आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'समांतर' योजना : २०२२ पर्यंत पाणीपट्टी ४०५० रु. ठेवण्याची अट मान्य, वाढीव २८९ कोटी दिले, तर ३० महिन्यांत योजना पूर्ण

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

न्यायालयाबाहेर तडजोड घडवण्याचा प्रयत्न, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यापूर्वी औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीने महापालिकेला दिला प्रस्ताव. आयुक्तांची भूमिका: कंपनीमुळेच खर्च वाढला, २८९ कोटी रुपये कंपनीनेच द्यावेत. महापौर म्हणाले : काही अटी बदलून सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव आणू...

 

औरंगाबाद- गेल्या दीड वर्षापासून न्यायालयात असलेल्या प्रकरणात न्यायालयाबाहेर तडजोडीसाठी औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी या ठेकेदार कंपनीने न्यायालयाकडे चार जुलैला प्रस्ताव दिला आहे. त्यात पुढील चार वर्षे (३० सप्टेंबर २०२२पर्यंत) पाणीपट्टीत (सध्या ४०५० पाणीपट्टी आहे.) वाढ न करण्याची मनपाची अट मान्य केली आहे. वाढीव खर्चाचे २८९ आणि जीएसटीचे १५० असे एकूण ४३९ कोटी रुपये पदरात पडले आणि योजना पुन्हा सुरू करण्यास लेखी मान्यता मिळाल्यावर ३० महिन्यांत शहरातील प्रत्येक नळधारकापर्यंत जायकवाडीचे पाणी पोहोचवण्याचे काम पूर्ण करू, असा दावा प्रस्तावात आहे. त्यावर मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी एक प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेकडे पाठवला आहे. कंपनीमुळेच काम रखडल्याने २८९ कोटी रुपये देता येणार नाहीत, असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. 


दरम्यान, या प्रस्तावावर आधी सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा होईल. मग तो बुधवारच्या सभेत आणायचा की विशेष विशेष सभा बोलवायची याचा निर्णय मंगळवारी सकाळी घेऊ, असे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीला वाढीव २८९ कोटी थेट राज्य सरकारकडून देण्याच्या आणि जीएसटीचे १५० कोटी रुपये सरकारकडूनच मनपाला अनुदानापोटी मिळावेत, अशा हालचाली सुरू झाल्या आहेत. एकुणात ठेकेदार कंपनीला मूळ करारापेक्षा जास्तीचे ४३९ कोटी रुपये (मूळ योजना ७९२ कोटींची) देऊन योजना मार्गी लावण्याचा प्रयत्न भाजपकडून होत आहे. 


कंपनीच्या प्रस्तावात काय म्हटले ? : मनपा आयुक्तांनी काय मान्य केले 
- ३० महिन्यांत योजना पूर्ण होईल : मान्य 
- करारानंतर १ महिन्यात काम सुरू होईल : मान्य 
- योजना पूर्ण झाल्यावर अडीच वर्षांत म्हणजे चार वर्षांत प्रत्येक नळजोडणीवर मीटर बसवू. आत्ताच निर्णय नाही. 
- दोन वर्षांपूर्वी काम थांबल्यानंतर मधल्या काळात लोखंड, सिमेंटचे दर वाढले. त्यामुळे २८९ कोटी वाढीव खर्च, जीएसटीचे १५० कोटी मनपाने द्यावेत. 
- कंपनीमुळे खर्च वाढल्याने मनपा रक्कम देणार नाही. वाढीव खर्चाचे जीवन प्राधिकरणामार्फत ऑडिट करूच रक्कम किती हे ठरवू. जीएसटीचे १५० कोटी शासनाकडून घेऊ/ माफी मिळवू. 
- मनपाकडील थकीत ५० कोटी रुपये तातडीने द्यावेत : कामाची प्रगती बघून निर्णय घेऊ. 
- पाइप खरेदीच्या वेळी ५० कोटी रुपये द्यावेत : कामाच्या प्रगतीनुसार निर्णय. 
- परस्परांच्या विरोधात न्यायालय, लवादातील दावे मागे घ्यावेत : मान्य 
- ८९ कोटींची सुरक्षा ठेव राष्ट्रीयीकृत बँकेत ठेवावी. जुनीच ठेव कायम राहील. 
- कर्जासाठी मनपाने हमी द्यावी, मालमत्ता तारण ठेवाव्यात. मालमत्ता तारण ठेवणार नाही. कर्ज कोणाकडून घ्यायचे हे कंपनीने ठरवावे. भांडवल उभारणीचा अहवाल द्यावा. पैसा कमी पडणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


