प्रवेशद्वारावर कमानी बांधणे 


मावळत्या वर्षाचे आणि महापालिकेच्या वस्तुस्थितीचे चित्र 
(म्हणजे विकासकामांसाठी फक्त १३८ कोटी शिल्लक होते. यंदाची आवकही वरीलप्रमाणे ५०० कोटींच्या आसपास असेल अन् जास्तीत जास्त दीडशे कोटींची कामे होऊ शकतील. शासनाचे १०० कोटी वगळून) 
- १२७६ कोटी प्रशासनाने सादर केलेले बजेट 
- १८६४ कोटी ६४ लाख आणि सर्वसाधारण सभेने अंतिम केलेले बजेट 
- १४७६ कोटी स्थायी समितीने सादर केलेले बजेट 
- ५०० कोटी. प्रत्यक्षात महापालिकेची आवक तेवढे उद्दिष्ट केवळ मालमत्ता करासाठी (४५० कोटी) ठेवण्यात आले आहे. 


फुगलेल्या आकड्यांत सामान्यांसाठी काय? 
१८६४ कोटींचे बजेट दिसत असले तरी त्यात थेट सामान्यांच्या उपयोगाची कितपत कामे होतील यात शंका आहे. राज्य शासनाकडून मिळालेले १०० कोटी आणि त्यात महापालिका आणखी ५० कोटी टाकणार आहे. म्हणजे या वर्षात १५० कोटींचे रस्ते होतील. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, दिवाबत्ती, रस्ते ही महापालिकेची मूलभूत कामे. मात्र, त्यात काही सुधारणा होईल, असे चित्र नाही. वसाहतीतील अंतर्गत रस्ते, ड्रेनेज लाइन या कामांवर काहीही परिणाम होणार नाही. म्हणजे हे वाढलेले आकडे ऐकणे आणि वाचणे यापलीकडे कोणताही फरक दिसण्याची शक्यता नाहीच. 


अशी केली वाढ... 
- स्थायी समितीने मालमत्ता कराचे उद्दिष्ट २५० कोटींचे ठेवले होते. त्यात १०० कोटींची वाढ करण्यात आली. 
- नगररचना विभागाकडून १५० कोटी येतील, असे स्थायी समितीने गृहीत धरले होते. त्यात ७० कोटींची वाढ करण्यात आली. 
- शासकीय अनुदानातून २९१ कोटी येतील, अशी स्थायी समितीने अपेक्षा ठेवली होती. त्यात थेट २०० कोटींची वाढ करण्यात आली. 

बातम्या आणखी आहेत...