आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जायकवाडीत नवीन पंप, वाटेत २ संप बांधल्यास वाढेल १०० एमएलडी पाणी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- १४०० मिमी व्यासाची जलवाहिनी टाकतानाच १०० एमएलडी पाण्याचे नियोजन करण्यात आले होेते. त्याचबरोबर भविष्यात पुन्हा १०० एमएलडी पाणी वाढू शकेल, अशी तरतूद करण्यात आली होती. त्यासाठी ढोरकीन आणि नक्षत्रवाडी येथे दोन संप बांधणे, जायकवाडी येथे नवीन पंप बसवणे आणि फारोळा येथे तेवढ्याच क्षमतेचा जलशुद्धीकरण   प्रकल्प बांधला की आज शहरात आणखी १०० एमएलडी पाणी येऊ शकते, असा दावा १४०० मिमी योजनेचे प्रत्यक्ष काम केलेले महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे निवृत्त अधीक्षक अभियंता एच. आर. ढोलिया यांनी 'दिव्य मराठी'शी बोलताना केला. 


संप व शुद्धीकरण प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीसाठी जास्तीत जास्त दीड वर्षाचा कालावधी लागेल. म्हणजे आता काम हाती घेतले तर दीड वर्षात शहराला या वाहिनीतून २०० एमएलडी पाणी मिळेल. दुसऱ्या वाहिनीतून ५० एमएलडी पाणी उपलब्ध होते. ते सुरू राहिले तर शहराला २५० एमएलडी पाणी उपलब्ध होईल. समांतर योजना पूर्ण होईपर्यंत म्हणजेच पाच वर्षांपर्यंत शहराच्या पाण्याची गरज भागेल. 


१४०० मिमी योजना तयार करतानाच भविष्यात त्यातूनच १०० एमएलडी पाणी वाढवण्यासाठी दोन ठिकाणी संप आणि तेवढ्याच क्षमतेचे जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचे नियोजन करण्यात आले होते. परंतु या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष दिले नाही. त्यांनी वेळीच लक्ष दिले असते तर आज शहराची तहान भागली असती. जी परिस्थिती आज उद््भवली आहे, त्याला पाणीपुरवठा विभागाचे दुर्लक्षच कारणीभूत असल्याचेही ढोलिया यांनी स्पष्ट केले आहे. 

 

७०० मिमीच्या जलवाहिनीची क्षमता २८ वरून ५६ एमएलडी अशीच केली 
१९७१ मध्ये ७०० मिमी वाहिनी टाकण्यात आल्या. तेव्ही तिची क्षमता फक्त २८ एमएलडी होती. नंतर गरज वाढल्याने १९९१ मध्ये तिची क्षमता दुप्पट म्हणजे ५६ एमएलडी करण्यात आली. त्यासाठी ढोरकीन येथे एक संप बांधला. एक संप बांधल्याने २८ वरून ५६ एमएलडी पाणी शहराला मिळू लागले. तसाच प्रकार भविष्यात १४०० मिमी वाहिन्यांसाठी करावा लागणार, याचा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला अंदाज होता. त्यामुळे मूळ योजनेला मान्यता घेतानाच पुन्हा दोन संप बांधून या वाहिनीतून २०० एमएलडी पाणी शहरात आणण्यासाठी राज्य सरकारची मंजुरी घेतली होती, असे ढोलिया यांनी स्पष्ट केले. याकडे दुर्लक्ष का झाले, याची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज आहे. 


पूर्वीच शासनमान्यता : अंमलबजावणी नाही 
१४०० मिमी वाहिनीची क्षमता २०० एमएलडी करण्यासाठी पूर्वीच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने नियोजन केले होते. विशेष म्हणजे या नियोजनाला राज्य शासनानेही मान्यता दिली होती. परंतु नंतर महापालिकेने त्याची अंमलबजावणीच केली नाही. 


सिडकोने धोका दिला 
राज्यात सिडकोने जेथे जेथे योजना हाती घेतल्या तेथे तेथे त्यांनी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना केल्या आहेत. औरंगाबादेतही सिडकोची पाणीपुरवठा योजना होणार होती. तसे त्यांनी जाहीरही केले होते. परंतु या भागात जास्तीची घरे न झाल्याने त्यांनी सुरुवातीला काही दिवसांसाठी आम्हाला पाणी द्या, अशी मागणी केली. तेव्हा दिल्ली गेट येथील कुंभावरून सिडको एन-७ च्या कुंभाला ६ इंचांची जोडणी दिली. त्यानंतर त्यांची मागणी वाढली. पुन्हा पाइपलाइन टाकून पाणी दिले. या काळात सिडकोने स्वत:ची योजना हाती घेणे अपेक्षित होते. परंतु त्यांनी महापालिकेकडूनच पाणी घेतले. त्यामुळे आज महापालिकेच्या योजनेवरील भार वाढला. सिडकोची स्वतंत्र योजना असती तर आजचे चित्र वेगळे दिसले असते, असे ढोलिया यांनी म्हटले आहे. सिडकोने योजना करावी म्हणून कोणीही प्रयत्न केले नाहीत. महापालिकेनेही त्यांना स्मरण करून दिले नाही. 

बातम्या आणखी आहेत...