समांतरचा कासवगती प्रवास 
- सप्टेंबर २००५ मध्ये सर्वप्रथम स्थायी समितीत चर्चा झाली. प्रत्यक्षात कार्यादेश १ सप्टेंबर २०१४ रोजी निघाला. ३० ऑगस्ट २०१७ ला काम पूर्ण करण्याचे बंधन. 
- २ वर्षांत ७० टक्के काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु फक्त ६ टक्केच काम पूर्ण झाल्याचे दिसत होते. त्यामुळे १ ऑक्टोबर २०१६ ला मनपाने कासवगतीचा ठपका ठेवून कंपनीसोबतचा करार रद्द केला. पाणीपुरवठा योजनेचा ताबा घेतला. त्या वेळी पाणीच नाही तरी दरवर्षी दहा टक्के पाणीपट्टी वाढ असाही मुद्दा होता. 
- १ ऑक्टोबर २०१६ नंतर कंपनीने आधी न्यायालयात आणि सहा महिन्यांनी लवादाकडे धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने मनपाच्या बाजूने निकाल दिला. मग कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात गेली. 
- दीड वर्षात प्रकल्पाचे कामही बंद आणि निकालही नाही. त्याचा फटका २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत बसू शकतो, असे लक्षात आल्यावर भाजप आमदार अतुल सावे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मध्यस्थीची मागणी केली. तेथे शहरातील तीन आमदारांना पाचारण करण्यात आले होते. त्यानंतर महापालिकेने प्रस्ताव द्यावा, कंपनीने प्रस्ताव द्यावा असे ठरले. 
- महापालिकेने दिलेल्या प्रस्तावात दरवाढ नाहीच ही प्रमुख अट होती. त्यानंतर चार महिने कंपनीने प्रस्ताव दिला नाही. ४ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान कंपनीने आपला प्रस्ताव पुढे केला. या प्रकरणी आता १३ जुलैला सुनावणी होणार आहे. 

 

काम पूर्ण करण्यासाठी सप्टेंबर २०२२ अशीच मुदत का दिली ? 
- पूर्ण पाणी मिळत नाही तोपर्यंत पाणीपट्टी वाढ आम्हाला मान्य नाही या अटीवर मनपा ठाम होती. कंपनीच्या प्रस्तावात सप्टेंबर २०२२ पर्यंत पाणीपट्टी वाढ करणार नाही, असे म्हटल्याने पदाधिकाऱ्यांनी मोकळा श्वास घेतला. पण कंपनीने २०२२ आणि महिना सप्टेंबरच का, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न दिव्य मराठी प्रतिनिधीने केला. तेव्हा असे समोर आले की, 
- न्यायालयाबाहेर तोडग्याची प्रक्रिया, मनपा सभेची मान्यता सप्टेंबरअखेर होईल. 
- पाणीपुरवठा १ ऑक्टोबरपासून कंपनीच्या ताब्यात जाईल. ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी त्यास चार वर्षे पूर्ण होतील. 
- तत्पूर्वीच एक किंवा दोन महिने आधी पाणीपट्टी वाढ किती याविषयी मनपाच्या सभेत चर्चा होऊन अंतिम शिक्कामोर्तब केले जाईल. 


रक्कम देण्याची तयारी होती म्हणून सरकारने केली मध्यस्थी 
न्यायालयाबाहेर मध्यस्थी करून हा प्रकल्प मार्गी लावावा यासाठी स्थानिक आमदार अतुल सावे यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच पाठपुरावा केला. तेव्हा त्यांनी त्यांचे सचिव प्रवीण परदेशी यांच्याकडे जबाबदारी सोपवली. त्यांनी मनपा, ठेकेदार कंपनीशी चर्चा केली. त्यात कंपनीला राज्य सरकारने रक्कम दिली तर यातून मार्ग निघू शकतो असे समोर आले आणि त्यानुसारच हालचाली झाल्या. 


मातोश्रीचा हिरवा कंदील हवा 
सुभेदारी विश्रामगृहावर पत्रकारांशी बोलताना खासदार चंद्रकांत खैरे म्हणाले की, मातोश्रीवरून हिरवा कंदील मिळाल्याशिवाय महापालिकेच्या स्तरावर पुढील हालचाली होणार नाहीत. 


हा प्रस्ताव अंतिम नाही 
कंपनीकडून आलेल्या प्रस्तावावर आयुक्त डॉ. निपुण यांनी प्रशासनाचा प्रस्ताव तयार केला आहे. मनपा सर्वसाधारण सभेत त्यावर निर्णय होईल. न्यायालयातून दावा मागे घेतला गेल्यावर अंतिम करार पुन्हा सभेसमोर येईल. 
- नंदकुमार घोडेले, महापौर

बातम्या आणखी आहेत...