आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'मातोश्री'शी बोलणीवर 'समांतर'चे भवितव्य! भाजपने माथा टेकला तरच होईल प्रस्ताव मंजूर

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- समांतर प्रकल्प सुरू करण्यासाठी न्यायालयाबाहेर तडजोड करण्यासाठी औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीने ठेवलेल्या प्रस्तावावर महापालिका प्रशासनाने तयार केलेला प्रस्ताव स्वीकारायचा की नाही, यावर २४ जुलैच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत काय होणार, याकडे औरंगाबादकरांचे लक्ष लागले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यात मध्यस्थी करून तडजोडीची भूमिका घेतली. तडजोड करताना 'मातोश्री'ला अर्थात शिवसेनेला विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे पक्ष नाराज असल्याचे पक्षातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे हा प्रस्ताव स्थानिक नेत्यांच्या सांगण्यावरून पुढे रेटला जाणार नाही. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना 'मातोश्री'शी बोलावे लागेल. जर पक्षप्रमुखांशी बोलणी झाली नाही तर हा प्रस्ताव फेटाळला जाऊ शकतो, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 


कचऱ्यापाठोपाठ 'समांतर'चे खापर शिवसेनेवरच फोडण्याची नीती 
शहरात निर्माण झालेल्या कचराकोंडीस शिवसेनाच जबाबदार असल्याचे चित्र भाजपने निर्माण केले. त्यातच महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी पहाटेपासून कचऱ्याची पाहणी करत तो कसा उचलला जाईल, याची काळजी घेतली. त्यानंतर पक्षप्रमुख उद्ध‌व ठाकरे यांनी शहरवासीयांची माफी मागतानाच दहा दिवसांत शहर स्वच्छ करण्याचे आदेश दिले होते. शहर स्वच्छ झालेही, परंतु त्यानंतर पुन्हा पहिल्यासारखे चित्र दिसले. त्यामुळे आज शहराच्या आजच्या परिस्थितीला शिवसेनाच जबाबदार असल्याचे भासवण्यात भाजपला यश आले. जर येत्या सभेत या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली नाही तर त्यावरूनही शिवसेनेला कसे कोंडीत पकडायचे हेही भाजपकडून निश्चित करण्यात येत आहे.


शिवसेनेच्या मागण्या मान्य, तरीही...
प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत पाणीपट्टीत वाढ नाही व मधल्या काळात २८९ कोटींचा वाढलेला खर्च तसेच जीएसटी महापालिका भरणार नाही, ही शिवसेनेची मागणी आहे. पाणीपट्टीत वाढ न करण्याची मागणी ठेकेदाराने आपणहून पूर्ण केली. जीएसटीचे १५० कोटी राज्य सरकार अनुदान स्वरूपात येईल. दुसरीकडे वाढीव खर्चाचे २८९ कोटी ठेकेदाराला देण्याची सरकारची तयारी आहे. म्हणजेच शिवसेनेच्या सर्व मागण्या मान्य आहेत. त्यामुळे या प्रस्तावाला विरोध करण्याचे कारण नाही. परंतु प्रकल्प नव्याने पुढे नेताना शिवसेनेला विश्वासात घेतले नव्हते. एका बैठकीस आमदार संजय शिरसाट उपस्थित होते. त्यानंतर त्यांना कळवले नाही. त्यामुळे जेव्हा स्वत: मुख्यमंत्री शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करतील तेव्हाच यातून मार्ग निघेल, असे सूत्रांनी सांगितले. 


स्थानिक नेत्यांना अधिकार नाही 
'आम्ही श्रेष्ठींशी चर्चा करतो आहोत. त्यांचा निरोप येईल,' असे शिवसेनेचे स्थानिक नेते सांगत असले तरी या प्रकरणात निर्णय घेण्याचा कोणताही अधिकार स्थानिक नेत्यांना नाही. खासदार चंद्रकांत खैरेही या प्रकरणात निर्णय घेऊ शकत नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे २४ जुलैपर्यंत मुंबईत काय घडामोडी होतात यावरच समांतरचे भवितव्य अवलंबून आहे. 


श्रेय मिळाल्यावर हिरवा कंदील 
पुढील वर्ष निवडणुकीचे आहे. त्यामुळे प्रकल्प नाकारणे शिवसेना- भाजपला परवडणारे नाही. शिवसेनेचा प्रस्तावासाठी हिरवा कंदील मिळेल. परंतु भाजपला त्यांच्याकडे माथा टेकण्यासाठी जावे लागेल. त्यामुळे श्रेय घेणे शिवसेनेला सोपे जाईल. जाचक अटी रद्द केल्या हे शिवसेना सांगेल. भाजपने तसे केले नाही तर भाजपमुळेच हा प्रकल्प रखडला, असे शिवसेना सांगेल. मुख्यमंत्री त्यांचा असूनही निर्णय झाला नाही, असा प्रचार करता येऊ नये यासाठी भाजपला नमते घ्यावे लागेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

बातम्या आणखी आहेत...