आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'वाॅर्डात १० लाखांचीच कामे' चालणार नाही, बजेटमधील मंजूर कामे करावीच लागतील

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- तिजोरीची परिस्थिती लक्षात घेता यापुढे प्रत्येक वॉर्डात फक्त नि फक्त १० लाखांचीच कामे होतील, असा निर्णय आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांंनी जारी केला होता. त्याला स्थायी समितीचे माजी सभापती गजानन बारवाल यांनी गुरुवारच्या सभेत आक्षेप घेतला. त्यावर बोलताना नूतन सभापती राजू वैद्य यांनी अशी कोणतीही अट आयुक्त घालू शकत नाहीत, ठेकेदाराला विलंबाने पैसे देण्याची अट घालावी. परंतु अंदाजपत्रकात मंजूर झालेली सर्व कामे ही झालीच पाहिजेत, असे स्पष्ट केले. 


दोनच दिवसांपूर्वी आयुक्तांनी अंदाजपत्रकातील कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांच्याकडे सोपवले. अधिकाराचे विकेेंद्रीकरण करतानाच त्यांनी एका वॉर्डात फक्त १० लाखांचीच कामे होतील, असे स्पष्ट केले होते. ठेकेदारांची देणी देणे अशक्य झाल्याने १० लाखांच्याच कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार भालसिंग यांना देण्यात आले. त्यामुळे नगरसेवक नाराज झाले आहेत. 


गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत बारवाल यांना या मुद्द्याला हात घातला. प्रशासनाने म्हणजेच आयुक्तांनी अंदाजपत्रक सादर केले. त्यानंतर स्थायी समिती व पुढे सर्वसाधारण सभेने त्यास मंजुरी दिली. त्यातील कामे बाजूला ठेवून फक्त १० लाखांचीच कामे होतील, असे आयुक्त कसे काय म्हणू शकतात, असा सवाल त्यांनी केला. त्यावर उत्तर देताना भालसिंग यांनी '७०० कोटींचे देणी आहेत, त्यामुळे नवीन कामाला जागा नाही' असा खुलासा केला. मात्र, वैद्य यांनी प्रशासनाला असे करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. एखाद्या वॉर्डात ५ किंवा दहा लाखांचीच कामे करावीत, अशी अट प्रशासनाला घालता येणार नाही. तुमच्याकडे पैसे नाहीत तर वसुली करून महसूल वाढवण्याची जबाबदारी तुमची आहे. त्यात तुम्ही असमर्थ आहात म्हणून वॉर्डातील कामे थांबवणे योग्य नाही. फार तर ठेकेदारांना लगेच देणी मिळणार नाहीत, अशी अट तुम्ही घालू शकता, मात्र अंदाजपत्रकात मंजूर झालेली सर्वच कामे करावीच लागतील, असे स्पष्ट केले. 


संघर्षाची पेरणी? 
एका वॉर्डात फक्त १० लाखांची कामे करण्याची अट आयुक्तांनी घातल्याने नगरसेवक विरुद्ध आयुक्त असा संघर्ष होणार हे नक्की होते. आता स्थायी समितीच्या सभापतींनी अशी अट रद्द करण्याचे आदेश दिल्याने ही आयुक्त विरुद्ध लोकप्रतिनिधी या संघर्षाची पेरणी झाल्याचे स्पष्ट होते. अर्थात आता आयुक्त काय भूमिका घेतात, यावर सर्व काही अवलंबून आहे. 


मिळून आठ जणी 
स्थायी समितीच्या सभागृहात १६ सदस्यांत इतिहासात प्रथमच निम्म्या म्हणजे आठ महिला आहेत. या सर्वपक्षीय महिला सदस्य गुरुवारी एका रांगेत बसलेल्या दिसल्या. एरवी पक्षभेदानुसार सदस्य बसतात, परंतु महिलांनी हा पक्षभेद टाळून आम्ही लोकांसाठी लोकप्रतिनिधी आहोत, राजकारणासाठी नाहीत, असाही संदेश दिला. 

बातम्या आणखी आहेत...