आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्लास्टिक म्हणजे फक्त कॅरीबॅग नव्हे हे माहीत नाही का, म्हणत उद्योजकांकडून बंदीचे वाभाडे!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- प्लास्टिक म्हणजे फक्त कॅरीबॅगचा व्यवसाय नव्हे, हे सरकारने नीट लक्षात घ्यावे. अनेक यंत्रे आणि अनेक यंत्रांचे सुटे भाग उच्च दर्जाच्या प्लास्टिकपासून तयार होतात, हे सरकारला माहीत नाही काय? असे खडे बोल औरंगाबादच्या उद्योजकांनी उद्योगमंंत्री सुभाष देसाई यांना सुनावले आणि प्लास्टिक उद्योगावर बंदी आणण्याऐवजी औरंगाबादेत प्लास्टिक उद्योगाचे हब उभारणीचा चाळीस पानी प्रस्ताव शुक्रवारी सीएमआयने उद्योगमंत्र्यांकडे दिला. औरंगाबाद हे ऑटो हब असून ८० टक्के उद्योगांत इंजिनिअरिंग प्लास्टिक लागते. त्यामुळे प्लास्टिकवर बंदी घालण्यापेक्षा त्यावर संशोधन करावे, अशी सूचनाही सीएमआयने केली. 


राज्याच्या औद्योगिक धोरणाची मुदत सप्टेंबर २०१८ मध्ये संपत असल्यामुळे नव्या औद्योगिक धोरणासाठी उद्योजकांच्या सूूचना व प्रस्ताव ऐकून घेण्यासाठी शुक्रवारी उद्योग मंत्रालयाने शहरात आढावा बैठक घेतली. उद्योगमंत्री देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत उद्योग विकास आयुक्त हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे सीईओ संजय सेठी, खासदार चंद्रकांत खैरे, महापौर नंदकुमार घोडेले यांची उपस्थिती होती. राज्याच्या सर्वच जिल्ह्यांत सरकार अशा बैठका घेत आहेत.


सेझ रद्द करा, शेकडो एकर पडीक भूखंडांवर प्लॉट पाडून लघु उद्योजकांना द्या : उद्योगमंत्र्यांवर सूचनांचा भडिमार 
मोठ्या उद्योजकांसाठी पायघड्या घालता, त्यांना सर्व ठिकाणी सूट मिळते, मात्र ६० टक्के रोजगार देणाऱ्या लघुउद्योगांना सरकार जागाही देत नाही. औरंगाबादमधील विशेष आर्थिक क्षेत्र ( सेझ) रद्द करा. त्या जागेवर प्लाट पाडून ते लघुउद्योजकांना द्या, अशी आग्रही मागणीही उद्योजकांनी केली. 


प्रस्तावातील ठळक मुद्दे असे.... 


दरडाेई ९.७ किलो वापर 
युरोपात दरडोई १०९ किलो प्लास्टिकचा वापर होतो. त्या तुलनेत भारतात खूप कमी म्हणजे फक्त ९.७ किलो दरडोई वापर आहे. त्यामुळे भारतात प्लास्टिक उत्पादनाला खूप मोठ्या संधी आहे. 


बंदीमुळे संशोधनावर गदा 
गरवारे,कॉस्मो फिल्मसारख्या कंपन्या विदेशात औरंगाबादहून फिल्मची मोठी निर्यात करतात. तशा प्रकारचे संशोधन भारतात व्हावे. बंदीमुळे पालक,शिक्षक व समाज मुलांना या क्षेत्रात करिअर करू देणार नाहीत. संशोधन ठप्प होईल. 


रणगाड्याचे सुटे भाग 
संरक्षण,रेल्वे विभाग उत्पादनात प्लास्टिकचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. रणगाड्यांच्या अनेक भागात प्लास्टिकचा वापर होतो. याचे सुटे भाग औरंगाबादला अनेक कारखाने करतात. त्याला इंजिनिअरिंग प्लास्टिक म्हणतात. 


