आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारची हमी, तरी मुद्रा कर्ज देताना बँकांचा हात अाखडता; खासगींनीही फिरवली पाठ

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अाैरंगाबाद- अार्थिकदृष्ट्या मागास तरुणांना अर्थसाहाय्य करून त्यांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भागभांडवल उभे करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ‘मुद्रा’ ही कर्ज याेजना तीन वर्षांपूर्वी अाणली. या याेजनेत बेराेजगारांकडून काेणतेही तारण किंवा हमीपत्र न घेता त्यांच्या व्यवसायानुसार ५० हजार ते १० लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी बँकांवर टाकण्यात अाली. तसेच या कर्जफेडीची हमीही केंद्र सरकारने स्वत: घेतली. असे असतानाही सरकारी व खासगी बँकांनी बेराेजगारांना या याेजनेअंतर्गत कर्ज वाटप करण्यात हात अाखडता घेतल्याचे चित्र ‘दिव्य मराठी’ने केलेल्या पाहणीत दिसून अाले. कर्जाची मागणी करणाऱ्या बेराेजगारांना कागदपत्रांच्या त्रुटी काढून प्रस्तावच दाखल करण्यापासून राेखले जात असल्याचे वास्तवही समाेर अाले अाहे.  


केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने १४ मे २०१५ राेजी देशातील सर्व शासकीय, सहकारी व खासगी बँकांना अादेश पाठवून मुद्रा कर्ज देण्याबाबतचे उद्दिष्ट ठरवून दिले हाेते. तसेच यात काेणताही हलगर्जीपणा न करता शंभर टक्के उद्दिष्टपूर्ती करण्याचे बजावण्यात अाले हाेते. मात्र पहिल्या दाेन वर्षांत म्हणजे २०१४-१५ व २०१५- १६ या अार्थिक वर्षात माेजक्याच सरकारी बँकांनी उद्दिष्टपूर्ती केली व तिसऱ्या वर्षात २०१६-१७ मध्ये त्यांनीही हात अाखडता घेतला. खासगी बँकांनी केवळ पहिल्याच वर्षी या याेजनेकडे लक्ष दिले अाणि नंतरच्या दाेन वर्षांत मात्र पूर्णपणे पाठ फिरवल्याचे दिसून येते. औरंगाबादच्या सारस्वत व डीसीबी बँकेने या याेजनेअंंतर्गत एकही प्रस्ताव मंजूर केला नसल्याचे उदाहरण हे सिद्ध हाेण्यासाठी  पुरेसे अाहे. ‘दिव्य मराठी’ने केलेल्या पाहणीत अशा ५५ खासगी व १५ सरकारी बँकांनी  केंद्र सरकारचे अादेश धाब्यावर बसवल्याचेही दिसून अाले अाहे. या सरकारी व खासगी बँकांपैकी केवळ सहाच बँकांनी फक्त याेजना सुरू झाल्याच्या पहिल्याच वर्षी शंभर टक्के उद्दिष्टपूर्ती केली अाहे. नंतरची दाेन वर्षे मात्र त्यांनीही याेजनेला हरताळ फासल्याचे दिसून येते.


केंद्राने केली २० हजार काेटींची तरतूद
शासकीय याेजनेतून घेतलेले कर्ज फेडण्यास बहुतांश लाेक उदासीनता दाखवतात, असा अाजवरच्या अनेक याेजनांतून अनुभव अालेला अाहे. त्यामुळे बँकाही परतफेडीची हमी नसलेल्या या याेजनांद्वारे कर्ज देताना हात अाखडता घेत असतात. याची जाणीव असल्यामुळे केंद्र सरकारने ‘सीजीएफएमयूसी’ या संस्थेमार्फत  ‘मुद्रा’ याेजनेअंतर्गत कर्ज परतफेडीची स्वत: हमी घेतलेली अाहे. त्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने २० हजार काेटींची तरतूदही प्रत्येक वर्षासाठी करून ठेवलेली अाहे. मात्र तरीही या याेजनेला प्रतिसाद न देऊन बँकांनी एक प्रकारे केंद्र सरकारवरही अविश्वास दाखवला अाहे.

बातम्या आणखी आहेत...