स्टेन्टमध्येही प्लास्टिक 
दंत वैद्यकशास्त्रात सर्वकाही प्लास्टिकचेच येत आहे. हृदयासाठी लागणाऱ्या स्टेन्टमध्ये प्लास्टिकचाही भाग आहे. या प्रकारच्या संशोधनाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. 


डीएमआयसीत स्वस्त दरात जागा द्या 
शेंद्रा एमआयडीसीसह मोठ्या उद्योगांना दिलेले सेझ रद्द करा. या जमिनी अनेक वर्षांपासून पडीक आहेत. हे भूखंड रिकामे करून लघु उद्योजकांना प्लाट पाडून द्या. डीएमआयसीत लघुउद्योजकांना स्वस्त दराने जागा द्या, अशी मागणी वाळूज इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष वसंत वाघमारे यांनी केली. 


भाडेकरू उद्योजकांना सबसिडी द्या! 
आता एमआयडीसीत जागा नाही, असे अधिकारी सांगतात. पण तरीही उद्योग वाढत आहेत. भाड्याच्या जागा घेऊन उद्योग भरभराटीला येतात, पण अशा उद्योजकांना उलाढाल हा एकमेव निकष लावून सबसिडी द्यावी, असे उद्योजक सुनील कीर्दक म्हणाले. 


जास्त जीएसटी देणाऱ्या उद्योगांना प्राधान्य हवे 
शहरात असे काही उद्योग आहेत जे इथे उद्योग करतात, परंतु त्यांचा जीएसटी बाहेरच्या राज्यांना मिळतो. त्यामुळे पुढच्या औद्योगिक धोरणात असा नियम करा की जे उद्योग राज्याला जास्त जीएसटी देतील त्यांनाच राज्यात पहिले प्राधान्य मिळेल, अशी सूचना डब्ल्यूआयएचे सचिव हर्षवर्धन जैन यांनी केली. 


जॉबलेस ग्रोथ नको 
सरकारने आजवर जॉब लेस ग्रोथ केली आहे. इथून पुढे तसे होऊ नये. पर्यावरणपूरक उद्योग आणले तरच हवामान चांगले राहील. आता कंत्राटी उद्योग सुरू आहेत. भूमाफिया,लँडमाफियांनी उद्योगाचे वाटोळे केले आहे. असे म्हणत अर्थशास्त्रज्ञ एच. एम. देसरडा यांनी अनेक मुद्दे मांडले. 


पेमेंट सायकलचा कालावधी कमी करा 
लघुउद्योग उत्पादन ४५ टक्के, तर रोजगार ६५ टक्के देतो. पण या उद्योजकांवर अन्याय होतो आहे. पेमेंट सायकलला ४५ दिवसांचा कालावधी असतानाही त्यावेळेत पैसा मिळत नाही. तो कालावधी कमी करावा. कचऱ्यावर प्रक्रिया उद्योगांना १८ टक्के कर कमी करा, असे मासिआ संघटनेचे अध्यक्ष किशोर राठी म्हणाले. 


'इझ ऑफ डुइंग'साठी १९८० चा जीआर बदला 
विदेशी धोरणाच्या मागे न लागता स्थानिक पातळीवरचे प्रश्न लक्षात घेतले तरच इझ ऑफ डुइंग साध्य होईल. इझ ऑफ डुइंगसाठी झूम बैठकांसंबंधीचा १९८० चा जीआर बदलावा, अशी सूचना उद्योजक मुकुंद कुलकर्णी यांनी केली. 


उद्याेजकांच्या मागणीला खैरेंचा पाठिंबा
सेझ ही केंद्र सरकारची योजना केंद्रीय पातळीवर अपयशी ठरली आहे. ती राज्यात राबवून काय उपयोग? सेझ रद्द करा. त्या जागा सरकारने स्थानिक उद्योजकांना राज्यसरकारने द्याव्यात, अशी सूचना करत खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी उद्योजकांच्या मागणीला पाठिंबा दिला. 

बातम्या आणखी आहेत...